मुलुक डेस्क, काठमाडौं । २०७८ फाल्गुन १२, बिहीवार
नेपाल सरकारको लोकप्रिय एवं अर्थपुर्ण आयोग ‘मधेशी आयोग’ ले बिगत तीन वर्षको अध्यन, अनुसन्धान तथा विज्ञको सहकार्यमा थर सुचिकरण गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएको छ् ।
तराई मधेशको ईतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागी स्थापित मधेशी आयोगको ऐन, २०७४ को दफा ७ (ड) बमोजिम मधेशी समुदायको पहिचानको सम्बन्धमा अध्ययन र अनुसंधान गरी बिद्यमान द्वितीय तध्याङ्कलाई आधारमानी थर सुचिकृत गर्ने कार्य भैरहेको आयोगका विज्ञ एवं अनुसन्धानकर्ता दीपक कुमार गुप्ताले जनाएका हुन ।
नेपालभर बसोबास गर्दै आएका मधेशी समुदाय अन्तर्गत पर्ने जातजातीमा प्रयोग हुने र प्रचलनमा रहेको थरहरुको बिबरणको संकलन प्रतिवेदन अंतिम चरणमा रहेको समेत विज्ञ गुप्ताले जनाए । हिजो पनि आयोगमा विज्ञहरुसंंग सो सम्बन्धि छलफल भएको आयोगका कर्मचारी चित्रांस दासले बताए ।
यसै सन्दर्भमा आयोगका सदस्य आभासेतु सिंहले थप प्रकाश पार्दै भनिन्, “आयोग भनेको सरकार र जनताबीच सेतुको काम गर्ने निकाय हो । आयोगले सिमित साधन स्रोतका बावजुद तथ्यहरु संकलन गरेको छ् र यसलाई यथासक्ये परिमार्जित गर्दै प्रतिवेदन प्रमाणिकरणका लागि सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ ।”
विषयवस्तु सम्बन्धमा कुरा गर्दा आयोगका अध्यक्ष डा. विजय कुमार दत्तको भनाइ पनि सदस्य सिंहको भनाइ सरह नै थियोे । यधपी अध्यक्ष दत्तले प्रष्ट पार्दै भने,” अन्य आयोगको तुलनामा मधेशी आयोगमाथी वर्तमान सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । थर सूचीकरण अध्यन र अनुसन्धानका लागि एक रुपैया पनि सरकारले सहयोग नगरेकोमा उनले दुखेसो व्यक्त गरे । साथै विगतमा जनशक्ति अभाव र बजेट अभावका कारण हुनसक्ने कतिपय कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको छ् । तथापि आयोगले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको काम कर्तव्य सम्पादन गर्दै आएको छ् र भविस्यमा गर्दै जानेमा दृढ़ रहेको छ् ।”