मुलुक डेस्क, काठमाडौं | २०७८ फाल्गुन २५ गते बुधबार
नेपाल सरकारले भन्सार ऐन २०६४,भन्सार नियमावली २०६४ र आर्थिक ऐन २०७८ को हवाला दिएर एकसय रुपैया भन्दा वढि मुल्यको भन्सार तिर्नुपर्ने र भन्सार महसुल नतिरी समान आयात गर्द जफत हुनुका साथै कानुनी कारवाहीको दिइएको धम्की प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । परापुर्वकाल देखि नै नेपाल भारतविच रहेको वेटिरोटी समवन्धमा आघात पुरयाउने गरि गरिएको निर्णय प्रति हाम्रो गम्भीर आपती छ । दुई देशविच रहेको सम्वन्ध र एक अर्का नातेदार कहाँ जादा कोशेली लग्नका लागि पनि भन्सार वुझाउनुपर्ने जस्ता अप्राकृतिक निर्णय खेद जनक रहेको छ ।
कोरोना त्रासदीका कारण सीमा वन्द हुदा दुवै देशमा आ आफना नातेदारसंग भेट गर्नका लागि भोगिएको पिडा एकातिर छ भने सम्वन्धनै विस्थापित गर्ने गरिएको अलोकतान्त्रिक निर्णय यथासिघ्र खारेज गर्न हाम्रो जोडदार माग रहेको छ । यसप्रति सम्वन्धित निकाय तत्कालै गम्भीर नभए दबाबमुलक कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने नेपाल भारत खुला सीमा सम्वाद समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष राजिव झाद्वारा प्रेषित वज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
