अनुसा थापा, भक्तपुर । २०७९ जेष्ठ २५, बुधवार
निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन धनीले सवारी नै यातायात कार्यालय नलगी घुस खुवाएर हरियो स्टीकर लिइरहेका छन् । प्रदुषण नै चेकजाँच नगरी १५ सय रुपैंया कमिशन दिएर स्टीकर लिने काम व्याप्त भएको छ ।
गाडी नलगीकन स्टीकर लिने कार्य बढ्दा वायुप्रदुषण ह्वात्तै बढेको छ । सम्बन्धित निकायका केही व्यक्तिले पैसाको लोभमा स्टीकर दिदाँ थोत्रा, कबाडी र इन्जिन बिग्रेका सवारी साधन सञ्चालनमा छ । जसले धुँवाको मुस्लो फालिरहेको पाइन्छ । स्टीकर चेकजाँच गरेबापत राज्यको ढुकुटीमा जम्मा ५० रुपैंया राजस्व जान्छ । भाडाको गाडीले ६ महिनामा प्रदुषण चेक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यता, निजीले वर्षको एकचोटि मात्र प्रदुषण जाचे पुग्छ । एउटै सवारीबाट १४ सय ५० रुपैंया कमिशन खाने चलखेल भएको खबर स्रोतले जनाएको छ। यसमा यातायात कार्यालयको प्रमुख, प्रदुषण चेक गर्ने कर्मचारी, यातायात मन्त्रालय र दलालीको मिलोमतो प्रष्टै देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशमा मात्र १७ लाख निजी र भाडाका सवारी दर्ता भएका छन् । एउटा सवारीबाट १४ सय ५० रुपैंया बढी लिने हो भने कति पैसा उठ्छ ? पैसा नदिने सवारी साधनको इन्जिन ठिक भएपनि स्टीकर दिदैनन् । कमिशन खानका लागि कन्डिशन ठिक भएकालाई पनि छैन् भनी कमाइखाने भाडो बनाएका छन् । ट्याक्सी, बस, माइक्रोबसहरुले कालो र पिरो धुवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेको हुन्छ । त्यो धुँवाको मुस्लोको कारण सर्वसाधारणको आँखा पोल्ने, श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएको पाइन्छ । तापनि त्यस्ता सवारीको अगाडि सिसामा हरियो स्टीकर टासेको भेटिन्छ ।
भाडाको सवारीले प्रत्येक ६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्छ । तर, गाडी नै नलगी १५ सय रुपैंया र बिलबुक दिनेबित्तिकै जाँचपास भएर आँउछ । २०४९ सालको यातायात ऐनमा उल्लेख भए अनुसार गाडी चेकजाँच नगरीकन जाँचपास र हरियो स्टीकर दुवै दिन मनाही गरिएको छ । थोत्रा सवारीकै कारण दैनिक दुर्घटना भइरहेको छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीको आयु २० वर्ष तोकेको छ । २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाउने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । तर, २० वर्ष कटेका सवारीहरु पनि बाटामा गुडिरहेको छ । सिसा नभएका, पानी चुहिने सवारी गुडेको देख्दा पनि ट्राफिक महाशाखा टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । उमेर पुगेका गाडीहरु विस्थापन गर्न तिर महाशाखाको ध्यान गएको छैन् ।
२०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । बढ्दो दुर्घटना, प्रदुषण र ट्राफिक जामलाई आधार मानेर सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा उक्त निर्णय प्रकाशित भयो । २०७३ फागुन १७ गते २० वर्ष पुगेका गाडीहरु बागमती अञ्चलबाट हटाइयो । २०७४ चैत १ गते देशैभरिबाट उमेर पुगेका गाडीहरु विस्थापन गरियो । मान्छेको उमेरझै गाडीको उमेर बढ्दै जान्छ । तर, त्योभन्दा पछाडि सरकारले २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाएको छैन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका ग्याँस ट्याम्पो, ट्याक्सी, माइक्रोबस र बस २२–२७ वर्ष पुराना छन् ।
मुलुकभर बढ्दो प्रदुषणका कारण विभिन्न रोग देखिन थालेको छ । गर्मी पनि ह्वात्तै बढेको छ । आँखा चिलाउने, पिरो हुने, खोकी लाग्नेजस्ता समस्याहरु पनि बढिरहेको छ । अहिले पनि दिनहु हजारौ निजी प्लेटका सवारीहरु दर्ता भइरहेका छन् । तर, तिनीहरुको इन्जिन चेकजाँच गरिएको छैन् । यता, गाडी चल्ने अवधि बिलबुक र यातायात कार्यालयको ढड्डामा उल्लेख छैन् । २०७० सालमा यातायात मन्त्रालयले एउटा निर्णय गर्यो । २०७१ सालबाट दर्ता भएकै मितिमा बिलबुक र ढड्डामा त्यसको चल्ने अवधि लेख्ने भनेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीहरुको दबाब र विरोधमा त्यो त्यत्तिकै थन्कियो । लागू भएन् । प्रदुषण बढेको देख्दादेख्दै पनि सरकारले विद्युतीय सवारी प्राथमिकतामा राखेन् । बस र ट्याक्सी दुवैको दर्ता खोल्नतिर मातहतको निकायको ध्यान गएन् ।
सरकार निकम्बा हुँदा यातायात क्षेत्रमा विकृति मौलाउदो छ । यातायात कार्यालयमा दलालीहरुले खुलमखुल्ला पैसा लिदाखेरि पनि अख्तियार र प्रहरी प्रशासन हात बाँधेर बसेको छ । कार्यालय छेउछाउ भएका होटल, फोटो स्टुडियोलगायत सबै व्यवसायीले दलालीको भूमिका निभाएका छन् । सवारी दर्ता, नामसारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायत कामका लागि आउने सेवाग्राहीलाई सबैले देख्नेगरी ठग्दा सरकार कहाँ छ ? जनताले सरकार छ भनेर कहिले अनुभुति गर्न पाउने ? सेवाग्राही सिधैं काम लिएर जाँदा सरकारी कर्मचारीले गर्दैनन् । नानाथरी बहाना बनाउदै दुःख दिन्छन्, फिर्ता पठाइदिन्छन् । त्यही काम लेखनदास र दलालीमार्फत गराउने हो भने छिनमै हुन्छ । जे गर्छ पैसाले गर्छ भन्ने उदाहरण यातायात कार्यालयहरुमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् ।
नेपालमा सबैभन्दा धेरै निजी प्लेटका सवारी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि स्कुटर र मोटरसाइकल । दुई पाङग्रे सवारी साधनले पनि प्रदुषण बढाइरहेको छ । तर, यिनीहरुको प्रदुषण चेकजाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छैन् । सरकारले दुई पाङग्रे सवारीमा पनि यो नियम लागू गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा राजस्व आउछ । यता, प्रदुषण पनि कम हुन्छ ।
यातायातको बेतिथि र विसङगतिको विरोधमा न संसदमा नै कुरा उठाइन्छ न अनुगमन गर्न कसैले माग गर्छन् ।