रमेश लुइँटेल, काठमाडौं । २०८० भाद्र १६, शनिवार
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. श्रीकृष्ण गिरीको कार्यकाल यही भाद्र 25 गते सकिँदै छ तर धेरै काम गर्न बाँकी रहेको सञ्चार मार्फत जानकारी गराउँदै डा. गिरीले दोस्रो कार्यकालको लागि आवेदन दिएका छन्।
डा. गिरीले पदभार सम्भालेको केही दिनमै बीएनसीका संचालक दुर्गा प्रसाईसँग घुस मागेको आरोप स्वयं प्रसाईले लगाएका थिए। तत्सम्बन्धी मुद्दा अदालतसम्म पुगेको थियोे।
त्यसपछि पनि विभिन्न पारा मेडिकल कलेजका संस्थाले डा. गिरीले आफ्नो मनपरी कार्यविधि बनाउँदै सीट निर्धारणदेखि लिएर भर्ना प्रक्रियामा मनपरी गर्दै आएको आरोप सार्वजनिक भएकै हो ।
भर्नादेखि सीट निर्धारणको पछिल्लो चार सालको कार्यविधि हेर्दा हरेक वर्ष फरक फरक रहेको देखिएको छ।
केही जानकारहरुले बताएँ अनुसार यसरी आफू गरेको गलतीलाई ढाकछोप गर्न लाई पटक पटक आफ्नो सहपाठी डा. गोविन्द केसीको सहयोग लिएको पनि जगजाहेर छ।
यसैगरी डा. गिरीले जानकी मेडिकल कॉलेजको एमबिबिबिएस, एमडी र एमएसको सीट निर्धारण समयमा पनि नेपाल तथा भारतीय बिचौलियाको दबाबमा सीट निर्धारण गरेकाे छताछुल्ल हुनसाथ उनले डा. केसी लाई भेटेर आयोगमाथि प्रश्न चिह्न उठाएमा र हस्तक्षेप गरेमा अनसन बस्ने भनी प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेकाे थियोे। त्यसका बाबजुद मिडियामा कुरा लिक हुँदा सिआईबीले जाँच गरेको थियोे तर डा. गिरीले सो सम्बन्धि कुनै पनि कागजपत्र उपलब्ध गराएनन्। यसै विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरु माइतीघर मण्डलामा अन्दोलन समेत गरे। डा. गिरीको यस अभियानमा उल्टो डा. केसीले साथ र समर्थन दिदै पुनः प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरे ।
डा गिरीको चार सालको कार्यकालमा अहिलेसम्म आयोगको कार्यविधि र कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा लगभग २५० वटा मुद्दा परेका छन्।
ती मुद्दा मध्ये कति विचाराधीन अवस्थामा छन् भने कतिको टुंगो लागि सकेको छ। सुरु सुरुमामा सबै मुद्दा आयोग हारको देखिन्छ तर पछि पछि केही मुद्दा आयोगले पनि जिते । यद्यपि आयोगको जीत र डा. गोविन्द केसीको अनसनको विज्ञप्तिको मिति सरसर्ती हेर्दा मुद्दा फैसलाको मिति भन्दा 2/4 दिन अगाडि मात्र रहेछ देखिन्छ । यो एउटा संयोग हो कि शंकाको घेरा, प्रश्न तेर्सिन्छ नै?
डा. गिरीको आयोग टीमले बनाएको केही कार्यविधिहरु जो हरेक वर्ष फेरीएको देखिएको छ। प्राविधिक कठिनाईको नाममा कार्यविधि हेरफेर गरेर करोडौंको अनियमितता भएको स्रोतको भनाइ रहेको छ । साथसाथै डा. गिरीलाई डा. केसीको साथ र समर्थन रहेकोले राज्य र माथिल्लो निकायले पनि ध्यान नदिएको तथा डा. केसी प्रति पनि बिश्वास उठदै गएको हो की?
डा. गिरी आयोगको कार्यविधि र वर्षै पछि फेरिएको स्वरूप:
१. सन् २०२०को टियु (आईओएम) को विवादित कार्यविधि:-
एउटा कुनै विषय रोजे छोडेर फेरि अर्को लिन नमिल्ने।
विदेशी विद्यार्थीको हकमा कम्तीमा
२ वटा मेरिट बमोजिम काउन्सिलिङ तर १ मात्र काउन्सिलिङ।
बायोमेट्रिक नगरी विद्यार्थी भर्ना।
२. २०२१ को विवादित कार्यविधि:
अन्डर ग्र्याजुयटको सबै विद्याको लागि एउटा मात्र र एउटै थरीकोको प्रश्न पत्र।
यसप्रकारलको कार्यविधिले गर्दा लगभग सबै पारा मेडिकल कलेज धरासायी भएर बर्बाद हुने स्थितिमा पुगेको छ । यो कार्यविधि पछि विवादित कार्यविधि को चाङ लागेको छ । तत्पश्चात पनि धेरै विवादित कार्यविधि बनाइयो।
पारा मेडिकल, बिडिएस र एमबिबिएसको अलग अलग परीक्षा गरिने।
मेरिट लिस्ट परसेन्टमा न भई परसेन्टाइलमा निकालिने
विदेशी विद्यार्थीको हकमा आफ्नो देशको राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा उत्तीर्ण भएकोले आयोगको एक्जाम पास नगरी भर्ना गरिने ।
जब कि नेपालको कानुनले यस्तो भर्नालाई गैर कानूनी ठहर गरेको छ। तर पनि केही विद्यार्थी आज त्यो नियम अनुसार अध्यनरत छन्। फलस्वरूप एकै चोटि ९ हजार विद्यार्थी पास भए र २ हजार जति महंगो शुल्क तिरेर विदेश पलायन भए।
३. २०२२को विवादित कार्यविधि:
मेरिट लिस्ट अपग्रेड न हुने।
(विद्यार्थीले मुद्दा अदालतबाट जिते पनि कार्यन्वयन नभएको तर लामो समयको पर्खाइ पछि डा. केसी अनसन आन्दोलन पश्चात् पुनः सिस्टम हटायो ) फलस्वरूप एमडी/एमएसको कक्षा सञ्चालन ६ महिना ढिलाे भएको थियोे ।
यसप्रकार डा. गिरीको कार्यकालमा आयोग माथि ससंस्कित हुनै पर्ने केही अन्य आधारहरू।
१. बर्सेनि विभिन्न एक्जाम सेन्टरबाट नक्कली परीक्षार्थी विद्यार्थीहरुको सूचना र पहलमा पक्राउ पर्दा पनि बायोमेट्रिक न गराउनु। जस कारण स्रोतको दाबी अनुसार ४ वर्षमा यी संकायमा ३०० भन्दा बढी मेरिट नभएका विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
केही विद्यार्थीहरुको बारेमा आयोग र सिआईबीमा निबेदन परे पनि जाँचबुझ नै भएन।
यसरी नक्कली परीक्षार्थी सहभागी गराउने बिचौलियाको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने बायोमेट्रिक न गर्दिए बापत करोडौं आयोगलाई बुझाउने गरेको बताउँछन्।
स्रोतले दाबी गरे अनुसार नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेज मा भर्ना भएर पनि खाली भएको एमडी/एमएस सीटमा डा. गिरीले केही शक्ति केन्द्रलाई फकाउन र फेरि उपाध्यक्षको पद पाउनलाई कार्यविधि सच्चयाई भर्ना गर्दैछन्। बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर हस्पिटल तथा काठमाडौं विश्वाविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केही कलेजमा सीट खाली भएर आएको छन्। ती सीटमा केही कलेजले आफ्नो मनपरी भर्ना गर्न खोजेको थियो। त्यो भर्ना कलेजले गर्न मिल्दैन भनी आयोगले सूचना जारी गरेको थियो तर अहिले डा. गिरीले आफ्नो कार्यकाल थप गराउनलाई र केही शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन कार्यविधि नै बनाएर भर्ना गर्न लागेका छन्। डा. गिरीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको लागि हुन लागेको अन्तर्वाता अगाडि नै ती सीटमा भर्ना गर्ने वचन दिएको स्रोत को दाबी छ।
