धर्मेन्द्र झा,
वर्षः ०१ | अङ्कः ०२ | असोज २०७५
भदौ १ गतेदेखि मुलुकी अपराध (देवानी र फौजदारी) संहिता २०७४ लागू भएको छ । यसका साथै पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले युरोप भ्रमणपछि वि.सं १९१० मा पहिलोपटक यो कानुन ल्याएका थिए । तत्कालीन नेपाली समाजमा प्रचलित धर्म, परम्परा, प्रचलन, मान्यता, रीतिरिवाज र प्रथालगायतका कुराका आधारमा निर्माण गरिएको मुलुकीऐनलाई २०२० सालमा संशोधन गरिएको थियो र हाल आएर १६५ वर्षपछि यसलाई विस्थापित गरिएको हो ।
यो संहिता लागू भएसँगै देशभरि विभिन्न स्तरमा विभिन्न कोणमा बहसहरू हुँदैछन् । यो संहिता यसरी नैं लागू भए समाजका अन्य पक्षका साथै पत्रकारिता क्षेत्र पनि प्रभाावित हुने निश्चित छ । यस संंहिताका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सन्दर्भमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावना बढेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूमि सूचनामा सहज पहुँच हो । यसको संवैधानिक तथा कानुनी आधार र अभ्यासको जगमा कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्रको अवस्था के छ भनेर मापनको प्रचलन छ । सरकारले लोकतन्त्र, नागरिकको सूचनाको हक र आमसञ्चार संरचना एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सहज र अझ फराकिलो ढंगबाट कसरी प्रोत्साहित गर्छ भनेर नीतिगत मापदण्ड एवं अभ्यासको आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर संहिताको मनशाय त्यस्तो रहेको पाइँदैन ।
मुलुकी अपराधसंहिताबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिला संविधानबारे नै चर्चा गर्नु आवश्यक हुन्छ । देशको कुनै पनि कानुन बन्ने मूल आधार संविधान नै हो तर नेपालको संविधान २०७२ को विश्लेषण गर्ने हो भने प्रेसका सम्बन्धमा केही समस्या रहेको पाउन सकिन्छ । अहिले आएको मुलुकी अपराधसंहिता प्रेसका सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण देख्नुमा संंविधान नै एक मूल कारक हो भनेर भनियो भने असंगत हुने छैन । संविधान देशको मूल कानुन हो । यस आधारमा देशभित्र बन्ने कुनै पनि कानुनको मूल आधार संविधान हो । अध्ययन् गर्दै गएका खण्डमा स्वतन्त्र प्रेसका सम्बन्धमा समस्या स्वयं संविधानमै छ । संविधानलार्इं टेकेर ल्याइएको भनिएको परिमार्जित मुलुकी संंहिताले संविधानकै व्यवस्थालाई वलियो बनाएको तर्क गर्नेको पनि कमी छैन । संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लेख गरिए पनि अन्य धाराहरूमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको उल्लेख गरेर घुमाउरो पाराले संविधानमै प्रेस नियन्त्रणको मनशाय व्यक्त भएको टिप्पणी पनि गर्ने गरिएको छ । संविधानमा कानुन बनाएर प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधानलगायतका केही शर्तहरू व्यवस्थित छन् । यसो हो भने प्रेस कसरी पूर्ण स्वतन्त्र भयो त ? समस्या के हो भने प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख त गरियो तर यसको परिभाषा भने कतै पनि गरिएन । परिभाषाको अभावमा नियन्त्रणको मनशाय फस्टाउन निश्चय पनि सजिलो भयो ।
संविधानमै नियन्त्रणमुखी सोचका केही उदाहरण यहाँ प्रस्तुत् गर्न सकिन्छन् । संविधानका अन्य धाराका बारेमा पछि पनि छलफल चलाउँदै गर्न सकिन्छ । तर धारा १७ को खण्ड क देखि च सम्मको प्रयोगबारे संवेदनशील हुनु जरुरी छ । यी धाराहरूमा विभिन्न अवस्थाको उल्लेख गर्दै आवश्यक कानुन बनाउन र नियमन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । खासगरी अब मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछिका दिनमा केन्द्र र प्रदेशहरूले यो धारा र खण्डको कार्यान्वयन् कसरी गर्छन् भन्ने कुरा विचारणीय छ ।
यसै गरी धारा १९ को धारा १ मा ‘… प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनेर उल्लेख गरिए पनि लगत्तैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले ‘… मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन, भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा २ मा ‘… छापा वा सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भनेर उल्लेख गरिए पनि लगत्तैको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले ‘… छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन, भनेर उल्लेख छ ।
यस्तै धारा २७ मा व्यवस्थित सूचनाको हकसम्बन्धमा पनि बुझाइ फराकिलो बनाउनु जरुरी छ । यस धारामा, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ, भन्ने उल्लेख छ । यसै धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यंशमा, ‘तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन, भनेर उल्ल्ेखित छ । यसमा सूचना माग्ने र पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिए पनि प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता छैन । यस आधारमा भोलीका दिनमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्वीकार नगर्नेहरूको सत्तामा हालीमुहाली रहेको अवस्थामा समस्या उत्पन्न नहोला भनेर कसरी भन्ने ? यसको बुझाइमा एकरूपता नआएका खण्डमा संघीयतामा जाँदै गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको भोलिका दिनमा अपव्याख्या हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।
यी प्रावधानहरूले सरकारहरूलाई सदैव केही ‘स्पेश दिन्छ । यदि नीतिनिर्माताहरू प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री नभएको अवस्थामा वा सत्तामा नियन्त्रणकारी सोच भएकाहरूको उपस्थिति रहेका खण्डमा यसको दुरूपयोग हुन सक्दैन भनेर कसरी भन्ने ? यसको प्रभाव भोलिका दिनमा संघीयताको कार्यान्वयन् हुँदै गर्दा प्रेसमाथि निश्चय पनि पर्नेछ । यो विचारणीय सन्दर्भ छ । यस आधारमा स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको संविधानका धाराहरूमा अपूर्ण प्रेसमैत्री प्रावधान समेटिएका छन् ।
अब थोरै कुरा गरौं मुलुकी अपराधसंहितामा व्यवस्था गरिएका त्यस्ता व्यवस्थाबारे जसले भोलिका दिनमा प्रेस स्वतन्त्रता प्रभावित हुनसक्छ । मसिनो गरी संंहिताको अध्ययन् गरिएका खण्डमा यसको मनशाय प्रेसमाथि नियन्त्रण कायम गर्नु नै रहेको पाउन सकिन्छ । यसो हुनुको पछाडी नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक वर्गको त्रसित मनःस्थिति हो भनेर बुझ्न कठीन छैन । यो संंहिताको निर्माणका लागि विगतको करिव एकदशकको समय खचिइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर संहिता झट्ट हेर्दा यसका मस्यौदाकार र पारितकर्ताहरूले न त नेपालको संविधान २०७२ न त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको अध्ययन गरेको पाउन सकिन्छ । सन् १९४६ मा सम्पन्न राष्ट्रसंघको पहिलो सत्रको साधारणसभाले पारित गरेको प्रस्तावमा ‘सूचनाको स्वतन्त्रता मानव अधिकार तथा अन्य सबै स्वतन्त्रताहरूको आधार हो, जुन कार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघ समर्पित छ भनिएको थियो । यस प्रस्तावमा ‘सूचना स्वतन्त्रताभित्र कुनै पनि अवरोधबिना कुनै पनि स्थान र व्यक्तिमा समाचार संकलन, प्रशारण र प्रकाशनको अधिकार हुने छ … भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ‘सूचनाको खोजी, प्राप्ति र प्रवाहको अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १९ ले पनि माथिको आशयलाई स्वीकार गरेको छ । यस्तै मानव अधिकारसम्बन्धी अमेरिकी, युरोपेली र अफ्रिकी महासन्धिमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएको पाउन सकिन्छ । तर मुलुकीसंहिताले यी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको भावनालाई पूर्णतः सम्मान गरेको पाउन सकिँदैन । यसैगरी नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख गरिएको छ, तर व्यवहार भने त्यस प्रतिकूल देखिएको छ । यस संहिताका आधारमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको भावनाको प्रतिकूल हुने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूमार्फत् नियन्त्रणको व्यवस्था गरिनु स्वयंममा उदेकलाग्दो छ ।
यो संहितामा देवानी र फौजदारी संहिता तथा कार्यविधि गरी जम्मा पाँच खण्ड छन् । संहितामा ६ वटा भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ दफा छन् । सम्बन्धित पक्षका अनुसार यो संहिता निर्माण गर्दा विभिन्न ३१ वटा कानुनलाई खारेज गरिएको छ भने ३६ वटा कानुनलाई यसैमा एकीकृत गरिएको छ । यस्तै यो संहिता निर्माणका क्रममा ६० प्रतिशत पुरानो मुलुकी ऐनका प्रावधानहरू समेटिएका छन् भने बाँकी अंशमा अदालतका नजीर तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका व्यवस्थालाई महत्व दिइएको छ । यो संहितालाई संसदले २०७४ भदौमा पारित गरेको थियो । यो संंहिताको निर्माणका लागि विगतको करिव एक दशकको समय खर्चिइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । तर झट्ट हेर्दा यस संहिताका मस्यौदाकार र पारितकर्ताहरूले न त नेपालको संविधान २०७२ न त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको अध्ययन गरेको पाउन सकिन्छ न त १० वर्षको अथक परिश्रम र अध्ययन एवं अनुसन्धान नै ।
यो संहिता यही रूपमा लागू भए समाजका अन्य पक्षका साथै पत्रकारिता क्षेत्र पनि प्रभाावित हुने निश्चित छ । यस संंहिताका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सन्दर्भमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावनामात्र बढेको छैन बरु संकटकै स्थिति उत्पन्न भएको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन । सिद्धान्ततः यो सामान्य कानुन हो, जो सबैलाई समानरूपमा लागू हुनेछ । तर पेशागतरूपमा कतिपय क्षेत्र यस्ता हुन्छन् जहाँ सामान्यीकरणको विशेष प्रभाव पर्नसक्छ । प्रेस एउटा त्यस्तै विशिष्ट पेशा हो, यसमा शंका छैन । प्रेससम्बन्धी विशेष कानुन निर्माण भएका अवस्थामा भने यो संहिता बाझिएको हदसम्म निष्प्रभावी हुनेछ । तर विशेष कानुनको अनुपस्थितिमा प्रेसका हकमा पनि यही संहितामा व्यवस्था भएअनुसारका प्रावधानहरू लागू हुनेछन् । यो अवस्थाको अर्थ हो, जुनसुकै समयमा पनि प्रेसको घाँटीमाथि तरबार झुण्डिइरहनु । यो कानुनको यथावत उपस्थितिको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता जोखिममा पर्नसक्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ ।
संहितामा व्यवस्थित प्रावधानहरूको विश्लेषणका आधारमा भन्नुपर्दा यसमा व्यवस्थित वैयक्तिक गोपनियता र गाली वेइज्जतिसम्बन्धी प्रावधानहरू पत्रकारिताका कामकार्यवाहीसँग प्रत्यक्ष जोडिनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यसमा व्यवस्था गरिएका भाग १ देखि ३ सम्मका विभिन्न प्रावधानहरू प्रेस स्वतन्त्रताको विशद् मान्यताको प्रतिकूल छ । यी प्रावधानहरूमा, अर्काको टेलिफोन सुन्न नहुने, विद्युतीय माध्यमबाट गोपनियता भंग गर्न नहुनेजस्ता कुरा उल्लेख छन् । तर संहितामा यस विषयबारे कुनै परिभाषा भने गरिएको छैन । परिभाषाको अभावमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायले यसको आफूखुसी व्याख्या गर्ने छुट पाउन सक्छन् र परिणमतः प्रेसले दुःख पाउन सक्छ । यसैगरी यस संहितामा प्रकाशित समाचारमा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले गाली बेइज्जत मुद्दामा जान मिल्ने उल्लेख छ । संहिताअनुसार यी दुवै विषयमा तीन महिनाभित्र मुद्दामा जान सकिनेछ । यसै गरी संहितामा अनुमतिबिना कसैको तस्विर खिच्न नपाइने व्यवस्था छ । यसले पत्रकार र खासगरी फोटो पत्रकारका लागि भविष्यमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । अनुमतिबिना तस्विर खिचिएको विषय प्रमाणित भएमा एक वर्षसम्म कैद, दश हजार रूपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने संहिताको व्यवस्थाले प्रेसकर्म अप्ठ्यारोमा पर्नसक्छ । यस्तै कसैको व्यंग्यचित्र बनाउँदा त्यो चित्रले आफ्नो मानहानी भएको भन्दै कोही व्यक्ति अदालत जान सक्ने व्यवस्था पनि यो संहिताले गरेको पाउन सकिन्छ । यस्ता कतिपय प्रावधानलाई फौजदारी कसूरअन्तर्गत हुने परिभाषा गर्न खोजिएको छ, जो आपत्तिजनक छ ।
यी केही उदाहरण हुन्, यो संहिता लागू हुँदै गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनसक्ने विषयका र यस्ता अन्य प्रावधान पनि छन् । यस संहिताले विद्युतीय कारोबारको कसूरसम्बन्धी पनि अलग व्यवस्था गरेको छ, जबकि यससम्बन्धी अलग्गै ऐन अहिले पनि अस्तित्वमा छ । खोतल्दै गएको खण्डमा यस्ता अनेकन् प्रावधान छन्, जसबाट प्रेसस्वतन्त्रता प्रत्यक्षतः प्रभावित हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
यी प्रावधानहरूले सरकारहरूलाई केही ‘स्पेश दिन्छ । नीति–निर्माताहरू प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री भएको अवस्थामा त समस्या नहोला तर तिनीहरू प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री भएनन् वा सत्तामा नियन्त्रणकारी सोच भएकाहरूको उपस्थिति रहेका खण्डमा यसको दुरूपयोग हुन सक्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन । यस आधारमा स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने यो संहिताले पत्रकारको घाँटीमाथि तरबार झुण्ड्याउने मनशाय राखको छ, जुन घातक छ ।
(झा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति हुन् ।)