मुलुक डेस्क,
वर्ष : ०३ | अंक : २३ | चैत्र २०७७,
वर्षौँदेखि प्रतीक्षा गरिएको मेलम्ची खानेपानीको उद्घाटन गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा-एउटा गरी १६५ वटा सडकहरूको शनिवार एकैपटक घोषणा गरेका छन्।
बालुवाटारबाटै औपचारिक समारोहमार्फत् ती सडक निर्माणको शुभारम्भ गरिएको बताइएको छ।
सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यी सडक निर्माणको काम तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्ने बताए।
“हाम्रा काम प्राय: समयमा नहुने गरेको छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। हामी यो काम तीव्रताका साथ अनि गुणस्तरीय ढङ्गबाट भएको हेर्न चाहन्छौँ,” ओलीले भने।
कसरी छानिए सडक?
हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँका सांसदले छानेका सडकहरू उक्त योजनामा समेटिएको बताइएको छ।
“निश्चित मापदण्डमा परेका अनि सांसदहरूले छानेका सडकहरूलाई सडक विभागको सिफारिसमा यो विस्तृत योजनामा पारिएको छ,” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ्गले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।
निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माणसम्बन्धी मापदण्डहरूमा सङ्घीय राजधानीलाई जोड्ने, प्रादेशिक राजधानीलाई जोड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल/सिमानालाई जोड्ने, दुई निर्वाचन क्षेत्रका प्रमुख स्थलहरूलाई जोड्ने जस्ता विषय परेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताएका छन्।
उनका अनुसार यसरी निर्माण गरिने सडकको कूल लम्बाई लगभग २,२१० किलोमिटर हुनेछ।
ती अन्ततः राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने नेपालले बताए।
कति खर्च र समयमा होला निर्माण सम्पन्न?
मन्त्री नेम्वाङ्गका अनुसार यी सडक निर्माणका निम्ति करिब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
“प्रत्येक सडक दुई लेनको र कालोपत्रे गरिएको हुनेछ। कहाँको सडक कति लामो भन्ने कुरा लागत तथा अवस्थामा निर्भर हुनेछ,” उनले भने।
यी सबै सडक आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने उनले बताए।
सडक निर्माण शुभारम्भको कार्यक्रममा दिइएको जानकारी अनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लाहरूमा ६० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइनेछ भने एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाहरूमा ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइनेछ। दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लाहरूमा ४० करोड रुपैयाँ प्रति निर्वाचन क्षेत्र अनि तीन वा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाहरूमा २५ करोड रुपैयाँ प्रति निर्वाचन क्षेत्रको दरमा छुट्ट्याइने जनाइएको छ। काठमाण्डू जिल्लाको हकमा प्रति निर्वाचन क्षेत्र २० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइने पनि उल्लेख गरिएको छ।
‘शिलान्यासमा हतारो, कार्यान्वयन फितलो’
एकैपटक धेरै सडकको उद्घाटन गरिँदै गर्दा विज्ञहरूले भने लोकप्रियताका निम्ति मात्र शिलान्यासमा हतार गरिन नहुने भन्दै सचेत गराएका छन्।
“हामीले के देखेका छौँ भने शिलान्यास गर्न एकदमै हतार हुन्छ। तर त्यसपछि काम भटाभट हुँदैन,” पूर्व यातायात सचिव एवं पूर्वाधारका जानकार तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए।
“यहाँ पनि मलाई शङ्का छ लोकप्रियतामा आधारित भएर दोस्रो प्राथमिकतामा परेका अनि प्रारम्भिक तयारी नभएका सडकहरू योजनामा परेका होलान्।”
“प्रारम्भिक तयारी भन्नाले जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर वनका विषय पर्न सक्छन्। ती सबै भइसकेको भए मात्र फटाफट काम हुनसक्छ।”
“नत्र त हालसालै सरकारले सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भनेर कस्सिँदा आधाजस्तो ठाउँमा त स्थानकै पहिचान हुन नसक्दा करिब तीन सय ठाउँमा मात्र बनाउने अन्तिम घोषणा भएको जस्तै हुन्छ,” उनले बताए।
उनले भनेजस्तै अहिले निर्माण गर्ने भनिएको सबै १६५ सडकको सबै प्रारम्भिक तयारी पूरा नभइसकेको देखिन्छ।
“अहिले योजनामा परेका १६५ वटा सडकहरूमध्ये कतिपयको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन एवं अन्य आवश्यक वातावरण अध्ययन भइसकेका छन् भने कतिपयको भएका छैनन्। भइसकेकाहरूको हकमा तुरुन्तै निर्माणमा जान सकिन्छ,” सडक विभागका प्रवक्ता नेपालले बताए।
मन्त्री नेम्वाङ्गले चाहिँ यी १६५ वटा सडक जनप्रतिनिधिहरूले छानेको तथा रणनीतिक महत्त्वको हुने बताएका छन्।
“यी सडकहरू रणनीतिक महत्त्वका हुनेछन्। कृषि औद्योगिक आर्थिक आदि दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण ठहरिएका सडकहरू छानिएका छन्। कालान्तरमा ती राष्ट्रिय राजमार्गका अङ्ग बन्न सक्छन्,” मन्त्री नेम्वाङ्गले बताए।