अनुशा थापा, भक्तपुर । २०७९ बैशाख १४, बुधवार
२०३०/३१ सालमा नेपाल सरकारले विभिन्न मुलुकलाई खाद्यान्न सहयोग गथ्र्यो । मुलुकमा बढी भएको खाधान्न छिमेकी र तेस्रो मुलुकहरुमा बिक्रीवितरण गरिन्थ्यो । गरिब, खान नपुग्ने मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न त्यतिखेरको सरकार जहिले हौसिन्थ्यो ।
यो प्रकिया २०४६ सालसम्म चलिरह्यो । तर, २०४६ सालमा राजनिति परिवर्तन आयो, व्यवस्था पुरै फेरियो । पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । बहुदलीय व्यवस्था आएको ३३ वर्ष पुरा भयो । तर, विगत ३३ वर्षमा मुलुकले के उपलब्धि हासिल गर्यो ? तीन दशकमा मुलुकको रुप ठ्याक्कै फेरियो । अरुको देशलाई सामान बेच्ने नेपाल अहिले सामान किन्ने बन्यो । आत्मनिर्भर घोषित हाम्रो देश कतिखेर परनिर्भर बन्यो कसैले पत्तो पाएनन् । मुलुकका जनतालाई पुग्नेजति चामलसमेत यहाँँ फल्दैन् । तरकारी, दाल, गेडागुडी, माछामासु पनि सबै बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । २०४६ सालअघि नेपालीको टाउकोमा एक रुपैंयापनि विदेशी ऋण थिएन् । तर, अहिले एकजनाको टाउकोमा ६१ हजार रुपैया विदेशी ऋण छ । पञ्चायती सरकारले कहिल्यै विदेशी ऋण पनि लिइएन्, आफ्नो पैसा बाहिर जानपनि दिएन् । मँहगा विदेशी रक्सी, चकलेट, सवारी साधनलगायतका चीजबीज खरिदमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
विदेशी सामान खरिद गर्दा मुलुकमा व्यापार घाटा हुन्छ भन्ने कुरा पञ्चायती सरकारलाई थाहा थियो । अर्थतन्त्र धरासायी बन्ने मुख्य कारण विदेशी ऋण र व्यापार घाटा भन्ने कुरा उनीहरुलाई ज्ञान थियो । कर्मचारी पनि निकै न्युन मात्रामा थिए । पाँचदेखि सात जना मन्त्रीले पुरै देश हाँकेका थिए । उनीहरुको तलब पनि निकै कम हुन्थ्यो । जसरी हुन्छ खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने खालको सरकार थियो । तर, बहुदलीय व्यवस्था आएसंगै मुलुकमा व्यापार घाटा बढ्दै गयो ।
३३ वर्षमा विभिन्न पार्टीले सरकार चलायो । सरकारले मँहगो व्याजमा विदेशीसंग ऋण लिन सुरु गर्यो । विदेशीले जति दियो त्यति थाप्ने बानी बस्यो । अर्कोतिर, खेतीयोग्य जमिन मासेर घर र बाटो बनाउने कामको प्रारम्भ गरियो । त्यसैगरी, निजी सवारी साधन भित्राउने काम पनि ह्वात्तै बढ्यो । विदेशी सामान आयात गर्ने क्रम झनै बढी भयो । नेपालमा उब्जनी भएका खाधान्न, फलफुल र तरकारीलाई प्राथमिकता नदिई सरकारले बाहिरबाट ल्याउनलाई प्रोत्साहन गर्यो । हुम्ला, जुम्लामा फलेका स्याउहरु सबै खेर गइरहेका छन् । बजार नपाएर त्यहाँका बासिन्दाहरु निरास छन् । तर, बजारमा चीन, भारत र तेस्रो मुलुकबाट स्याउ आउछन् । त्यही स्याउ मँहगोमा खरिद गरेर उपभोक्ताले प्रयोग गर्दै आएका छन् । विदेशीले नेपाललाई आफ्नो व्यापार गर्ने थलो बनाइदिए ।
सरकारले जग्गा बचाउन बेलैमा योजना नबनाउदा नेपालमा भोकमरी लाग्ने भो । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ । आयात झनै बढिरहेको छ । राजनितिक दल र अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्र धरापमा परिसक्यो भनेर बारम्बार भन्दै आएका छन् । बैंकफाइनेन्समा पैसा छैन् ।
२०४६ सालअघि हाम्रा राजनितिक दलहरु भारतमा भुमिगत बसेका थिए । जनतालाई सडकमा ल्याएर यिनीहरु छिमेकी देशमा गएर लुकेर बसे । राजाले बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरेसंगै राजनितिक दलहरु नेपाल फर्किए । घर र बाटो बनाउने बित्तिकै देश विकसित हुन्छ । खेतीयोग्य जमिनको कति महत्व छ र ? बरु, कति घर बन्यो भनेर गन्ने काम भयो । भुमि सुधार विभागले घरजग्गा बिक्रीबाट वर्षेनि यति राजस्व उठ्यो भन्छ । तर, त्यति राजस्वको साटो देशले कति भरपाई गरिरहेको छ यसबारे विभागले पनि थाहा पाएन् । भोलिको दिनमा घरजग्गा बेचबिखन देशका लागि अभिशाप बन्न सक्छ भन्नेतिर विभागको ध्यान गएन् । दिन दुई गुणा र रात चौगुणा हुने भएपछि जग्गा किन्ने होडबाजी चल्यो । औधोगिक क्षेत्र छोडेर वित्तिय संस्थाले पनि जग्गामै लगानी गर्यो । व्यापारी र सरकारी जागिरेहरुले पनि घरजग्गामै बढी नाफा देखे । एक वर्ष अघि ५ लाखको किनेको जग्गा एकवर्षपछि ३० लाखमा बिक्री हुन्छ । यत्रो नाफा हुने भएपछि लगानी नगर्ने कुरा भएन् । तर, भुमिसुधार र कृषि मन्त्रालयले यसलाई रोक्न सकेन ।
३३ वर्षअघि नेपाली जनता सबै सडकमा ओइरिए । नेताको पछाडि लागेर के के न पाइन्छ भनेर नेपालीहरुले आन्दोलन गरे । तर, मुलुकले के हासिल गर्यो ? मँहगी, भ्रष्ट्राचार र नेताहरुको झुठो आश्वासन । मुलुकमा खोइ के परिवर्तन भयो ? घर र बाटो बनाउनुलाई परिवर्तन भनिन्छ ? केके न पाइन्छ भनेर सडकमा खाली खुट्टा उत्रिएका जनताले के पाए ? आज भोकभोकै बसिरहेका छन् । नेताहरुले मुलुकलाई परिवर्तनको नाम दिएर झन् विदेशी ऋणको दलदलमा फसाइदियो । देशको स्थिति डामाडोल बनिसकेको छ । देश विकास होइन् विनाश गर्न केपी ओली १४ वष जेल बसेका रहेछन् । देशलाई भ्रष्ट्राचारको दलदलमा फसाउन पुष्पकमल दाहालले १७ हजार नेपाली जनता मारेका रहेछन् ।
अहिले पनि मागेर खाने मान्छेको कमी छैन् । रोजगारी नभएर आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आउदै छ । मँहगी बढेर बाँच्न नसक्ने भइसक्यो । तैपनि राजनितिक दलहरुलाई केही मतलब छैन् । एउटा प्रदेशमा झण्डै दुई दर्जन मन्त्री छन् । जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई पनि जनताले नै तलबभत्ता खुवाउनु परेको छ । जनताले तिरेको कर सबै सेवासुविधामै सिद्धिएको छ । अब जनताहरु कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा आइसके छ।