मुलुक डेस्क, काठमाडौं । २०७९ जेष्ठ १३, शुक्रवार
नेपाल सरकारले २०७८ साल जेठ १० गते संसदका संयुक्त सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १३७ मा उल्लिखित “आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने’ भन्ने व्यवस्थाको नेपाल विवेकशील पार्टीले स्वागत गरेको छ ।
विद्यमान निर्वाचन कानुनहरूलाई एकीकृत गर्न सरकारले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी निर्वाचन आयोगले काम गरिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रक्रियालाई सरल, सबैको सहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था समावेश गरी उक्त कार्यलाई तदारुकताका साथ सकाउन समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संसदको यही अधिवेशनबाट एकीकृत विधेयकहरूलाई टुङ्ग्याई आगामी संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा प्रवासमा रहेका तथा नेपालमा नै रही विभिन्न कारणले आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुग्न नसक्ने नेपालीहरूलाई पनि त्यसबाट लाभ लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन पार्टीले निर्वाचन आयोग तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस विषयलाई तत्कालीन विवेकशील नेपाली पार्टीले विगत सात वर्षदेखि अनवरत् रूपमा उठाउँदै आएको र नेपाल विवेकशील पार्टीले पनि योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०७४ मा दिएको परमादेशको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरी त्यस कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गरेको र निरन्तर त्यसको बारेमा जानकारी राख्ने र दबाब दिने काम गरेको पनि स्मरण गराएको छ । उक्त फैसला कार्यान्वयनका हकमा आयोगको नेतृत्वमा विभिन्न निकायहरूको सहभागितामा तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सूचनाको हक प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्न पनि पार्टीका अध्यक्ष कर्मा लामा तामाङले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको जनाएको छ। आगामी दिनमा निर्वाचन कानुन एकीकरणको सवालमा आयोगको र त्यसपछि सरकार तथा संसदको ध्यानाकर्षण गराउन र आवश्यक परे दबाब दिन नेपाल विवेकशील पार्टी लागिपर्ने पनि बताइएको छ ।
सरकारले महङ्गी नियन्त्रण, देशको समष्टिगत आर्थिक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न ठोस कार्यक्रमहरू नल्याएकोमा पार्टीले खेद व्यक्त गरेको छ । मूल कुरा यी नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आउने बजेट तथा त्यसको कार्यान्वयनमा नै सरकारी संयन्त्रको कमजोरी रहेकोमा त्यसको निराकरणका लागि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसलै अब केही दिनमा आउने बजेटमा ती व्यवस्थाहरूमा केन्द्रित रहन पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाल विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता विजय बाबु शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञ्यप्तीमा उल्लेख छ ।