९ जेष्ठ २०७८ | मुलुक डेस्क
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन तथा नयाँ निर्वाचनको घोषणाबारे विवेकशील साझा पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले निम्न निष्कर्ष निकालेको छ। संसद विघटनको कदम संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गरी अधिनायकवादी शैलीमा शासन सत्ता संचालन गर्ने ओली र भण्डारीको पुरानै आकाङ्क्षाको सुनियोजित निरन्तरता हो।
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनबारे यसअघि जस्तै यस पटक पनि संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नेछ भन्ने विवेकशील साझा पार्टीको विश्वास छ। कोभिड-१९ ले मुलुक आक्रान्त भएको बेला औषधी, अक्सिजन, अस्पताल-शैया नपाएर नागरिकहरू रोइरहेका बेला निर्वाचनको घोषणा गर्नु मानवीय संवेदनाहीन क्रूरता हो। विवेकशील साझा पार्टी अहिलेको अवस्थामा कोरोना विरुद्धको खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छ।
मुलुकमा राजनीतिक अराजकता र विकृति यो हदसम्म मौलाउनुमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षीसहित संसद्का दलहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सामूहिक विफलताको चर्को मूल्य आज मुलुकले चुकाउनु परिरहेको छ।
अघिल्लो पटक संसद् विघटन हुँदा विरोधको एकै स्वर बोलेका प्रतिपक्षी दलहरू ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन के कति स्वार्थले एक ठाउँ उभिन सकेनन्? ओली र भण्डारीको सर्वसत्तावादबाट मुलुकलाई जोगाउन विपक्षी दलहरू कहाँ कहाँ र कसरी चुके? यो प्रश्नको इमानदार जवाफ उनीहरूले दिनुपर्छ। विवेकशील साझा पार्टी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले साँठगाँठपूर्ण ढङ्गबाट लोकतन्त्रविरुद्ध गरिरहेको निरन्तर प्रहारको एकबद्ध भएर विरोध गर्न सम्पूर्ण नागरिक तथा राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्दछ।