१० असार २०७८ | मुलुक डेस्क

 अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । कतिपय स्थानीय तहले असार १० गतेअघि नै आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहले बल्ल नीति र कार्यक्रम पेस गरी बजेट सभामा पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।


अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ । सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।


स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, समपुरक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतका आधारमा असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।


सङ्घीय र सबै प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् । स्थानीय तहले पनि आगामी वर्षका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका रािष्ट्रय महासङ्घ नेपालले जनाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.