मुलुक डेस्क, काठमाडौं । २०८१ भाद्र २३, आइतवार
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा हरेक वर्ष सेप्टेम्बर ८ तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने गरिन्छ । यसको सुरुवात सन् १९६७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) ले गरेको थियो।
भाद्र २३, २०८१ (सेप्टेम्बर ८, २०२४) मा ५८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस ‘साक्षरता, विकासको कुञ्जी’ (Literacy, the Key to Development) भन्ने नाराका साथ मनाइदैछ । यसले अर्थपूर्ण विकासका लागि साक्षरतालाई अनिवार्य ठानेको छ। यो नारा साक्षरता र शिक्षा विकासको महत्त्वलाई जोड दिनका लागि राखिएको हो।
नेपालले पनि यही नाराको मर्मअनुरूप साक्षरता अभियानमा जोड दिन जरुरी छ। एक्काइसौँ शताब्दीको नागरिकलाई विश्व बजारमा समायोजन हुन सक्ने बनाउनका लागि नेपालले पनि विशेष योजनाका साथ साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। जसमा समय सापेक्ष डिजिटल साक्षरता अभिन्न बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न जरुरी छ ।
जसले अक्षर वा लिपि चिनेको छ त्यो साक्षर हो । साक्षर हुने अवस्था नै साक्षरता हो । यसले अलिअलि लेखपढ गर्न सक्ने अल्पशिक्षित अवस्थालाई जनाउँछ । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम लेख्न, पढ्न अथवा हस्ताक्षर गर्न सक्ने भाषिक योग्यताका साथै दैनिक जीवनमा आइपर्ने सामान्य गणितीय हिसाबकिताब राख्न वा पैसा चिनेर कारोबार गर्न सक्ने अवस्थालाई साक्षर मानिन्छ ।
कुनै पनि क्षेत्रमा १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिक साक्षर भएपछि पूर्ण साक्षर क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रावधान छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा साक्षर गाउँ, साक्षर नगर, साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने होड नै चलेको छ। गरिबी, चेतनाको कमीलगायतका कारण तराई र दुर्गम क्षेत्रमा साक्षरता अभियानले सार्थकता पाउन सकेको छैन। गरिबीकै कारण पेट पाल्नकै लागि छोराछोरीलाई पढाउनभन्दा पनि अभिभावकहरूले तिमीहरूलाई लिएर काममा जाने गर्छन्। यस्तो अवस्थाले साक्षर मुलुक अभियान चुनौतीको विषय बनेको छ।
वि.सं. २००४ को आधार शिक्षालाई यसको प्रस्थान बिन्दु मान्न सकिन्छ । वि.सं. २००७ मा राणा शासनको पतन हुने बेलासम्म नेपालको साक्षरता पुरुष १.३ र महिला ०.७ गरी २ प्रतिशत मात्र थियो ।केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७२ मा सार्वजनिक गरेको ‘साक्षर नेपाल अभियान’ नामक प्रतिवेदनमार्फत् मुलुकका ८१ प्रतिशत जनता साक्षर भएको दाबी गरे तापनि वि.सं. २०७८ सालको जनगणनाको साक्षरता दरसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार, पुरुषहरूको साक्षरता दर ७५.६ प्रतिशत र महिलाहरूको साक्षरता दर ६५.५ प्रतिशत रहेको छ। समग्रमा नेपालको कुल साक्षरता दर करिब ७१.६ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । त्यस्तै १५ देखि ६० वर्षसम्मको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत रहेको छ। उक्त तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण गर्दा नेपालको साक्षरता दरमा तुलनात्मक रूपले सुधार भए पनि अझै लैङ्गिक असमानता विद्यमान रहेको देखाउँछ। नेपाली जीवनस्तर सर्वेक्षण सन् २०२२/०२३ अनुसार नेपालको महिलाको साक्षरता दर ७०.१ प्रतिशत, पुरुषको साक्षरता दर ८५.८ प्रतिशत र कुल साक्षरता दर ७७.४ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।
प्रदेशगत हिसाबले नेपालको साक्षरता निम्नानुसार रहेको तथ्याङ्क छ:
१. कोशी प्रदेश: महिला ७०.४, पुरुष ८७.१, कुल ७८.२
२. मधेश प्रदेश: महिला ५९.९, पुरुष ७७.९, कुल ६८.३
३. बागमती प्रदेश: महिला ७६.८, पुरुष ८९.४, कुल ८३
४. गण्डकी प्रदेश: महिला ७६.८, पुरुष ९१.३, कुल ८३.४
५. लुम्बिनी प्रदेश: महिला ७४.२, पुरुष ८७.४, कुल ८०.१
६. कर्णाली प्रदेश: महिला ६८.९, पुरुष ८६.६, कुल ७६.६
७. सुदूरपश्चिम प्रदेश: महिला ६५, पुरुष ८५.१ कुल ७३.५