वर्षः ०३ | अकंः १७ | श्रावण २०७७
प्रदेश दुई सरकारले दुई वर्ष अगाडी २ सय मेगावाट सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने योजना अगाडी बढाएको थियो। दुई वर्ष बितिसक्दा समेत सौर्य उर्जा उत्पादनको योजना कागजमै सीमित रहेको छ। यता कानून र जग्गा अभावले प्रादेशिक सौर्य ऊर्जा उत्पादन योजना अध्ययनमै अड्किएको बताइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद खनालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा २५ मेगावाटको दरले २०० मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। तर लक्ष्य अनुसार काम हुन सकेको छैन। उत्पादनका लागि आवश्यक जग्गा पाउनै सरकारका लागि समस्या भएको छ। प्राविधिक रूपमा १ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि ३ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ। लक्ष्यअनुरूप २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि सरकारलाई ६०० बिघा जग्गा चाहिएको छ। जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारसँग नभएकाले काम अघि बढाउन नसकिएको खनालले बताए।
‘सौर्य ऊर्जा उत्पादनका लागि जग्गा छनोट गर्न आठै जिल्लामा राजमार्ग क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीसँग जग्गा स्वामित्व सम्बन्धी ऐनको अभाव भएकै कारण केही कठिनाइ भएको छ। तर पनि काम अघि बढाउने प्रयासमा छौं।’ स्थानीय तहबाट जग्गा छनोटका लागि समन्वय थालिएको भन्दै उनले छनोट भइसकेपछि त्यहाँ सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र दोस्रो चरणमा संघीय सरकारसँग छलफल गरी जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अघि बढाइने बताए।