मुलुक डेस्क, काठमाडौं । २०७९ श्रावण १३, शुक्रवार
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सरकारले घोषणा गरे तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा एक दशक बितिसक्दा पनि एक दुई बाहेक सबै अधुरै छन् । र केहीका त प्रारम्भिक खाका पनि तयार नभएको संसदीय समिति (राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति) को अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन – २०७९’ ले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या औँल्याउँदै निष्कर्ष सहितको सुझाव दिदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
समितिको सभाहलमा आयोजित पत्रकार छलफल कार्यक्रम मार्फत समितिले राष्ट्रिय गौरवका २४ वटै आयोजनाको अध्ययन गरेर अहिलेसम्म देखिएको समस्या समाधान गर्न उपयुक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी गराए । आयोजना के कति कारणले अलपत्र परेको हो ? सो को अध्ययन र अनुसन्धान गरेर उपयुक्त सुझाव सहितको प्रतिवेदनले समितिले सार्वजनिक गरेको समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा(पार्वती)ले सझा गरिन ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अध्ययन प्रतिवेदनमा समितिले १० बुंदे नीतिगत निर्देशन तथा सुझावहरु सहितको निष्कर्ष औंल्याएको छ । आयोजना छनोटका स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण नगर्दा वर्षौसम्म काम नहुने र भएकोमा पनि अपेक्षाअनुसारको प्रगति नभएको उल्लेख गरेको छ । जग्गा प्राप्ति गर्दा न्यूनतम क्षतिपूर्ति दिनमा ढिलाइ वा मुल्यांकन अनुसार नदिनु पनि प्रमुख मुद्दा रहेको बताइएको छ । बन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षित क्षेत्र, नदिजन्य तथा खनिजजन्य निर्माण, ठेक्कापट्टा, दक्ष जनशक्ति अभाव, समन्वय-अनुगमन तथा मुल्यांकन, स्रोत ब्यबस्थापन तथा संरचनागत सक्रियता सहितका विविध विषयको किटान गरिएको छ ।
सभापति रावलले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना मात्र पूरा भएको र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगभग तयारीको अवस्थामा रहे बाहेक बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडलिटी नै नबनेको अवस्थामा छ । बाँकी अन्यको प्रगति विवरण संताेष गर्न बाहेक केही नरहेको समेत उनले स्पष्ट पारिन् ।
समितिले कार्य सम्पादन प्रभावकारी पार्न ३ उपसमिति बनाएको छ । स्थलगत भ्रमण गरि सो उपसमितिले समितिलाई जानकारी गराउने गरेको एक उपसमितिका संयोजक रहेका शेखर कुमार सिंहले बताए । सिंहका अनुसार भैपरी आउने समस्यालाई सम्बन्धित निकायसंग समन्वय गरि निकास दिने कार्यमा जोड दिने जनाए । उनले आयोजनाको समस्या, जटिलता र देखिएको कमजोरीलाई अध्ययन गरेर उपयुक्त सुझाव सरकारलाई समेत प्रतिवेदन मार्फत दिएको बताए।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति रावलले आउँदा दिनमा सकेसम्म प्रत्येक आयोजनाको बारेमा सम्बन्धित मन्त्री, ठेकेदार र सरोकारवाला संग बृहत छ्लफल गर्दै स्थलगत भ्रमण गरि आवस्यक सुझाव लिएर यथासक्ये काम सम्पन्न हुने निर्देशन दिने पनि बताइन् ।