मुलुक डेस्क, काठमाडौं । २०७८ साउन २०, बुधवार
निर्वाचन आयोगको बैठकले लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयभित्रै आयोगमा नबुझाउने विभिन्न ४१ राजनीतिक दलहरूको मिति २०७८/०४/२० गते लागू हुनेगरी दर्ता खारेज गरेको छ ।
साथै खारेज भएका राजनीतिक दलहरूको नाम ,झण्डा, चिन्ह दर्ता खारेज भएको मितिले एक वर्षसम्म अन्य कुनै दलको प्रयोग गर्न नपाउने गरी आयोगबाट निर्णय भएको छ।
यसरी विभिन्न ४१ दलको दर्ता खारेज भएपछि आयोगमा १३६ वटा दल दर्ता रहेकोमा ९५ वटा दलको मात्र दर्ता कायम रहन पुगेको छ ।
दर्ता दल दर्ता खारेज भएको ४१ राजनीतिक दल केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको नाम नामेसी सहितको विभिनन सुतार छुट्ट छुट्टै तयार गरि निजहरु आयोगबाट प्रत्येक राजनीतिक दललाई तोकिएको जरिवाना रकम रु पचास हजार बाकी सरह असुल उपर गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा लेखी पठाउने, जरिवाना रकम अनुसार उपर नभएसम्मको अवधीको लागि खारेज भएको दलका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरु आयोगमा दर्ता कायम रहेका अन्य राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने व्यवस्थाका लागि नयाँ दल दर्ता हुँदा र कायम रहेका दल अधावधिक गर्दा बखत नाम ठेगाना भिडाई मात्र कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने समेत निर्णय भएको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऎन २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दलहरूको आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाब किताब देखिने गरी लेखा राख्नु पर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परिक्षक बाट लेखापरिक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेश गर्न पर्ने व्यवस्था छ
साथै आयोग आयोगबाट अवधि समाप्त भएको पैतालिस दिनभित्र त्यस्तो दलालाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेको कारण खुलाई स्पष्टिकरण पेश गर्न आदेश दिनसक्ने र दलले स्पष्टिकरण पेश गर्नुपर्नेछ । भने व्यवस्थाका साथै लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परिक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले त्यस्तो काम कारबाही ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने तथा अवधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दलहरुलाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भागमा लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
