राजेश्वर डी. श्रेष्ठ | वर्ष: ०४ अकंः २७ | कार्तिक २०७८
साँचो न्याय पाउन अब भौतारिनु पर्ने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ यतिबेला सव्र्वेच्च न्यायपालिका चर्चामा ररिरहँदा । चर्चा हुनु राम्रो होला तर चर्चा सकारात्मक भइ दिएको भए । दुःखद यो हुन पुग्यो कि बन्द आखाँले न्यायको तराजुमा तौलेर न्याय दिनुपर्ने संस्था र संस्थाका संरक्षकहरु नै न्यायको धरातलबाट विचलित भइरहेको चर्चा अहिले न्याय क्षेत्रमा चर्चित छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश यतिबेला दुःखद चर्चाको शिखरमा छन् । भागवण्डाको दुषित राजनीतिको परिवेशमा प्रधान न्यायाधीश बहकिएको चर्चा र हल्लाहरु चलिरहेका छन् । यति मात्र नभएर केही पुष्टि गर्ने आधारहरु सहित उनलाई दोषी बनाउन तम्तयार अवस्थामा छन् उनकै सहकर्मीहरु समेत । न्यायको प्रतिकको रुपमा रहेको न्यायालय र त्यसका संरक्षक स्वयम् जब न्यायलाई धमिलो बनाउने वातावरणमा समावेश हुन्छन् र निरन्तर हुन्छन् त्यतिबेला न्यायको लागि न्याय भिख माग्ने अवस्थामा पुग्ने गर्छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफ्नो सहकर्मीहरुबाट नै पनि आरोपित छँदैछन् । उनलाई पदीय मर्यादा भुलेको मात्र नभएर न्यायालयको सर्वोच्चता समेत जोखिममा पारेर भागवण्डाको प्रदुषित चलखेलमा रुमल्लिन पुगेको आरोप न्यायक्षेत्रबाट लाग्दै गरेको छ । कुरा व्यक्तिको नभएर एउटा सर्वोच्च संस्था र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा समेत वेवस्ता गरी स्वार्थ लाभका केन्द्रित हुदैं गइरहेको भन्दै न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरु अहिले उनको विरुद्ध उभिन पुगेका छन् । चोलेन्द्र शम्शेर जबराले न्यायालयको नेतृत्व लिए पछिका दिनमा न्यायालयप्रतिको नागरिकको विश्वास धमिलिदै गएको भन्दै अब यसको समाधन हुनैपर्ने पक्षमा न्यायिक व्यक्तित्वहरु एक ठाँउ उभिएका छन् । उनीहरुले इजलास समेत वहिष्कार गरेका छन् भने प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म विरोधमा उभिने पक्षमा रहेका छन् ।
परिदृश्यमा विभिन्न घटनाहरु घटित भइरहँदा यता सत्तापक्ष र विपक्षमा प्रधान न्यायाधीशको राजनीतिक सम्बन्ध र भागबण्डका कारणले माहौल तात्तिएको छ । दुबै पक्षबाट राजीनामा समेतको भाग भइरहेको अवस्थामा पनि मौनता साधेर बसेका छन् – प्रधान न्यायाधीश । नागरिक एवं न्यायिक क्षेत्रमा व्यक्तित्वहरु यसलाई रहस्यमय मानिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालत, प्रधान न्यायाधीश अनि न्यायिक सर्वोच्चतामा संसय उत्पन्न भएको छ । सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै लचिलो मुकदर्शक जस्तै बनी दिंदा सबैको एक आपसमा मिलेमतो त छैन भन्ने अर्को प्रश्न तड्कारो रुपमा उभिएको छ । मौनता आफैमा रहस्यपूर्ण बन्न पुगेको छ । यीनिहरु कही कतैबाट आवाज निस्केको भए पनि त्यसमा क्रोध, दोष र पीडा मात्र मिसिएको पाइयो । न कि न्यायालय प्रतिको आस्था र विश्वास ।
हुन त चोलेन्द्र शम्सेर जबराको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनु पनि राजनीतिक भागवण्डाको परिणाम हो भन्ने चर्चा चर्चित नै छ । केही समय देखि न्यायालयमा राजनीतिले पश्रय पाइरहेको र त्यसलाई अझैं झांगिने मौका प्रधान न्यायाधीश जबराका कारण पाएको हो भन्ने आरोप पनि अहिले लागि रहेको छ । राजनीतिले अदालत प्रभावित हुने गरेको महसूस त धेरैलाई भइरहेको हो । तर अहिले भागवण्डाको राजनीति खुलेआम हुन् थालेको महसूस आम नागरिकमा पनि छर्लङ भएको छ ।
नेपालको न्यायिक क्षेत्र यति विवादित र प्रश्नको घेरामा यो भन्दा अघि परेको थिएन । साना तिना विवाद उठे पनि त्यो चरम रुपमा सतहमा आएका थिएनन पनि । न्यायपालिकाको सर्वोच्चता र शक्तिपृथकीकरणका सम्बन्धमा विवाद पनि उठेका थिएनन् तर यति बेला एक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमा र न्याय प्रतिको आमनागरिकको विश्वास र प्रतिष्ठा माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी कुरा सतहमा छताछुल्ल हुन पुगेका छन् । नागरिकका नजरमा पनि न्यायालयको प्रतिष्ठा र न्याय सम्पादन प्रति आशंका उब्जिन थालेका छन् । यो परिस्थिति निम्तिनु दुःखद र घातक हुन ।
प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमााय पदको गरिमा बच्न सके न्यायालय र न्याय जीवित रहन्छ ।
संस्था आफैंमा सजीव होइन । त्यसलाई जीवन्त बनाउने कि निजीर्व तुल्याउने भन्ने कुरा नेतृत्वको क्षमता, आचरण र सोचमा निर्भर रहने हो । व्यक्तिको आचरणले पदको गरिमा उच्च रहने हो ।
यहाँ कुरा एक व्यक्तिको मात्र नभएर सिंगो न्याय क्षेत्रको उठिरहेको छ । स्वतन्त्र न्यायालय कुनै बन्धनमा बाँधिए जस्तो देखिन पुगेको छ । न्यायालय भित्रका विचलनका कुरा उठिरहेका छन् । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तका कुराहरु उठिरहेका छन् । सयौं प्रश्नका उत्तरका लागि नागरिक प्रतिक्षारत छन् ।
पद जगाउने कि संस्था ? यो गहन प्रश्न अहिले चुनौतिका रुपमा न्यायालय क्षेत्रमा तेर्सिन आएको छ । न्याय नरहे मुलुक रहन्न ! न्याय भएको देशमा कोही रहन्न् ! न्याय बाँचिरहोस ! सव्र्वोच्चता कायम रहोस् न्याय पाउन गोरखा जान नपरोस् ।