स्थानीय तह निर्वाचनमा दलले आफ्नो चिह्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि सहजीकरण गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण
मुलुक डेस्क | २०७८ पौष ०६, मंगलबार
स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल बाहेक अन्यले पनि आफ्नो दलको चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि सहजीकरण गरिदिन आज ८ राजनीतिक दलहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई एक ज्ञापनपत्र बुझाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल विवेकशील पार्टीकी उपाध्यक्ष, अजीता राई; उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, एडिपिका अध्यक्ष स्वागत नेपाल; मौलिक जरोकिलो पार्टीका उपाध्यक्ष बलराम प्रजापति; जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष ई. दीपक कुमार साह; जनजागरण पार्टी नेपालका उपमहासचिव/प्रवक्ता विदुर अधिकारी; विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र; सचेत नेपाली पार्टीका प्रवक्ता ओमप्रकाश खरेल; नेपाली कांग्रेस (वीपी) का महामन्त्री देवेन्द्र प्रकाश पौडेल थिए ।
ज्ञापनपत्रमा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो जनमत परीक्षण गर्न समान अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी विभेदकारी व्यवस्था कायम राख्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जग मानिने स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि पर्याप्त ठाउँ उपलब्ध नहुने देखिएको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू बाहेक अन्यलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्न सकिँदैन भने । केही महिनाबाट देशमा सुरु हुने आम निर्वाचनका सन्दर्भमा आज नै आफूले गृहमन्त्रीसँग भेट गरी निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरूमा आयोगले संसोधन होस् भन्ने चाहेको बताएको जानकारी गराए । उक्त ऐनहरूमा आयोगले चाहेका संसोधनको मस्यौदा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दा प्राय: सबै दलले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो चिह्न लिन नपाउने व्यवस्था हटाउन सिफारिस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ, “स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (६) र (७) बमोजिम निर्वाचन चिह्न प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ । दफा २६ को उपदफा (५) सम्म राजनीतिक दलको रूपमा सबैलाई समान व्यवहार गरेको ऐनले त्यसपछिका दुई उपदफामा भने दलको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको र नगरेको आधारमा विभेद गरेको देखिन्छ ।
उक्त व्यवस्थाले दुई वर्गका राजनीतिक दलहरुको सिर्जना गरेको छ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूले आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाई त्यसको र आफ्नो दलको प्रचारप्रसारलाई निरन्तर रूपमा गर्न पाउने भए । अर्कोतर्फ दोस्रो खालका दलहरू जसले आफ्नो दलका तर्फबाट निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूलाई एउटा साझा पहिचान दिन नसक्ने तथा उक्त दलले आफ्नो चिह्नलाई परिचित बनाउन अगाडि गरेका गतिविधिहरूको प्रभावलाई स्थानीय निर्वाचनका क्रममा शून्यमा ल्याउने अवस्था आउने देखियो । त्यस्तै निर्वाचन तालिका अनुसार चिह्न पाएको दुई हप्ताभन्दा कम समयमा नै निर्वाचन आचारसंहिता बमोजिम मौन अवधि सुरु हुने भएकाले त्यति छोटो समयमा आफ्ना चिह्नहरूलाई मतदाता समक्ष पुर्याउन एकदमै कठिनाइ देखियो र चिह्न चिनाउनका लागि गर्नुपर्ने आर्थिक, उर्जा तथा समयको खर्चमा अधिक वृद्धि गर्ने देखियो ।
सको यो सबै संविधानको धारा ७४ मा उल्लिखित शासन प्रणाली “बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक” रहेको भनी गरिएको व्यवस्था र साथै निर्वाचन आयोगले परिकल्पना गरेको ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ निर्वाचन विपरीत छ। संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा संघीय कानुनले समेत चिह्न वितरणमा विभेद नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा चिह्न वितरणमा विभेद गर्नु दुराशयपूर्ण र लोकतन्त्रको मजबुत जगको रूपमा चिनिने स्थानीय तहका राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन तगारा सिर्जना गरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन गाह्रो पार्ने मनसाय राखेको हाम्रो ठहर रहेको छ ।
त्यस्तै, अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगलाई पनि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको लागि थोरै तथा पहिला नै तय भैसकेका चिह्नहरुको सूची बनाई दिए हुनेमा धेरै नै चिह्नहरूको सूची बनाउँदा लागत, समय तथा स्रोतहरूको खर्चमा पनि वृद्धि हुने देखियो । यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै र कानुनमा देखिएको विभेदकारी तथा त्रुटिपूर्ण व्यवस्थालाई आवश्यक संसोधन गरी सबै राजनीतिक दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो निर्वाचन चिह्न सहित प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्थाको लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारसँग सिफारिस गरी खेल्न सक्ने भूमिकालाई अबिलम्ब पूरा गर्न हामी निम्नानुसार राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट संयुक्त रुपमा निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गर्दछौँ ।”
