डा. मनोज कुमार झा ‘मुक्ति’, काठमाडौं । २०७८ माघ २४, सोमवार
जति गाली-वेज्जत गरे पनि “बेटि-रोटी को सम्बन्ध” वा “विशिष्ट सम्बन्ध” भन्दै/सोंच्दै सबैथोक बिर्सिने भारत वा ब्यापारमा घाटा-नाफा सामान्य विषयवस्तु हो भन्ने मान्यता राख्ने चीन भन्दा सबैथोकमा अमेरिकी शासन-प्रशासन भिन्न देखिन्छ, विश्व राजनीति होस वा नेपाल !
नेपालको सन्दर्भमा अमेरिका र MCC को हैसियत बुझ्न नेपाली राजनीतिका केहि विशेष घटनाक्रमहरुलाई मात्र बुझ्ने कोसिस गरियो भने सबैथोक स्पष्ट हुन्छ।
राजा त्रिभुवनको हत्या,
राजा महेन्द्रको हत्या,
मदन भण्डारी हत्या-काण्ड,
राजा बिरेन्द्रको वंश नाश हुनेगरी नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्ड,
माओवादी आतंक सहितको मनयुद्ध-धनयुद्ध,
तत्कालीन निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन ने.काँ. का सभापति सुशील कोईराला हत्याकाण्ड,
०३५/०३६ सालको जनमतसंग्रह र त्यसको परिणाम,
तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिभाजन,
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) जन्मिँदै दुई टाउके / बिभाजित भएर जन्मिनु,
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा द्वारा माओवादी लाई आतंककारी घोषणा र टाउकोको मुल्य तोकिनु,
संकटकाल घोषणा,
प्रतिनिधिसभा विघटन (शेरबहादुर देउवा द्वारा) र निर्वाचन मिति घोषणा,
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा द्वारा निर्वाचन हुन नसक्ने सिफारिस राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष गरिनु र आफुलाई आफैले असक्षम घोषणा गर्नु,
माओवादी हिंसात्मक एवं विध्वंसात्मक आतंक उत्कर्षमा पुग्नु,
नारायणहिटी राजदरबार, निर्मल निवास, सिंहदरबार, सेना मुख्यालय सहित सम्पूर्ण सुरक्षा निकायमा तहगत धेरा निर्माण गरि राजा ज्ञानेन्द्रलाई घेराबन्दी गर्नु (जुन घेरा अहिले पनि सक्रिय नै छ),
राजा ज्ञानेन्द्र द्वारा राजाको सिंहासन बाट तल झरेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु,
८ दलीय चर्चित १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता,
तथाकथित बृहत शान्ति सम्झौता,
०४५ को तथाकथित जन-आन्दोलन-१ र ०६२/०६३ को तथाकथित जन-आन्दोलन-२,
गिरिजाप्रसाद कोईरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अदालत द्वारा सदर र मनमोहन अधिकारी द्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन अदालत द्वारा बदर,
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना २०६३,
गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी रुपमा २०४५ को संविधान संशोधन २०६३,
राजा ज्ञानेन्द्रलाई निलम्बन,
अंतरिम संविधान २०६४ जारी,
राजा ज्ञानेन्द्रको पैत्रिक सम्पत्ति लाई राष्ट्रियकरण गर्दै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको निजीकरण/कब्जा,
तथाकथित संविधानसभा निर्वाचन (२ पटक),
गैरकानुनी रुपमा गणतन्त्र र धर्म-निरपेक्षता घोषणा,
खिलराज रेग्मी प्रकरण,
तथाकथित सेना समायोजन (शाही नेपाली सेना + अमेरिका प्रायोजित आतंकवादी = नेपाली सेना गठन तथा शाही नेपाली सेना विघटन),
लोकमान सिंह कार्की प्रकरण-काण्ड,
धर्म-निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ जारी,
खडग प्रसाद ओली (के.पि. ओली) द्वारा २-२ पटक प्रतिनिधिसभा विघटन,
५ दलीय कम्फर्टेबलवादी गठबन्धन निर्माण देखि सडक बाटै सर्वोच्च लाई निर्देशन,
सर्वोच्च द्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना (२-२ पटक) देखि परमादेश द्वारा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा न्युक्ति सम्म,
सर्वोच्चमा चोलेन्द्र-काण्ड तथा बार-बेन्च नौटंकी,
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सँगै संसदमा तथाकथित अवरोध-नौटंकी,
नेपाल लाई Indo-Pacific Comand Centre घोषणा,
नेपालमा ब्यारेक नै निर्माण गरेर व्यापक रुपमा अत्याधुनिक हातहतियार, उपकरण र बन्दोबस्तीको सम्पूर्ण सामान सहित अमेरिकी सेनाको घातक सैन्य दस्ताको उपस्थिति ।
परमादेश द्वारा शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पछि पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालका स्वघोषित ठेकेदार / तथाकथित शिर्ष राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई दिंदै आएको दम्कीपूर्ण चेतावनी :-
१) MCC संसद बाट पास गरेर कार्यान्वयनमा लग्ने कि “धर्म-निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल को संविधान २०७२” लाई पशुपति आर्यघाटमा विसर्जन ?
२) MCC संसदबाट अनुमोदन सहित कार्यान्वयन नगरे बि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्मको हिंसात्मक-विध्वंसात्मक (माओवादी हिंसाक गतिविधि कालखण्डको) सम्पूर्ण गतिविधिको फाइल खोलिने ।
३) MCC संसदबाट अनुमोदन सहित कार्यान्वयन नगरे बि.सं. २०४५ देखि हालसम्मको माओवादी क्यान्टोनमेन्ट सहित सबैखाले भ्रष्टाचारको फाइल खोलिने ।
(४) MCC संसदबाट अनुमोदन सहित कार्यान्वयन नगरे
सबैखाले अमेरिकी सहयोग र ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने, रोकिने ?
(५) MCC संसदबाट अनुमोदन सहित कार्यान्वयन नगरे नेपाललाई कालो-सुची मा राखिने र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक-कुटनीतिक नाकाबन्दी गरिने ।।
निष्कर्ष :-
निर्णय नेपाली ले नै गर्ने हो, सबै समस्याको मुल यो संविधान, ब्यवस्था, ब्यवस्थापक, पात्र, प्रवृत्ति नै हो त्यसकारण “स्व-आत्मसमिक्षा सहित भुल सुधार गरौं ! “जनतन्त्र स्थापनाका लागि अग्रसर होऔं, नेपाल – नेपालीपना जोगाउन तथा आफु र आफ्नो भावी सन्ततिको भविष्यका लागि अन्तिम निर्णायक धक्का दिऊँ !”
“जनतन्त्र” वा “जनतान्त्रिक शासन-प्रशासन” भनेको / न्युनतम अन्तरवस्तु :-
“राज-संस्था सहितको हिन्दु-अधिराज्य र मानवतावादमा आधारित पूर्ण समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको समानतावादी नागरिक सर्वोच्चता, विभेद मुक्त अपराध रहित समाज, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, ऋण मुक्त आत्मनिर्भर स्वाधीन एवं समृद्ध राष्ट्र, एक परिवार एक रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ पूर्णतः नि:शुल्क, गाँस, बास र कपास राज्यको ग्यारेन्टी, गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सर्वस्व-हरण सहित फाँसीको ब्यवस्था, सैन्य एवं सामरिक शक्तिलाई आत्मनिर्भर तथा आधुनिकीकरण, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार २१औं शताब्दीको माटो सुहाउँदो सैन्य-सामरिक-विदेश नीतिमा व्यापक परिमार्जन” ।।
(लेखक जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं नागरिक आन्दोलन र राष्ट्र बचाउ अभियानका संयोजक हुन् । साथै उक्त बिचार लेखकको निजि हो । )