२२ जेष्ठ २०७८ | बद्री नाथ झा | जनकपुरधाम
महोत्तरी जिल्ला को मटिहानी न.पा की चेली चन्दा चौधरी नेपाल सरकारकाे महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री हिजो पदमा नियुक्त हुँदा स्थानीयले दिप प्रज्वलन गरी खुशीयाली मनाएका छन् ।
२०२८ साल ताका तत्कालिन मटिहानीको प्रधानपञ्च रहि सकेका देवन चाैधरीकाे छाेरीको रुपमा जन्मिएकी चन्दा चाैधरी तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीकी महासचिव र वर्तमान संघीय प्रतिनिधिसभाकी समानुपातिक सांसद छिन् ।
सर्लाहीको कउडेना पर्सा विहे भई कर्मघर बनाउँदै त्यहीँको राजनीतिबाट यहाँसम्म आइपुगेकी हुन् ।
यस अघि पनि २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा खेलकुद राज्यमन्त्री बनेकी उनलाई मूलधारको राजनीतिमा विभिन्न नेतृत्वदायी पदमा आउन कुनै कुराले रोक्न सकेन । परिवारमा चार दिदीबहिनी र एक जना दाजु मात्र थिए । उनका दाजु कांग्रेससँग निकट रहेका थिए । राजनीतिक दुष्मनी कै कारण दाजुलाई भारत लगेर मारियो ।
यो ०५४ सालको कुरा हो । त्यसपछि अहिलेसम्म दाजु नरेश चौधरीबारे अत्तोपत्तो छैन भने बुबाको मृत्यु भइसकेको छ । यसले राजनीतिमा आउन उनलाई केही सोच्न र डराउन बाध्य पारे पनि रोक्नै भने सकेन । उनको राजनीतिक यात्रा अगाडि बढ्यो ।
एकपटक त उनका दाजु कांग्रेसबाट निर्विरोध रुपमा गाँउको प्रमुख पनि भएका थिए।
आफूलाई एक सामाजिक कार्यकर्ता भन्न रुचाउने चौधरीलाई कुनै समय परिवार नै राजनीतिमा बर्बाद भएका कारण राजनीतिप्रति वितृष्णा नजागेको होइन । उनका बुबा प्रधानपञ्च बनिसकेका र दाइ कांग्रेस राजनीतिमा संलग्न भएका कारण केही हदसम्म राजनीति बुझ्न पाएकी उनी उनी सद्भावना पार्टीमा लागेर सक्रिय भइन् । यो पार्टीबाटै उनको राजनीतिक सक्रियता बढेको हो । ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा समेत सक्रियतापूर्वक लागेकी चौधरी पछि फेरि मधेशका पुराना नेता महन्थ ठाकुरले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी खोलेपछि त्यसमा सक्रिय भइन् । तमलोपामा ३-४ महिनामा १८ जिल्लामा महिला संघको विस्तार गर्न सफल भइन् ।
प्रदेश १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेश कञ्चनपुरदेखि झापासम्म महिला संघको सञ्जाल विस्तार भयो ।
तराई मधेश महिला संघको संस्थापक अध्यक्ष बन्न सफल चौधरीलाई यही मिहिनेतले ०६४ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुने अवसर मिल्यो । पार्टी सँगसँगै विभिन्न महिलासँग सम्बन्धित संस्थामार्फत समेत सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय चौधरीले महिला सशक्तीकरण, महिला आयआर्जन, सिलाइकटाइलगायतको तालिमहरु दिने, नेतृत्व विकासको कार्यक्रमहरु गर्ने, वृद्धाहरुलाई सहयोग गर्ने, मधेशमा रहेका घुँघट, दाइजो प्रथाजस्ता विकृतिविरुद्ध लाग्ने महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु गरिन् । राजनीतिमा महिलाको सहभागिता रहे पनि संसदमा यो विषय महिलालाई दिऊँ र महिलाले नै कानुन बनाऊन् भन्ने अवस्था अझै नरहेको उनको संसदमा छिरेपछिको अनुभव छ ।
एक महिला नेतृको हिसाबले उनी पनि अन्य सांसदजस्तै पार्टीभन्दा माथि उठेर महिलाको सवालमा कुरा गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामी कराउँदा पनि सरकार पक्षको महिला साथीहरु नबोलेको पनि अनुभव गरेँ ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष, सत्ता पक्ष कसैले पनि संसदमा महिलाको विषयलाई अडान लिएर नउठाएको गुनासो छ उनको । जुनसुकै सरकारमा पनि यो पार्टीको भनेर सोचिहाल्ने प्रवृत्तिले यसो भएको चौधरीको बुझाइ छ । राष्ट्रिय विषय, विकास निर्माणका काम, बेरोजगारी, महिलाहिंसाको सवालमा पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्न महिला सहकर्मीहरुलाई आग्रह गर्छिन् चौधरी ।
नेपाली महिलामा राजनीतिक चेतको विस्तार र पलाउँदै गरेको सामाजिक चेतका हिसाबले चौधरी सर्लाहीमा महिलाको अवस्था तुलनात्मक रुपमा ठीकै रहेको बताउँछिन् । ०६७ मा काम गर्न जाँदा र अहिलेको अवस्था हेरेपछिको अनुभव हो यो उनको । विभिन्न कुप्रथाहरु अहिले धेरै हराएको, महिलाहरु पनि एक्लै हिँड्नसक्ने भएका छन् । तर आर्थिक समस्या भने अझै पनि जस्ताको त्यस्तै छ । महिलाहरु आत्मनिर्भर नहुँदा यस्तो देखिएको उनको बुझाइ र अनुभव छ । महिलाहरुमा पनि बिजनेस कन्सेप्ट विकास नभइसकेको बताउँदै चौधरी भन्छिन्, ‘त्यसमा राज्यको पनि दोष छ । राज्यले पनि शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्य, रोजगारी सबैबाट मधेशीलाई दबाएको छ ।’ पहिलेभन्दा धेरै सुधार भए पनि जिल्लामा छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता राम्ररी विकास भइसकेको छैन । हुनेखाने परिवारले पढाउनथाले पनि हुँदा खानेका लागि ५० प्रतिशत छात्रवृत्ति या अन्य कुनै राहत हुने कार्यक्रममार्फत भए पनि पढ्न प्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछिन् ।
प्रदेश सरकारले बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ अभियान ल्याए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उनी बताउँछिन् । पढ्नभन्दा काम गराउन बढी ध्यान दिने परिवारका लागि चेतनाको प्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारमा अभिभावकलाई पनि सरकारले सहयोग गरेर न्यून आर्थिक स्तरका बच्चाहरुलाई पनि स्कुलसम्म ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । दलित, मुस्लिम, डोम, मुसहर, चमार, राम, सरदारजस्ता गरिब परिवारलाई बढी महत्व दिनुपर्ने चौधरी बताउँछिन् ।
त्यसो त एउटा नेतृत्वकर्ताको भूमिका संसद, समाज र परिवारमा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले जहाँ पुगे पनि जनसेवा छाड्न नहुने चौधरीको धारणा छ । सोही कारण पनि उनी संलग्न नेपाल–भारत महिला मैत्री समाजले सर्लाही, महोत्तरी, चितवन र धनगढीमा गरेर साढे ९ सय महिलालाई सिलाइ कटाइ र पार्लरका तालिम दिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपको बेला पनि सहयोग गर्दै आएको तथा अलिअलि योगदान लक्षित वर्गसम्म पुग्छ कि भन्ने सोचले यस्तो कामलाई निरन्तरता दिइराखिएको उनी बताउँछिन् ।
देशको नयाँ संविधानले नै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुरा सुनिश्चित गरेको र ठूला पदमध्ये महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गरेकाले उनी ०६३ अघि र पछि अधिकारका दृष्टिकोणले उत्साह र प्रेरणादायी रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति भन्ने कुरा ल्याइयो । यसले महिलाको क्षेत्रमा यो महिलाहरुको लागि राम्रो अवसर हो र यो प्रशंसनीय विषय पनि हो ।’ रोजगारीमा महिलालाई विशेष प्राथमिकता, छात्रवृत्तिमा ५० प्रतिशत छुट्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । हाल उनको पार्टी राजपाले आफूसँग गरेको प्रतिबद्धता इमानदार भएर पूरा नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संघारमा रहेको छ । यसलाई चौधरी नैतिकताका हिसाबले सोच्न सरकारलाई आग्रह गर्छिन् । ‘संविधानमा अलिकति संशोधन गर्न तदारुकता नदेखाए सरकारलाई समर्थनको अर्थ नरहने’ उनी बताउँछिन् ।
महिला सांसद हुनुका बाबजुद उनी पार्टीले राख्दै र जोड दिँदै आएका मागहरुमा पनि गम्भीर छिन् । ‘रेशम चौधरीको मुद्दा, जेलमा आन्दोनकारीलाई राखेको विषय, महोत्तरी र धनुषा कारागारमा १ सय ५० जनामाथि झूटा मुद्दा चलिरहेको छ, जुन आन्दोलन गर्दा हो । आन्दोलन गर्दा पुलिस प्रशाासन पनि मर्छ, जनता पनि मर्छ । त्यो मुद्दा त नलाग्नु पर्ने हो’, उनी भन्छिन् ।
त्यसो त चौधरी लेखा समितिले वाइडबडी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न गठन गरेको उपसमितिकी सदस्य पनि हुन् । आफूहरुले अनुसन्धानका क्रममा उक्त प्रकरणमा सबै गडबड भएको पाए पनि ‘फुल समिति’ले निर्णय गर्नेमा उनी ढुक्क छिन् । तर लेखा समितिको छानबिनलाई नमानेर सरकार भने अर्कै आयोग गठन गरेर काउन्टर अनुसन्धानमा लागेको छ ।
पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी आइरहेका महिला, बालबालिका हिंसा तथा बलात्कारका घटनामा राज्य फितलो देखिएको उनको बुझाइ छ । निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायले ४ महिना बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसक्नुलाई उदाहरणका रुपमा लिँदै उनी भन्छिन्, ‘यो निकै दुर्भाग्य हो । पत्ता नलाग्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन ।’ तर यस मामिलामा दोषी थाहा नहुनु रहस्यमय बताउँदै उनी अनुसन्धान गर्ने निकायकै कोही दोषी भएको हुनसक्ने आशंका उनको छ । प्रमाण नष्ट पार्ने काममा प्रहरीको सक्रियता देखिनुलाई दुर्भाग्य मान्दै उनी जिम्मेवार निकायको बेइमानपूर्ण काम भन्छिन् । ‘नभए त अहिलेसम्म निर्मला पन्तको हत्यारा र बलात्कारीलाई पत्ता लागिसक्थ्यो’, उनी भन्छिन् ।
यस्ता हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनालाई कमजोर कानुन हुँदाको प्रतिफल बताउँछिन् उनी । यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई फाँसी नदिइँदासम्म बलात्कारजन्य घटनामा कमी नआउने उनको दृष्टिकोण छ । उनी भन्छिन्, ‘जब मृत्युदण्ड हुन्छ अनि यस्तो काम गर्न नहुने रहेछ भन्ने सोचको विकास हुनसक्छ ।’ त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा यस्ता घटनामा राजनीतिक साइनोको कारण पनि अपराध मौलाइरहेको उनको निष्कर्ष छ । यस्ता घटनामा सरकार, प्रहरी प्रशासनले नैतिक रुपमा जिम्मेवार भएर कडा र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको स्पष्ट विचार छ ।