अनुषा थापा, भक्तपुर । २०७८ आश्विन ४, सोमवार
नेपालीहरुको महान चाड दशैं तिहार नजिकिएको छ । विशेषत हिन्दुको महान चाडको रुपमा दशै तिहारलाई लिइन्छ । चाडबाडको बेलाको उत्साह, हर्ष नै एकदमै फरक खालको हुन्छ । वर्षमा एकचोटि आउने दशै तिहारलाई बडो रमाइलोको साथ मनाइन्छ । पैसा हुने, आम्दानीको स्रोत प्रशस्तै हुनेलाई सधै दशै तिहार नै हो । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएको, आम्दानीको बाटो नहुनेलाई भने के दशै के तिहार ? त्यसमाथि अहिलेको मँहगीको विश्लेषण गर्ने हो भने पैसा नहुनेले नुनसंग भात खानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
दिनहुजसो सामानको भाउ आकाशिएको छ । एक सातामै सामानको भाउमा आकाश पातालको फरक आँउछ । झन चाडबाडको साथ भित्रिने मँहगीको चपेटको सिधा मार जनतालाई पर्ने गरेको छन् । मौज्दात पर्याप्त भएको सामान पनि छैन् भन्दै कालोबजारी गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ् । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले पनि अनुगमनमा खासै चासो दिदैनन् । मरे जनता मर्ने हो हामी मर्ने हो र ? भन्ने मनस्थिति हाम्रा देशका सरकारी निकायका कर्मचारीहरुमा छ । चाडबाड आँउछ मँहगीको कारणले जनतालाई चुृलो बाल्न धौ धौ पर्छ ।
हिजो दुई सय हालेर किनेको सामानलाई आज दुई सय पचास रुपिँयामा खरिद गर्न बाध्य छन् सर्वसाधारण । के गर्नु नखाई भएको छैन् ? व्यापारीले जति भनेपनि किन्नैपर्छ । यस्तो हुनुको मृख्य कारणचाहि फितलो अनुगमन नै हो । चाडबाडको बेला सरकारले नै जनता ठगियोस् भनेर अनुगमनमा सुस्तता देखाएका छन् । साना खुद्रा पसलेदेखि लिएर ठूला उधोगीहरुमा समेत अनुगमन भएको देखिदैन । फुटपाथ पसलहरुमा समेत अनुुगमन भएको छैन् । तरकारीको मुल्य पनि निकै नै वृद्धि भएको छ । फलफुल, माछामासु समेत छोइनसक्नुु भएको छ । छोराछोरी विदेश हुनेले, सरकारी जागिर खानेले त देशै मनाउलान् तर अरुको भन्न सकिन्न ।
मँहगी अस्वाभाविक रुपले बढेको छ । सरकारले पनि व्यापारीहरुलाई जनता ठग्न व्यापारीहरुलाई खुल्ला छोडेको छ । सरकारको कमजोर नितिनियम र लाचारीपनले गरिब जनतालाई भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । दिन प्रतिदिन सामानको मुल्य बढेको छ र तौल घटेको छ । कमशल खालका सामानहरु बजार भित्रिन थालेको छ। दशैको मुखमा सामान लुकाउन थालिसके । सामानमा मृल्यवृद्धि हुन पनि थालिसकेको छ । सामानको मुल्य निर्धारण सरकारले नै गर्नुपर्ने हो तर सरकारबाटै चाबी अर्कैको हातमा पुग्यो । निजी क्षेत्रलाई यो अधिकार दिनु नै सरकारको कमजोरी बन्न पुग्यो । सामान घटाउने र बढाउने हक पनि निजी क्षेत्रले पाएका छन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुल्यको डोरो हातमा दिदाँ जनता मारमा परेको छन् ।
ठगिको धन्दा रोक्नु छ भने यस्ता संघसंस्था नै खारेज गर्नुपर्छ । संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ र २०१८ ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका उधोग व्यवसाय महासंघ खारेज नगरेसम्म जनता ठग्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहन्छ । किनभने व्यापारीलाई जनता ठग्न महासंघले नै सिकाएको हो । ठूलाले जे सिकायो सानाले पनि त्यही नै सिक्ने हो । यहाँ पनि त्यही नै भएको हो । व्यवसायी महासंघले राजनितिक दललाई चुनावको बेलामा चुनाव लड्न आर्थिक सहयोग गरेको हुन्छन् । नुुनदेखि सुनसम्म उधोग व्यवसायीले दिएका छन् । प्रत्येक राजनितिक पार्टीले आफ्नो कार्यालयको घरभाँडा तिर्नलाई समेत व्यापारीसंग चन्दा उठाएका छन् । जनतासंग सामानको मुल्य बढाएर व्यापारीले असुलेको छ । यसको सिधा मार जनतालाई परिरहेको छ । जनता ठग्न र मँहगी बढ्नुमा राजनितिक दलको ठलो हात छ । चाहे सरकारको पक्षमा होस् चाहे विपक्षमा बसेको पार्टी होस।
यिनीहररुको कारणले जनता भनेकभाकै बस्न बाध्य भएका छन् । जनताको नाम लिएर सत्तामा बसेको छन् । तर काम भने उधोगपतिको गरेर हिडेको छन् । जहिले पनि व्यापारी अगाडि हात पसारेका छन् । हाम्रो देशको नेताहरुलाई साचिँकै लाज पचिसकेको हो । यी सामन्तीहरुको कारण देश नै डुब्ने भइसकेको छ । जनताहरुले आवाज उठाउन नसक्ने हो भने यिनीहरुले देशै बेचेर खाइसक्थे होला । राजनितिक दलकै कारणले १०० रुपिँया पर्ने सामानलाई ५०० रुपिँया तिर्नुपरेको हो ।
जनता भोकभोकै मरेको सरकारले देख्दैन् । जनताले खानदेखि लिएर लाउनसमेत कति संघर्ष गर्नुपरेको छ । सरकारले देखेपनि नदेखेको जस्तो गरेको छ । देशमा गरिबी कति छ ? कतिले खान नपाएर पेटमा पटुका बाधेँर हिडेका छन् । सरकारलाई ज्ञान छ ? यसको जवाफ न सरकारी कर्मचारीसंग छ न त सरकारसंग ? किनकि यिनीहरुले त जनताले तिरेको करबाट मोजमस्ती गर्न पाएका छन् ।