मुलुक डेस्क,
वर्ष : ०३ | अंक : २१ | माघ २०७७,
जेनेभा बैठकको भर्चुउल संस्करणमा नेपालको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको छ। तेस्रो आवधिक समीक्षामा विभिन्न मुलुकहरुले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्।
सो बैठकमा केही मुलुकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको विषय उठाउदै विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, विद्युतीय कारोबार ऐनका प्रावधानहरूमा उनीहरूको चासो थियो। अमेरिका, ब्राजिल, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड, नर्वे लगायतका मुलुकले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा चासो राखेका थिए। नेपालमा पनि यी विधेयकमा भएका केही प्रावधानहरूले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित बनाउने भन्दै त्यसको विरोध भइरहेको छ। तर नेपाल सरकारले भने प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्णप्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।