२८ असार २०७८ } मुलुक डेस्क
सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक संसदलाई पुनःस्थापना गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई विवेकशील पार्टी स्वागत गर्दछ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो र यहाँ संविधान सर्वोच्च कानून हो। अदालतकाे निर्णय नेपाली नागरिकको पक्षमा छ र त्यसले गणतन्त्र लगायतको संवैधानिक प्रबन्धको संरक्षण गरेको छ। यद्यपि, लोकतन्त्रमा राज्य संचालन गर्ने लोकतान्त्रिक दलहरुले हुन्।
जबसम्म दलहरु आन्तरिक रुपमा लोकतान्त्रिक हुँदैनन्, तबसम्म देशको लोकतन्त्र जोखिममा नै रहन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक दुस्साहस तथा त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संवैधानिक परिधी भन्दा बाहिरको नि:शर्त जस्तो देखिने समर्थनले लोकतन्त्रलाई साँच्चै खतरा थियो। संवैधानिक व्यवस्थालाई क्षतविक्षत पारी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई धरासायी बनाउन लिइएका कदमहरू अहिलेको लागि निष्प्रभावी भए पनि लोकतन्त्रलाई अझै खतरा छ।
राजनीतिक दलहरू र तिनका दलका नेताहरुको गैर जिम्मेवारपूर्ण व्यवहारबाट पनि लोकतन्त्रलाई उत्तिकै खतरा छ। बहालवाला कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई पदमा कायमै राख्ने प्रपञ्चलाई अदालतले सच्याएको छ र निज प्रम एक हिसाबले दण्डित पनि भएका छन् । साथै राष्ट्रपतिको विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा केही नभने पनि संवैधानिक इजालसले केही संकेत भने गरेको छ ।
फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा १०० मा “… पेश भएका वस्तुतथ्यहरूलाई नहेर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण वा ग्रहण गर्न नहुने तथ्यहरू ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको भनी सम्झन मिल्दैन। ” भनिएको छ भने बुँदा ११३ मा “…संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता जस्ता अवधारणलालाई एकातर्फ पन्छाएर संविधानका शब्दहरूमा रहेका छिद्रहरूको अन्वेषण गरी शासकीय सुविधालाई केन्द्रमा राखेर संविधानलाई हेर्न थालियो भने सुन्दर संवैधानिक संरचना पनि निस्तेज बन्दै जाने निश्चिच छ। ” भनिएको छ ।
इजालसको यो ठहर हेर्दा र एकदमै पक्षपातपूर्ण रूपमा काम गरेको जस्तो देखिने गरी गरिएको राष्ट्रपतिका व्यवहारलाई दृष्टिगत गर्दा त्यो पदमा बस्ने नैतिक आधार उहाँले गुमाइसक्नु भएको छ । त्यसैले नैतिकताको आधारमा उहाँको बहिर्गमन स्वभाविक र सहज विकल्प भए पनि त्यो उहाँको रोजाइमा नपर्दा परिणाम जेसुकै आए पनि प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरी कारवाही अगाडि बढाउन हिच्किचाउनु हुँदैन ।
लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र नै हो। लोकतन्त्र तथा हाम्रो भर्खरैको गणतान्त्रिक अभ्यासलाई निस्तेज पार्न लागि पर्नेको कमी छैन। त्यसैले लोकतन्त्र बलियो बनाउन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति विश्वास राख्नेहरु हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नैपर्छ। प्रम ओलीको अहंकारले निम्त्याएको संकटबाट नागरिकले धेरै दुख भोग्यौं। यो संकटभित्रको एक सकारात्मक पक्ष, हामीले संविधानको धारा ७६ को विस्तृत व्याख्या पायौँ। त्यस बाहेक अबको दिनमा संवैधानिक परिषद, संवैधानिक आयोगका नियुक्तिहरुको विषयले छलफल र सुधारको बाटो लिनेछ।
संघीय व्यवस्थालाई पूर्णरूपमा लागु गर्न थप आधारहरु बन्नेछन्। वैकल्पिक राजनीतिको एक मुख्य एजेन्डा लोकतन्त्रको रक्षाको लागि चट्टान झैँ उभिनु हो भन्ने कुरा यो घटनाले प्रष्ट पारिदिएको छ। किनकि नागरिकहरुको दैनिक जीवनमा महसुस हुने गरी परिवर्तन ल्याउन लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपरिहार्य छ। विवेकशील पार्टी यस मुद्दामा कटिबद्द छ।