मुलुक डेस्क | वर्ष : ०४ | अंक २७ | कार्तिक २०७८
न्याय नपाए गोरखा जानु भन्थे’ । यो भनाईले अहिले अर्थ खोज्न थालेको छ । नागरिकको अन्तिम आशा, विश्वास र भरोसाको केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायालयप्रतिको प्रतिष्ठामा यति बेला ठुलै आघात पुगिरहेको छ । सत्य र यथार्थको प्रतिकको रुपमा स्थापित न्यायालय अहिले धमिलोपनाले घेरिदैं गइरहेको छ । सर्वोच्च अदालत, प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश पनि विवादको घेरामा छ, राजनीतिको छाँयामा देखिन्छ । यस्तै अन्य कयौं विवादित फैशलाहरु पनि छताछुल्ल र वितृष्णायुक्त वातावरणमा धमिलिएको छ । फलस्वरुप सम्पूर्ण न्यायप्रेमी एवं सचेत नागरिकको मन खिन्न र निराशापूर्ण बन्दै गइरहेको छ । जुन दुःखद हो ।
न्यायालय जस्तो मर्यादित संस्थाप्रति नागरिक एवं बुद्धिजीविहरुको विश्वासमा घात हुँदै गइरहेको छ । सम्मानित संस्थाको नूर र साख गिर्दै छ । जसले मुलुक अब कता तिर जाँदै छ भन्ने आशंका पनि थपिदैं गएको देखिन्छ । बढ्दो राजनीतिक विकृतिले विस्तारै न्यायालय पनि जकडिदैं गएको संकेत प्रष्टिएको छ ।
सिधैं बुझ्नु पर्दा बजारमा चलेका हल्लाहरु र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरु प्रति नजर दिने हो भने भागवण्डाको दुषित राजनीतिमा न्यायालय लोभिनु ‘न्याय’ माथिको ‘अन्याय’ हो । शक्तिपृथकीकरण को उपहास हो । तथा न्यायालयप्रति जनताको विश्वासमाथि आघात हो । यसरी बुझ्दा अन्यथा नहोला !
न्यायालय सम्मानित हो र हुनुपर्दछ । न्यायालय संस्थागत प्रतिष्ठाको प्रतिक हो । न्यायालय न्यायको प्रतिमूर्ति हुनुपर्दछ । यसतर्फ न्यायालय, न्यायमूर्ति एवं आम नागरिक सचेत हुनुपर्दछ । सबैमा चेतना जागोस– ‘दीपावली, नेपाल संवत् तथा छठ’को हार्दिक मंगलमय शुभकामना सहित न्याय र न्यायालय स्वतन्त्र, सम्मानित एवं जीवन्त रहोस् ।