वर्षः ०२ | अङ्कः ०९ | जेष्ठ २०७६
सरकारले संघीय सदनमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको सर्वत्र विरोध भएको छ । संघीय सदन अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सो विधेयकले संविधान प्रदत्त जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न खोजेको आरोप सरोकारवालाहरुले लगाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन लगायतका नागरिक समाजसंग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले उक्त विधेयक संविधानको मान्यता विपरीत रहेकोले सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
हाल जारी रहेको आमसञ्चार नीति विपरीत विधेयकमा प्रावधानहरु रहेको छ । सरकारले राज्य नियन्त्रित कानुन बनाउन खोजेको, प्रेसको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको, लोकतन्त्रमा काउन्सिलको काम मध्यस्थता गर्ने रहेकोमा विधेयकले यसलाई अदालत सरह बनाउन खोजेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने, कलम चलाउने, लोकतन्त्र र सुशासनमा उठ्ने प्रश्न र आवाज वुलन्द गर्नेलाई यो विधेयकले कुण्ठित पार्न खोजेको आरोप सरोकारवालाहरुको रहेको छ ।
विधेयक फिर्ता लिन सर्वत्र माग भइरहेकोमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीले विधेयक फिर्ता नहुने भनिरहेको अवस्थामा नेकपाका वरिष्ठ नेताहरुले भने यथास्थितिमा उक्त विधेयक संसदबाट पास नहुने तथा विधयेकवारे पुनर्विचार गरीने जनाएका छन् । आमसरोकारवालाहरुले भने यस्तो आश्वासनले नहुने र सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको उक्त विधेयक फिर्ता नगरे कडा रुपमा प्रस्तुत हुने जानकारी गराएका छन् ।