डा. नारायण घिमिरे | मंसिर २०७८
जैविक विविधताले सम्पन्न मुलुक नेपालका घर पालुवा होस् वा जङ्गली स्थलचर तथा जलचर पशुपन्छीको संरक्षण, सम्बर्धन, प्रवर्धन गदैर् उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी सदुपयोग गर्न सकेमा मानिस, पशुपन्छी तथा वातावरणीय स्वास्थ्य संरक्षण हुनका साथै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पुग्न सक्ने कुरा निर्विवाध छ । कुराजैविक विविधताले सम्पन्न मुलुक नेपालका घर पालुवा होस् वा जङ्गली स्थलचर तथा जलचर पशुपन्छीको संरक्षण, सम्बर्धन, प्रवर्धन गदैर् उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी सदुपयोग गर्न सकेमा मानिस, पशुपन्छी तथा वातावरणीय स्वास्थ्य संरक्षण हुनका साथै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा टेवा पुग्न सक्ने कुरा निर्विवाध छ ।
नेपालमा पशुपन्छीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नमा पशु पन्छीमा कुपोषण, रोगव्याधिको बढ्दो प्रकोप, गुणस्तरीय पशु चिकित्सा सेवाको कमी, गुणस्तरीय पशु उत्पादन सामाग्री (औषधी, खोप, दाना आदि) को अभाव हुनुको साथै समग्रमा कमजोर पशु कल्याण र बढ्दो पशुप्रतिको निर्दयी व्यवहार नै प्रमुख व्यवधानको रुपमा रहेको पाइएको छ । यस लेखमा पशु कल्याण ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सहजीकरण गर्ने अभिप्रायले (१) पशु कल्याणको अवधारणा, (२) सम्बन्धित कानूनको पुरनावलोकन र (३) पशु कल्याण ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु माथि प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ । यो लेख तयार गर्दा विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित पशु कल्याण सम्बन्धी सूचना सामाग्री, मौजुदा कानून, संविधान र विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका मापदण्ड समेतलाई आधार लिईएको छ ।
पशु कल्याणको अवधारणा र कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता :
नेपालमा पशु कल्याण सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न आवश्यकता महसुस गरिएको सम्बन्धमा निम्नानुसारका बुंदागत रुपमा स्पष्ट पारिएको छ :
१. पशुपन्छीप्रति हुने निर्दयी व्यवहारमा रोकावट अपरिहार्य
२. पशु कल्याण सुनिश्चित गर्नु मानिसको कर्तव्य
३. संविधान कार्यान्वयन
४. मौजुदा कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त
५. पशु कल्याण सुनिश्चित गर्नु गराउनु सरकारको दायित्व
६. विश्व व्यापारको सहजीकरण
७. गुणस्तरको सुनिस्चितताको लागि भेटेरिनरी प्रमाणीकरण
८. डम्पिङ्ग साईट हुनबाट सुरक्षा
९. पशु कल्याण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
१०. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसंग सामञ्जस्यता
प्रचलित कानूनको पुनरावलोकन
नेपालको संविधान, २०७२ मा नागरिकका मौलिक हक अधिकारको सम्बन्धमा खाद्य सम्प्रभुता (धारा ३६), उपभोक्ताले गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्ने (धारा ४४), स्वच्छ वातावरण (धारा ३०) लगायतका विभिन्न धाराहरुमा गरिएको नागरिकले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्न पर्याप्त कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । नागरिकको संवैधानिक हक अधिकारको संरक्षणको लागि विशेषगरी गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपलव्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक पशु कल्याण सम्बन्धी ठोस कानूनी व्यवस्था गर्न अनिवार्य छ ।
विभिन्न प्रचलित कानूनमा यत्रतत्र पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहारको बारेमा केही सामान्य व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ती नाम मात्रका कानून व्यवस्थाहरु पशु कल्याण सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नभएकोले तिनमा समय सापेक्ष रुपमा परिमार्जन गरी एकिकृत पशु कल्याण सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा हाल प्रचलित केही कानूनहरुलाई पशु कल्याणको दृष्टिले निम्नानुसार पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिईएको छ ।
१. मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४
२. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५
३. पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५
४. नेपाल पशु चिकित्सा परिषद ऐन, २०५५
५. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
६. दाना पदार्थ ऐन, २०३३
७. राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ र नियमावली, २०३०
८. उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५
९. जलचर संरक्षण ऐन, २०१७
१०. जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६
११. अन्य ऐन
मापदण्ड, निर्देशिका र आदेश :
(१) पशु ढुवानी मापदण्ड, २०६४
(२) बर्ड फ्लु रोग नियन्त्रण आदेश, २०६४
(३) पशु कल्याण निर्देशिका, २०७३
उपरोक्तानुसारका विभिन्न ऐन कानूनमा यसरी पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहारमा रोकावट गर्न र पशु कल्याण सुनिश्चित गर्न यत्रतत्र गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई एकत्रित गरी एउटा पशु कल्याण ऐन तर्जुमा गरी लागु गर्नु उपलब्धिमूलक हुने देखिन्छ । गुणस्तरीय पशुजन्य पदार्थ उत्पादन केवल त्यस्ता पशुबाट मात्र सम्भव हुन्छ जहाँ पशु कल्याणको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको हुन्छ ।
पशु कल्याण सुनिश्चित गर्न यसको नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था, संगठनात्मक संरचना (घर गोठमा गुणस्तरीय पशु चिकित्सा सेवा विस्तार), साधन श्रोत विशेषज्ञ जनशक्ति, आर्थिक, लजिष्टिक), भौतिक संरचना (भेटेरिनरी अस्पताल, प्रयोगशाला, फार्म), सरोकारवालाको चेतना आदिका साथै राज्यको इच्छा शक्तिको आवश्यकता पर्दछ । यदि इच्छाशक्ति छ भने उपलव्ध सिमित साधन श्रोतको प्रयोग गरेर पनि पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहारमा न्यूनीकरण गर्दै पशु कल्याण सुनिश्चित गर्न र अन्ततोगत्या हाम्रो विकास र समृद्धिमा ठोस योगदान हुन सक्दछ ।
सारांश
पशुपन्छी स्वस्थ नरहेसम्म मानिस तथा वातावरण स्वस्थ रहन सक्दैन । पशुपन्छी स्वस्थ रहन पशु कल्याण सम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन आवश्यक पर्दछ । नेपालमा प्रचलित कानूनमा यत्रतत्र छिटफुट रुपमा गरिएका पशुपन्छी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नाम मात्रको र प्रभावहिन देखिएको छ । पशुप्रति हुने निर्दयी व्यवहारमा रोकावट गरी पशु कल्याण सुनिश्चित गर्न विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डमा आधारित भै पशु कल्याण ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य भएकोले त्यस्तो ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्दा ध्यान दिनु पर्ने केही महत्वपूर्ण पक्षहरुको बारेमा यस लेखमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ ।
सन्दर्भ सामाग्रीः
पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (२०७३), पशु कल्याण निदेर्शिका, २०७३, नेपाल सरकार ।
डा. नारायण घिमिरे