मुलुक डेस्क, काठमाडौं | २०७८ चैत्र ७ गते सोमबार
नेपालको संविधानको धारा २६२ अनुसार गठित यो मधेशी आयोग संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको छ । संविधानको प्रस्तावना अनुसार मुलुक भित्र रहेका विभिन्न समुदायहरूको उत्थानका लागि समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अक्षरसः परिपालना गर्नको निमित्त विभिन्न आयोगहरूको गठन भएका छन्, जस मध्ये मधेशी आयोग एक महत्वपूर्ण आयोगको रुपमा स्थापित भएको छ । यस आयोगले वर्ग पहिचानका साथै मधेशीको समस्या पहिचान गरि राज्यलाई विभिन्न प्रकारका सिफारिसहरू गर्दै आइरहेको छ ।
आज, चैत्र ७ गतेका दिन नै संवैधानिक निकायको रुपमा रहेको मधेशी आयोगको अध्यक्षको रुपमा पदबहाली गरेको ३ वर्ष पुगेको छ । २०७५ साल चैत्र ७ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सम्माननीय प्रधानन्यायाधिशज्यूबाट मधेशी आयोगको अध्यक्षको रुपमा सपथ लिई सोहि दिन पदबहाली गरी कार्य प्रारम्भ गरी अविचलित, अविक्रमित रुपमा कार्य सु-सम्पादन गर्दै आइरहेको छु ।
यो अवधिमा तराई-मधेशका विभिन्न जिल्लाको अनुगमन तथा निरीक्षण, नेपाल-भारत सिमाका विभिन्न स्थानहरूको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन, आयोगमा पुस्तकालयको स्थापना, आयोगलाई पूर्ण प्रविधि-मैत्री बनाउने, टोल फ्री तथा हेल्पलाइन नम्बरको संचालन, अधिकृत-स्तरकोलोक सेवा तयारी कक्षा अभिमुखीकरण तथा संचालन, आयोगको लोगो निर्माण, ई-लाइब्रेरी स्थापना, ई-हाजिरीको व्यवस्था, विज्ञहरूको रोस्टर तयार, आयोगको चौमासिक बुलेटिन प्रकाशन
ऐतिहासिक ठोरीको धार्मिक एवम् पुरातात्विक अध्ययन, ऐतिहासिक रुपमा महत्त्वपूर्णरहेको विराट राजाको दरवारको पुरातात्विक अध्ययन, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूको अनुगमन तथा सिफारिस, सर्लाहीको मधुवन-गोठमा सन् १८१४-१८१६ मा नेपाल-अंग्रेज युद्ध हुँदा मधेशी / तिरहुत सेनाको बलिदानीपुर्ण सहभागिता लगायत तराई-मधेशका ऐतिहासिक तथ्यको संरक्षणका लागि बाराको जीतपुरमा संग्रहालयको स्थापनामा समन्वय र सहकार्य, बारा र पर्सामा आएको भीषणचक्रवात् तथा आँधीबाट भएको जन-धनको हानी नोक्सानीका सम्बन्धमा द्रुत प्रतिक्रिया जनाई आवश्यक सिफारिस, आयोगमा आउने उजुरीको यथाशिघ्र सिफारिस तथा व्यवस्थापन, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू तथा विभिन्न प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूहरूलाई ३ आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको लगायत महत्त्वपूर्ण कार्यहरूसम्पन्न भएका छन् ।
यी ३ वर्षमा कैयौं बाधा-अड्चनलाई पार गर्दै मधेशी समुदायको हक-हितलाई संरक्षण,सम्बर्द्धन तथा सशक्तीकरणको लागि म, आयोगका पदाधिकारीहरू, मेरो निजी सचिवालय परिवार तथा आयोग परिवारबाट अहोरात्र जिम्मेवारीपूर्वक कार्य-सम्पादन गरिएको र आगामी दिनहरूमा थप प्रभावकारी जिम्मेवारीका साथकार्यसम्पादन गरिने समेत सबैमा विनम्र निवेदन गर्दछु ।किसानहरूको समस्या समाधानको लागि पहल, मुसहर वस्तिको अनुगमन, एकल विद्यालयको अनुगमन तथा सहकार्य, लक्षित वर्गका अल्पकालीन तथा दीर्घकालिनसमस्या समाधानार्थ राजनीतिक दलहरूसँग गहन छलफल गरी नेपाल सरकारमासिफारिस गरिएको छ ।
मधेशी समुदायको “थर सूचिकरण” जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यको समेत विद्यमान द्वितीय तथ्यांकको आधारमा कार्य सम्पन्न भएको छ ।पञ्चवर्षीययोजना निर्माण गरी नेपाल सरकारमा पेश गरिएको, उच्च-स्तरीय अनुगमन समितिबाट कोभिड सहितका समस्याहरूका सम्बन्धमा तत्काल समाधान गर्नका लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गरिएको र सो कार्य फलिभूत समेत भएको, विद्यमान द्वितीय तथ्यांकको आधारमातराई-मधेशको प्रोफाईल निर्माण भएको, युवा तथा महिला सशक्तीकरणको लागि विभिन्न चेतनामुलक कार्यक्रमहरू अग्रसारित गरिएको छ ।
२०७८ साल कार्तिकमा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा”मेरो गणना, मेरो सहभागिता” कोनाराका साथ सुभारम्भ भएको जनगणनाका लागि गहन सहकार्य गरिएको छ । जातिगत संघ-संस्था, संगठनहरूसँग सघन रुपमा सहकार्य भएको छ ।तेश्रो मातृभाषा दिवस गुणात्मक रुपमा मनाइएको छ ।गुनासोकर्ताहरू, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल प्रहरीको कार्यालय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका बीचमा “मधेशका विभिन्न समस्याहरू र कानूनीउपचार” विषयक फलदायी कार्यक्रम गरिएको, अन्तर्राष्ट्रियनारी दिवसको अवसरमा तराई-मधेशमा लिंग परिक्षण गराई छोरी भएपछि भ्रुण-हत्या झन् बढेको विषय सहितका अन्तरक्रियात्मक छलफल गरेको आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।