१९ जेष्ठ २०७८ | बद्री नाथ झा
नेकपा एमालेका नेता तथा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले खोला नदीको ढुङ्गा बालुवा बेचेर रिण तिर्ने भनिएको होइन भनेर स्पष्टीकरण दिएका छन् । अर्थमन्त्री द्वारा प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेटमा त्यस प्रकारको घोषणा गरिए पछि विरोध हुँदै आएको थियो ।
पोखरेल भन्छन् बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी९खोलाको ढुङ्गा ९बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको होइन । यस क्षेत्र वाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । उनले वातारणिय अध्ययन गरी डुङ्गे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्टाई निकासी गर्न अनुमति भने दिइने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त उनको धारणा यस्तो छ । “बजेट कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तराईका नदी९खोलाको ढुङ्गा ९बालुवा वा चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्न अनुमति दिने भनेको होइन । यस क्षेत्र वाट प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीको नेपालमा नै अभाव छ । सरकारले अघि सार्न खोजेको वातारणिय अध्ययन गरी डुङ्गे पहाडलाई खानी क्षेत्रका रूपमा छुट्टाई निकासी गर्न अनुमति दिने हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस विषयमा केन्द्र सरकारलाई पहिले देखि ध्यानाकर्षण गर्दै आएको हो । यसरी खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ ।
यस वाट चुरेमा हुने अवैध उत्खनन समेत रोकिन गइ तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुनेछ र नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न समेत मदत पुग्नेछ । साथै नेपालको विकासका लागि विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । तसर्थ यस्तो विषयलाई चुरे क्षेत्रको विनाशसँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौँ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा योगदान गर् नसक्ने कार्यक्रमका रूपमा यस सोचलाई आत्मसात् गरौँ।”