वर्ष: ०३ | अङ्कः २० | मंसिर/पौष २०७७
प्रधानमन्त्रीकै एकल हठ, सन्किपन र प्रतिशोधका कारण प्रतिनिधिसभा (संघीय संसद्) विघटन भएको अनुमान सारा नेपालीले सहजै लगाउन सक्छन् – (ओली समर्थक बाहेक)। यस किसिमको शब्द चयन गर्नुको अर्थ कदापी प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई गाली वा गल्ती भन्नु भन्दा पनि खबरदारी गर्नु हो। यर्थाथलाई स्विकार्दै भुलसुधार गर्नु र राष्ट्रलाई सही मार्गमा डो¥याउनु पर्ने हो। पाँच वर्षका लागि चुनिएको प्रतिनिधिसभालाई तीन वर्ष नपुग्दै विघटन गर्नु र ताजा जनादेशमा जर्वदस्ती धकेल्नु सहि हो? बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले ठीकसंग पूर्ण अवधिसम्म राष्ट्रलाई हाँक्न नसक्नु अक्षमता र लज्जाको विषय हो।
पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा व्यवस्थै नगरिएको प्रधिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गर्नु र राष्ट्रपतिले विना कुनै सल्लाह परामर्श नगरि तत्कालै कार्यन्वयनको निर्णय गर्नु भनेर फैसला दिनु रहस्यमय एवं पूर्वाग्रही देखिन्छ। लोकतन्त्रमा चुनाव उत्तम विकल्प हो तर कुन बेला र कुन परिस्थितीमा? नेकपा भित्रको आपसी लर्डाइका कारण ५ वर्षका लागि जनताले दिएको जनादेशलाई लत्याउनु ओलीको सन्किपनभन्दा बढी हुन सक्दैन्? प्रचण्डसंगको व्यक्तिगत प्रतिशोध, मपाइको सुप्रिमेसी र अहमता ओलीको संसद विघटनको प्रमुख कारक मान्न सकिन्छ? व्यक्ति र पार्टी भित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सारा जनतालाई चुनावको चपेटमा ल्याउनु आर्थिकभार, सामाजिक विचलन र राजनीतिक वितन्डा मच्चाउनु हो।
देश नियम, कानून र संविधानले चलेको छ। यद्यपी संविधानलाई नै कुल्चेर एवं जनताको मर्म विपरित आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताकालागि गरिएको विघटनको खेलले नेपालको दिशा र दशा के हुने हो? हेर्न बाँकी नै छ? व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप र गाली गलौचभन्दा माथि उठ्न नसकेका वहालबाला एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको रवैया हेर्दा त राजनीतिज्ञभन्दा फगत सर्कसका बाँदरजस्तो कृयाकलाप देखिन्छ। संसद विघटनको केस अहिले सर्वोच्चमा छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सम्बन्धित निकायबाट सोधीखोजी र प्रमाण झिकाउन भनेको छ। संबैधानिक र राजनीतिक प्रदर्शन चरममा छ तर नतिजा ज्यूँका त्यूँ छ।