४ जेठ, २०७८ | मुलुक डेस्क
सर्वोच्च अदालतले मास्क नलगाएर घरबाहिर निस्कने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने काम तत्काल नगर्नु÷नगराउन सरकारको नाममा आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि प्रहरीले मास्क नलगाउनेलाई हप्कीदप्की गरेर जरिवाना लिने र घरबाहिर निस्कनेहरुलाई केही समय उभ्याएर होल्डिङमा राखेर सजायँ गर्दै आइरहेको थियो ।
त्यो काम संवैधानिक र संक्रामक रोग ऐनको व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको इजलासले मंगलबार प्रहरीलाई त्यो अधिकार नभएको भनी आदेश गरेको हो । मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना लिने र होल्डिङ सेन्टरमा राखेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो काम संविधान तथा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा ४ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको औंल्याएको हो । सर्वोच्चले प्रहरीबाट ऐनको अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै यस्ता क्रियाकलाप नगर्न आदेश दिएको हो ।
संक्रामक रोग ऐनको दफा ४ मा ‘यस ऐन अन्तर्गत भए गरेको कसूरमा कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार औपचारिक प्रत्यायोजनबिना नै प्रहरीले फिल्डमा प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । सर्वोच्चले त्यसलाई कानुनविपरीत भन्दै जथाभावी जरिवाना र होल्डिङ नगर्न आदेश दिएको हो ।
संविधानमा प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था भएपनि विपन्न नागरिकका लागि मास्कको सहज आपूर्ति तथा निःशुल्क वितरण समेत गरेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता सागर पौडेल लगायतले मास्क र स्यानिटाईजरलाई निशुल्क औषधीको सूचीमा राखेर समावेश गर्न माग गर्नुका साथै कतिपय विपन्न नागरिकहरुले मास्कको सहज पहुँचको अभावका कारण मास्क नलगाई हिँड्ने गरेकाले उनीहरुलाई जरिवाना र यातना दिन नहुने माग राखी रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनवाई गर्दै उक्त आदेश दिएको हो ।
नीहरुले मास्क र स्यानिटाईजरलाई राष्ट्रिय निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा समावेश गरी सहज वितरण गर्न पनि माग गरेका थिए । यसबारे आदेश मौन छ ।