राकेश कुमार सिंह, काठमाडौ । २०८१ पौष १७, बुधवार
अध्यादेशले बचत ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने अभिप्राय राखेको देखिन्छ । यसमा भएका अधिकांश प्रावधानहरु सकारात्मक छन् । तर सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ लाई संसोधन गरी व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा निर्धारणको लागि तोकिएको मापदण्ड भने अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ ।
कार्यक्षेत्रको आधारमा व्यक्तिगत बचत सीमा निर्धारण गर्ने विधिको पछाडीको तर्क के होला ? एकातर्फ बचतको व्यक्तिगत सीमा घटाउने र अर्को तिर व्यक्तिगत ऋणको सिमा प्राथमिक पुँजी कोषको अधिकतम् १० प्रतिशतलाई बढाएर १५ प्रतिशत तोकिनुको उद्देश्य के होला ? यो एक आपसमै विरोधाभासपूर्ण छ । यसले समुदायमा आधारित रही सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक उत्थानको लागि निष्ठापूर्वक काम गरिरहेका र हाल कुनै पनि समस्या नरहेका सहकारी संस्थाहरुलाई समस्यातर्फ धकेल्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रावधान हेर्दा सहकारी संस्थाहरुको वृद्धि, विकास र यसको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न चाहने वर्गहरुको सक्रियता हावी भई उनीहरुको निहित स्वार्थ र उद्देश्य स्थापित गर्न खोजको भान हुन्छ ।
संसारमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई कडा भन्दा कडा नियमन गरेको उदाहरणहरु पाईन्छन् तर व्यक्तिको मौलिक हक, बैधानिक कमाई जम्मा गर्ने नैसर्गिक अधिकार हनन् हुने कानूनी व्यवस्था कतैपनि भेटिँदैन । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले वैधानिक रुपमा कमाएका जति पनि रकमहरु बचत गर्न पाउने गर्ने अधिकार नै कानुनमा सुरक्षित हुनु पर्दछ । तथापी विद्यमान परिप्रेक्ष्यलाई मध्यनजर गरी सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका समस्याहरु समेत समाधान गरी बचतका व्यक्तिगत सीमा निर्धारण नै गरेर जाने हो भने पनि।
सहकारी संस्था भित्र भएको वित्तीय सक्षमता र जोखिम यसको मापदण्ड हुनुपर्ने हो । तसर्थ बचतमा ब्यक्तिगत सीमा निर्धारण गरेर जाने हो भने ऋणको व्यक्तिगत सिमा निर्धारण गर्नको लागि जुन मापदण्ड लिईएको छ त्यसैलाई आधार मानेर जानु वैज्ञानिक र व्यहारिक हुन्छ ।यसरी हेर्दा व्यक्तिगत बचतको सीमा कुल प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशत र ऋणको व्यक्तिगत सीमा प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १० प्रतिशत कायम गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ । अध्यादेशमा भएको यो प्रावधान संशोधन हुन सकेन भने कार्यान्वयन हुने कुरो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
(सिंह, नेपाल सहकारी संस्था लि. का अध्यक्ष हुन् )