संसद्

२८ असार २०७८ | मुलुक डेस्क

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय आजै आउने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारीले जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित करिब अढाइ दर्जन रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका छन्।

त्यसमध्ये प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिन माग गरिएको रिट सुनुवाइको अन्तिम निर्णय आउन लागेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ पहिलो साता प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देउवासहित १४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए।

फैसला आउला?

गत साता सोमवार रिट निवेद‍कतर्फका वकिलहरूको जवाफ र अदालतका सहयोगीका रूपमा एमिकस क्यूरीको बहसपछि अदालतले आजका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो।

त्यसयता संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीशसहितका अन्य चारजना न्यायाधीशले अन्य मुद्दा नहेरी यही रिट निवेदनको निर्णय सुनाउन छलफलका लागि समय लिएका थिए।

सोमवारको सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेशी सूचीमा उक्त रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले बताए।

फैसला आउने सम्भावनाबारे सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने, “इजलासलाई यस विषयमा थप बुझ्न आवश्यक छैन भन्ने लाग्यो भने आजै आउँछ। तर केही विषयमा अझै बुझ्न बाँकी रहेको भन्ने लाग्यो भने अर्को दिन तोकिन पनि सक्छ।”

गत सोमवार बहस सकिएयता प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका पाँचजना न्यायाधीशहरूले यही रिटको अन्तिम निर्णय सुनाउनका लागि छलफलमा जुटेको बताइन्छ।

यो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइकै क्रममा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको पक्ष/विपक्षका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीलाई समय दिएको थियो।

सर्वोच्च अदालत

एक साता तयारी भएको र आजलाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखिएको यो रिटको फैसला आजै आउने सम्भावना ९० प्रतिशत रहेको अदालतकै एक अर्को स्रोतले बताएको छ।

“सबै प्रक्रिया सकिएको छ र न्यायाधीशहरूबीच छलफल नै नटुङ्गिएमात्रै फैसला नआउने,” उनले बताए।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले गत पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने फैसला सुनाएको थियो।

संवैधानिक कानुनका जानकारहरूले यो रिट निवेदनमाथिको अन्तिम निर्णय सुनाउँदा सर्वोच्चले खासगरी चारवटा विषयको व्याख्या गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

ती मुख्य चार विषयमा राष्ट्रपति र प्रतिनिधि सभाको क्षेत्राधिकारलगायत प्रधानमन्त्रीको अधिकार र विश्वासको मतमा पराजित प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार निर्माणको प्रक्रियामा भाग लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय रहेको बताइन्छ।

यी विषयबारे अदालतले व्याख्या गरिदिए त्यसले संविधानका कतिपय मौन रहेका विषय स्पष्ट पार्ने उनीहरू बताउँछन्।

साभार-बिबिसी नेपाली

Leave a Reply

Your email address will not be published.