६ जेष्ठ २०७८ | मुलुक डेस्क
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सात मन्त्रीको जागिर खोसिदिएको छ । गैर सांसदले दोहोरिएर मन्त्री हुन नपाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको नियुक्त बदर गरिदिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी,शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
सांसद नरहे पनि दोस्रोपटक मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा,जलस्रोत र सिंचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले संविधान उल्लङ्घन हुने गरी गैरसांसदलाई दोहोयाएर मन्त्री बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानको धारा ७८ अनुसार संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति बढीमा ६ महिना मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ ।प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाएपछि बनेको सरकारमा पनि पहिलेकै मन्त्रीहरु दोहोरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
