रमेश लुइँटेल , काठमाडौ । २०८० जेष्ठ १९, शुक्रवार
राज्यको मुल प्रवाहमा मधेशी समुदायको पहुँच सामान्य रहेको एक प्रतिवेदनको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । निजामती, न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत प्रशासनिक क्षेत्रमा मधेशी समुदायको संलग्नता सरदरमा १०% (प्रतिशत) रहेको सर्वेक्षणमार्फत प्राप्त तथ्यांकको नतिजाले पुष्टि गरेको छ ।
मधेसी आयोगले ८१ औ बैठकमा “राज्यको मुल प्रवहमा मधेशी समुदायको पहुँच ” सम्बन्धित अध्यन प्रतिवेदनको प्रारम्भिक नतिजा विज्ञ संजीव सिंहले प्रस्तुत गरेका थिए । सहयात्रा मार्फत उक्त प्रतिवेदन विज्ञ सिंह सहित डा. राजकिशोर सिंह, बिएम आचार्य र राजेश्वर डी. श्रेष्ठ को समुहले तयार पारेको हो ।
बैठकको अध्यक्षता आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले गरेका थिए भने आगन्तुक विज्ञको रुपमा पुर्वमन्त्री सरिता गिरि, लोकसेवा आयोगका पुर्वप्रशासक अशोककुमार झा, त्रिवि हिन्दी विभागका डा. श्वेता दिप्ती लगायत आयोगका सदस्यहरु जिवछ साह, रेणुदेवी साह, प्रमोद गुप्ता, र आभासेतु सिंह को विशेष उपस्तिथि रहेको थियो ।
प्रतिवेदनको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार निजामती सेवामा कुल ६,९१३ जना कर्मचारी मधेशी समुदायको रहेको सार्वजनिक गरिएको छ । कुल ८% मधेशीले निजामती सेवामा ठाउँ ओगटेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लगायतको बित्तिय क्षेत्रमा करिब १२% भन्दा बढीको सहभागिता रहेको छ ।
यसैगरि सुरक्षा निकायको नेपाल प्रहरीमा ९,४८२ अर्थात १२%, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कुल २६२ जना, सशस्त्र प्रहरी बल मा५,४७४ जना रहेको नतिजाले देखाएको छ । लोकसेवा आयोग , राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, मधेसी आयोगमा गरि करिब एक सयको संख्या रहेको छ । संघीय संसदमा ६३ प्रतिनिधि सभा सदस्य, ६ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमा तथा १७ जना सचिवालय कर्मचारी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । मधेस प्रदेश सभामा ९९ सदस्य सहित सचिवालयमा ६२ जना कर्मचारी रहेको छ । राष्ट्रिय समाचार समैतिमा ३२ जना, रेडियो नेपालमा ६६ जना, नेपाल टिभी ६३ जना, गोरखापत्र संस्थानमा १७ जना, दुग्ध विकास संस्थानमा १४३ जना, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा ८१ जना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा १८६ जना रहेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । पालिकातर्फ महोत्तरीको मनरा शिसवा नगरपालिका कुल ३२५ जना, कपिलवस्तु ८८ जना, देबदह नगरपालिका २२८ जना, तिलाठीकोइलाडीमा १६१ जना मधेसी समुदायको कर्मचारीको उपस्थिति रहेको छ ।
प्रथम र दृतिय तथ्यांकमा आधारित रहि गरिएको सर्वेक्षणको अन्तिम नतिजा जेष्ठसम्ममा सार्बजनिक हुने आयोगका उपसचिव सबिता महर्जनले बताइन् । सिमिती स्रोत र साधनमा यस किसिमको प्रतिवेदन आयोगले विज्ञमार्फत बनाउन लगाउनु निश्चय नै चुनौती र महत्त्वपूर्ण विषय रहेको तर्क अध्यक्ष डा. दत्तको रह्यो । प्रतिवेदन तयारकर्ता सिंहका अनुसार मधेश र मधेशी समन्धित अध्ययनले मधेशको सहभागिता, सम्भावना र चुनौतीको प्रष्ट चित्र कोर्ने बताए । भविष्यमा यो समुदायको पहुँच कुन कुन क्षेत्रमा कम रहेको र त्यसतर्फ अग्रसर हुन लगायतका विषयवस्तुकाे सम्भावित अध्ययन गर्न सकिनेछ ।