२०७८ असार २९ | कृष्ण सिंह । सर्लाही
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न भनी राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सर्लाही सदरमुकाम मलंगवामा भब्य स्वागत भएको छ । नेपाली काँग्रेस सर्लाहीका उपसभापति सुरेन्द्र सिंहको अध्यक्षतामा आयोजित उक्त स्वागत कार्यक्रममा नेता,कार्यकर्ता ,विद्यार्थी नेताहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरु मलंगवा नगरपालिका क्षेत्रको परिक्रमा गर्दै जिल्ला विकास चौक स्थित सहिद पार्कमा कोणसभाको आयोजना गरेका थिए ।
कोणसभामा बोल्दै नेताहरुले आज बसेको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रो पटक गरेको संसद विघटनलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले स्वागतयोग्य काम गरेको र सो कार्यको नेपाली काँग्रेस मात्र नभइ सारा नेपाली जनताहरुले प्रशंसा गरेको बताएका छन् । जेठ ७ मा मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले करिब एक महिनाको सुनुवाईपछि सोमबार फैसला सुनाएका हुन् । जेठ ७ मा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दावी खारेज गरिन् ।
सोही मध्यरातमा राष्ट्रपतिले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका थिए । जेठ ११ गतेदेखि विघटनविरुद्ध र पक्षमा समेत गरि ३० वटा रिट दर्ता गरेर सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई गरेको थियो । सुनुवाई शुरु भएको ३९ दिनमा बहस सकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पुगेको विघटनविरुद्धको रिटमा असार २१ मा सुनुवाई सकिएको थियो । विघटन मुद्दामा सरकारको पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता सहित ११ जनाले बहस गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट २१ जना कानुन व्यवसायी र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित १ सय ४६ जना सांसदको तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।निवेदक तर्फबाट ५ जनाले जवाफी बहस गरेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट ५ जना र ४ जना एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी) ले विघटन मुद्दामा आफ्नो स्वतन्त्र राय दिएका थिए ।