ऋतिक यादव,
वर्ष: ०२ । अङ्कः १० । असार २०७६
देशको संस्कृति र इतिहासको घाँटी निमोठेर ल्याएको विधेयकको संस्कृति प्रेमीहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ खारेज गर, ‘परम्परागत सनातन धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर अतिक्रमण गर्ने प्रस्तावित गुठी विधेयक २०७५ अबिलम्ब खारेज गर लेखिएका प्लेकार्डसहित व्यापक रुपमा आन्दोलनमा नै उत्रे, प्रदर्शनकारीहरु ।
संसद् मा पेस भएको ‘गुठी विधेयक तत्काल खारेज र पुनर्लेखनको मागसहित राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनहरु भए ।
देशको संस्कृति र इतिहासको घाँटी निमोठेर ल्याएको विधेयकको संस्कृतिप्रेमीहरुले असन्तुष्टि प्रकट गरे । ‘गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ खारेज गर, ‘परम्परागत सनातन धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर अतिक्रमण गर्ने प्रस्तावित गुठी विधेयक २०७५ अबिलम्ब खारेज गर लेखिएका प्लेकार्डसहित व्यापक रुपमा आन्दोलनमा नै उत्रे, प्रदर्शनकरीहरु।
आक्रोशको तीव्र आवेगमा रहेका आन्दोलनकारीहरुलाई झन् आक्रोशित बनाउने काम गर्यो सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको बोलीले । पत्रकार सम्मेलनमा उनले गुठीलाई सामन्तवादको संज्ञा दिएका थिए । ‘हामीले सामन्तवाद अन्त्य गर्ने कि नगर्ने ?
सामन्तवाद अन्त्य गर्ने कुरा गुठी, कमलरीजस्ता अनेक प्रथा जसले सामन्तवादको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्थे, त्यसलाई हामीले भत्काउन चाहेका हौं, मन्त्री बाँस्कोटाले भने । झन् सांसद राधा ज्ञवालीको गुठियार विरोधी अभिव्यक्तिले त्यसमा घ्यू थप्ने काम गर्यो ।
गुठीसम्बन्धी बहसलाई सामन्ती उत्पादन सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने खालका भन्नुले गुठीयारलाई गम्भीर चोट लाग्यो । आन्दोलन निरन्तर गरे, आवाज फैलाए । अन्ततः दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारलाई घुँडा टेक्नुपर्यो । सरकारले असार ३ गते विधेयक फिर्ता लियो तर जनतामा सतप्रतिशत आश्वासनको दियो बलेन । उनीहरुले विधेयकको फिर्ता होइन, खारेजी नै हुनुपर्नेमा माइतीघर मण्डलामा साङ्गेतिक खबरदारी जुलुस निकाले । त्यो जुलुस जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन पछिको तेस्रो सबभन्दा ठूलो जुलुस रहेको मानिएको छ । फलतः अहिले सरकार विधेयक खारेजीको प्रक्रियातर्फ छ ।
विधेयकमा के थियो ?
गुठीयारको अधिकार खोसेर प्राधिकरणलाई दिने कुरामा विधेयक केन्द्घित छ । प्रयुुक्त विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणको स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको दफा (४)मा उक्त प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको थियो । जसले सम्पूर्ण गुठियारको अधिकार कटौती भएको स्पष्टोक्ति हुन्थ्यो ।
विधेयको दफ २३ले गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले कायम रहेका गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने दफा २३ को (१) मा उल्लेख थियो । उपदफा (१) बमोजिम राजगुठीमा परिणत हुने छुट गुठी र सार्वजनिक गुठीको चलअचल सम्पति, जायजेथा, देवदेवीको प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्नेछ सोही दफा २३ कै उपदफा (२)मा भनिएको थियो । त्यस्तै गुठी विधेयकको दफा २४ ले गुठियारको अधिकार खोस्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस बुँदाले गुठीको सम्पत्तिमा गुठियारको नै हक नहुने कुरा स्पष्ट पारेको थियो ।’
कुनै समझदारी पत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, रोक्का, लालमोहर, खड्ग निशान, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अट्ठा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनैपनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त हुनेछ र गुठियारलाई अधिकार प्रदान गर्ने त्यस्ता सबै प्रकारका लिखत स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् गुठी विधेयको दफा २४ को (१) मा भनिएको थियो।
संस्कृति प्रेमीले आलोचना गरेको अर्को मुख्य दफा थियो – ५४ । यस दफाले गुठियारको हक समाप्त गरेको थियो । ‘कुनै समझदारी पत्र, सहमतपत्र, दानपत्र, रोक्का, लालमोहर, खड्ग निशाना, सनद, सवाल जस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत, अट्ठा अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनैपनि लिखत वा परम्पराको आधारमा गुठीको जग्गा, घर, पाटी, पौवा आदि बहालमा पाएको भू–बहालवाला वा बहालवालाको हक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः समाप्त भइ यहाँ प्राधिकरणको हक कायम रहनेछन् दफा ५४को (१)मा भनिएको थियो ।
गुठी र कम्युनिज्म
गुठीप्रतिको नेपाली कम्युनिज्म विचारधारामा कहिल्यै सकरात्मकता भएको इतिहास देखिँदैन । सांस्कृृतिक महत्व र गरिमाका सर्वहितको विषयमा कम्युनिस्टहरु सदैव मौन रहँदैै आएका छन् । विधेयकले खोजेको प्राधिकरण गठनबाट गुठीमा सामन्तवादको अन्त्य र गुणात्मक सुधार होइन, सत्ताको आडमा आफू र आफ्ना आसेपासेहरूलाई नवधनाढ्य, नवसामन्ती बन्ने कम्युनिस्ट सरकारमा अति आकांक्षा सवार भएको प्रस्ट थियो । विगतका कम्युनिस्ट सरकारकै पालामा गुठीलगायतका निजी घर–जग्गामाथि अतिक्रमण र अराजक व्यवहारलाई संरक्षण र वैधानिकता दिने अभ्यास भएको थियो । २०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बखत पशुपतिनाथ मन्दिरको पुजारी (भट्ट) फेर्ने हर्कतले त्यहाँको पूजाअर्चना स्थगित भएको असामान्य काण्ड स्मरणमै छ । त्यसैगरी पुर्व–कम्युनिस्ट तथा २०६८ सालमा प्रधानमन्त्री भएका डा. बाबुराम भट्टराईले इन्द्घजात्राका लागि सरकारले दिदैँ आएको अनुदान रकम रोक्का गरेको निरकुंश मनसाय इतिहासमा रेकर्ड भएकै हो ।
आज अर्का कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले विगतका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरुको चरित्रलाई निरन्तरता दिन खोजे । प्रयुक्त विधेयकले २०४१ सालदेखि अतिक्रमणमा परेका गुठीहरुको वैधानिकता दिने दुष्प्रयास भयो । अतः गुठी र यसका जग्गामाथिको धावा आकस्मिक थिएन, विगतकै निरन्तरतामा थियो हुँदै । यो नेपाली कम्युनिज्यमको एउटा घटिया रणनीति थियो, सनातन धर्म र संस्कृतिप्रतिको प्रहार थियो ।
विरोधको सान्दर्भिकता
राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न तथा गुठी जग्गाको संरक्षण, उपयोग र व्यवस्थापन गर्नुका साथै गुठीको विकास सञ्चालन र व्यवस्थापन आवश्यक व्यवस्था गर्न विद्यमान गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्दै गुठी ऐन, २०७५ पारित गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले सो विधेयक पेश गरिएको उद्धेश्य प्रस्टयाइएको थियो । तर, विधेयकले गुठीको जग्गा संरक्षण होइन, सर्वनाशको बाटो नै खोलेको थियो ।
सो विधेयकले राज्यले कुनै पनि परिस्थितिमा अतिक्रमण गर्न नमिल्ने मौलिक हकको सीधा उल्लंघन भएको छ, नेपालको संविधानको धारा २६ ले सुनिश्चित गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको बर्खिलाप थियो ।
संविधानको धारा २६ को उपधारा १ ले भनेको छ, “प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।” यी हक अतिक्रमण भएको खण्डमा संवैधानिक उपचार पाउने हकसमेत संविधानको धारा ४६ ले व्यवस्था गरेको छ ।
प्रस्तावित गुठी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति र सम्पदा मासिने थियो । गुठीसँग काठमाडौँवासीको भावना जोडिएकाले त्यसमा खेलबाड गर्न नहुने भन्ने विचार सामयिक छ । गुठी भनेको चाडपर्व, कला, संस्कृति, सम्पदा र जीवन पद्धतिसमेत भएकाले त्यो मास्ने अधिकार कसैलाई छैन । सरकारले नागरिकको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर यो विवादित विधेयक फिर्ता गरेर सरोकारवाला समूहसँग सल्लाह गरेर अर्काे विधेयक सुरुवात गर्नुपर्ने हितकारी मांग एकदम सान्दर्भिक र संविधानसम्मत नै छ ।
गुठीमा आक्रमण र सतर्कता
गुठीमा आफ्नोपन भएको, गुठी सभ्यता, संस्कृति र संस्कारको निरन्तरताको माध्यम भएको, गुठी पारिवारिक र सामाजिक समन्वयको प्रतीक भएको, गुठी नाफा वा व्यापारिकभन्दा सेवा र सहकार्यसँँग सम्बन्धित भएको, गुठीले फुट र द्वन्द्वभन्दा मेलजोल बढाउने भएको, गुठीमा स्वार्थभन्दा दान पुण्य गाँसिएर आउने भएको, गुठी कार्यमा सभ्यता सापेक्ष पवित्रता रहेका कारण पनि परजीवी मानसिकतामा गुठी अवरोध हुन् । गुठी विभाजकभन्दा योजक भएकाले गुठीमाथि आक्रमण हुनु स्वाभाविक थियो ।
रुपान्तरणको नाममा पश्चिमी सभ्यताको एजेन्डामा यताका संस्था, पद्धति र संस्कृतिको समाप्त गर्न लागेकालाई जवाफ दिन जरुरी छ । नत्र हामी पनि लिपी गुमाएका फिलिपिन्स, भाषा गुमाएका दक्षिण अमेरिकी मुलुक र स्रोत दोहनसँगै दास बनाइएका अफ्रिकीजस्तो अवस्थामा पुग्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । हाम्रो मौलिक र सनातन परिभाषामा आक्रमण हुन सक्छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पेस गरेको यो विधेयकको सम्बन्धमा संस्कृति मन्त्रालयको अवधारणा के छ? नेपालमा गुठी सम्बन्धमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयले कुनै धारणा बनाउन मद्दत गर्ने संस्कृतिविज्ञ कोको थिए ?
संस्कृति मन्त्रालयको धारणा विधेयकमा समावेश नभएको भए केवल जग्गाको चलखेलका लागि यो विधेयक पेस गरिएको त होइन ? वा अन्ततः गुठी व्यवस्था उन्मूलन गरी पिता–पुर्खाले राखेको धर्म र कीर्ती मास्न संस्कृतिलाई विमाख पार्ने षडयन्त्र त भएका छैनन्? यी जनचासोको प्रश्नमा सरकारले उत्तर दिनुपर्छ । तसर्थ, दुइतिहाइको सरकारले सरोकारवालासँग यथेष्ट छलफल गरेर विधेयक फिर्ता लिनु स्वागतयोग्य छ । विधेयक खारेजी गर्नमा सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन । सरकारले आफूप्रतिको विश्वसनियता र जनप्रेमलाई निरन्तर जारी राख्न विधेयकको खारेजी गर्नुको विकल्प छैन ।

नेपालमा गुठीको इतिहास खोतल्दा झण्डै १५ सय वर्ष पुरानो भेटिन्छ । लिच्छविकालदेखि नै ‘राजधर्म’ को नाममा गुठी राखिन्थ्यो भने मानदेव, धर्मदेव, शिवदेव, अंशुवर्माको पालामा समेत गुठीको प्रमाण भेटिन्छ ।
गुठी के हो ?
संस्कृतका शब्द ‘गोष्ठी’ अप्रभंश हुँदै चलनचल्तीको नेपाल भाषा (नेवारी) र नेपालीमा गुठी भएको हो । सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि दर्शनसहितको व्यवस्थालाई चलाउन छुट्याइएको जग्गा नै गुठी हो । र, यसलाई संचालनमा ल्याउन तोकिएको व्यक्ति गुठियार हुन् ।
नेपालमा गुठीको इतिहास खोतल्दा झण्डै १५ सय वर्ष पुरानो छ । लिच्छविकालदेखि नै ‘राजधर्म’ को नाममा गुठी राखिन्थ्यो भने मानदेव, धर्मदेव, शिवदेव, अंशुवर्माको पालामा समेत गुठीको प्रमाण भेटिन्छ । वि.सं. ५१५को चाबहिलको शिलालेख, वि.सं. ५२३ को देउपाटनको, वि.सं. ५२५को तिलगंगामा मानदेवद्वारा स्थापित शिलालेख, वि.सं. ५२६ को लेलेको अभिलेख आदिले पनि गुठीको प्रामाणिकतालाई पुष्टि गर्दछ ।
गुठीको प्रकार :
राज गुठी : राजाहरुद्वारा संचालित गुठी राज गुठी हो । मल्लकाल र शाहकाल हुँदै गणतन्त्र अगाडिसम्म राजाको एकाधिकार रहेको यसलाई हाल सरकारी गुठी भनिन्छ । यसभित्र पनि छुट र अमानत गरी दुई प्रकारको गुठी रहेको छ । मठ–मन्दिर पूजाआजा, पर्व, भोज, विविध खर्च गरेर बाँकी रहेको आम्दानी उपभोग गर्ने गरी दिइएको गुठी ‘छुट गुठी’ हो । तर अमानत गुठीमा भने गुठियारले यस्ताखाले सबै खर्च गर्न पाउने भएतापनि बाँकीको जायजेथ्था र आयको उपयोग गर्न पाउँदैनन् । यसको वापत तलबमात्र (खान्गी) मात्र पाउने गर्दछन् । राजगुठी देशभरमा २ हजार ३ सय ३५ छन् । जस अन्तर्गत ७१७ मन्दिर, ६४७ पाटी पौवा, १६० पोखरी, १९२ फुलबारी रहेका छन्।
राज गुठीमा रैतान नम्बरी, जग्गा गुठी नम्बरी गुठी अधिनस्थ र गुठी तैनाथीगरी चार प्रकारका छन् । गुठी संस्थानलाई मातपोत तिर्नुपर्ने रैकर जग्गा रैतानी नम्बरी (रैकर सरह), पहाडमा ३ लाख भन्दी रोपनी, तराईमा ५० हजारभन्दा बढी बिगाहा संस्थानको कोषमा निश्चित रकम राखी पूरै रैकर जग्गा गुठी नम्बरी हुन् । यस्ताले मालपोतलाई मालपोत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध नभएपनि यस्ता जग्गा व्यक्तिले निजीसरह किनबेच गर्न पाउँछ ।
मोहीयानी हक लाग्ने, किनबेच गर्न सकिने र संस्थानलाई कुत बुझाउनुपर्ने जग्गा गुठी अधिनस्थ छन्। पहाडमा झण्डै २ लाख बढी रोपनी र तराइमा २ हजार बढी विगाहा यस्ता जग्गा रहेका छन् । संस्थानको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जग्गा गुठी तैनाथी हो । पहाडमा झण्डै २ हजार रोपनीभन्दा बढी र तराइमा पनि २ हजार विगाहा बढी जग्गा छन् । जबकि पहिला गुठीको कूल जग्गा १४ लाख रोपनीभन्दा बढी थियो ।
निजी गुठी : सर्वसाधारणबाट चल्ने गुठी निजी गुठी हो । यस अन्तर्गत पाटीपौवा, इनार–कुवा, कुलो, सत्तल, पुल र अन्य सम्पदा सार्वजनिक स्थलमा निर्माण गरी पछिसम्म जर्गेना र व्यवस्थापनमा गर्न राखिएको हुन्छ । यस्ता गुठीमा सामाजिक गुठी (जनसरोकारको विषय), देवाली गुठी (पारिवारिक), श्राद्ध गुठी (व्यक्तिगत) र सम्प्रदाय गुठी (धर्म संस्कारअनुसार) पर्दछन् । संस्थानका अनुसार निजी गुठी झण्डै ५–६ हजारको हाराहारीमा रहेको छ ।
गुठी संस्थान
वि.सं. २०२१ सालमा गुठी संस्थान स्थापना हुनु अगाडि उपत्यकामा नेवार गुठीबाटै पर्व र जात्रा चल्दै आएका थिए । मठ–मन्दिर, जात्रा, पर्व, भोज सहज संचालन होस् भनेर सैयौँ वर्ष पहिलेदेखि दाताहरुले जग्गा दान गरी गुठीको निर्माण गर्ने गर्थे ।
वि.सं. २००७ सालअघि राजा र राणाले संचालन गर्दै आएको गुठी ०१८ सालमा बन्दोबस्त अड्डा भई गुठी तहसिल र गुठी खर्च अड्डा बन्न पुग्यो । पछि २०१९सालको संविधानअनुसार ऐन बन्यो र अन्ततः ०२१ सालमा गुठी संस्थानको स्थापना भयो ।
रणबहादुर शाहको पाला वि.सं. १८६२ मा बासठ्ठीहरण पर्वको नामबाट शुरु भएको विवाद केपी ओली सरकारको पालासम्म आउँदा उत्सर्गमै पुगेको छ । त्यो बेला राजकोष बढाउन सुन चाँदीको देवी देउताको मूर्ति, मन्दिरको चल अचल सम्पत्ति बेच्दा उपत्यकाबासी विरोधी उत्रेपछि सबै सम्पत्ति फिर्ता गर्न बाध्य भएका थिए । भने फेरि एकचोटि उपत्यकाबासी नेवार लगायत देशभरी नै विरोधको स्वर तातिएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ ।
मठ–मन्दिरबाट हुने आम्दानीमाथि सरकारको आँखा लाग्नु, अवैध रुपमा चलअचल सम्पत्ति बिक्रि गर्नु, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु, निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्नु, संस्थान खारेज गरी प्राधिकरण बनाउने, आम्दानीको आधारमा मठ–मन्दिर वर्गीकरण जस्ता व्यवस्थाले सरकार र नागरिकबीच विवाद उत्पन्न भएको हो । संस्कृति, सम्पदा, धर्म–परम्परा र सनातन समाजको व्यवस्थालाई नै अपाहिज हुने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति विवाद हुनु र विरोधको स्वर उठ्नु स्वाभाविक हो ।
गुठी संस्थानमा मठ मन्दिरको आम्दानी स्रोत दाखिला गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाका कारण काठमाडौँका कैयौँ पर्व र जात्रा मासिन पुगेको छ । त्यस्तै भूमिसुधार ऐन अन्तर्गत पनि गुठीका जग्गा मासिन पुगे । एवं प्रकारको घटनाक्रमले मानवीय आस्थामा अनेकौँ चोट पुगेको छ जसको कारण नेवार समुदाय लगायत आम जनमानस खबरदारीको लागि एकजुट भई सकारको खिलाफ आवाज बुलँद गरेको छ ।

यो सरकारलाई जे गर्न भनेर जनताले पठाएका हुन्, त्यो नगर्ने र जे नगर्नुपर्ने हो त्यहाँ हात हाल्ने ? अहिले भू–माफियाको प्रभावमा आएर सरकारले गुठीमा हात हाल्न खोजिरहेको छ । सरकारले गुठीमा धेरै जग्गा देख्यो, जग्गाको भाउ आकाशिएको देख्यो अनि हात हाल्ने योजना बनायो ।
मेलम्चीको पानी ल्याएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो ? त्यो मुद्दालाई एकातर्पm फालेर, डाइभर्ट गरेर गुठीमाथि हात हाल्न जरुरी थियो र ? यो अहिलेको व्यवस्था होर अहिलेको सरकारले चलाउनुपर्ने ? सञ्चारमन्त्रीले सामन्तवाद भनेछन्, सामन्तवाद कहाँ छ, गुठीमा कुनै वाद–साद थिएन र हालपनि छैन । गुठी जनताको जनजीवनको महत्वपूर्ण अंग थियो छ र भोलि पनि रहन्छ । त्यो गलत थिएन ।

पद्मा अर्याल, मन्त्री
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
कुनै पनि विधेयक संसदमा पेश हुँदैमा हुबहु पास हुनुपर्छ भन्ने छैन, परिमार्जनको लागि संशोधन हालेर निष्कर्ष निकाल्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सडकमा नै धेरै विरोध भयो । संविधानअनुसार नै विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेका हौँ ।
प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्रालयले समेत छलफलबाट नमिलेको कुरा मिलाउने तथा अस्पष्ट रहेको कुरा स्पष्ट गर्न आहवान गर्दा पनि समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि समस्यालाई इगो बनाउनेतिर गयो । त्यसपछि जनताको भावनाको कदर गर्दै हामीले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्यो।