३१ जेष्ठ २०७८ | बद्री नाथ झा | जनकपुरधाम
प्रदेश २ का भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले सप्तरीको खाँडो नदीका लागि वर्षेनी छुट्याउँदै आएको आपतकालिन वजेट यस वर्ष पनि निरन्तरता दिन संघीय सरकार जोरदार माग गरेका छ्न।
वर्ष र बाढीका कारण सप्तरीको खाँडो नदीले मध्य र तल्लोतटीय क्षेत्रमा वर्षेनी कटान र डुबानको समस्या उत्पन्न गराउँदै आएको र यस्तो जलउत्पन्न जोखिम न्यूनीकरणका लागि संघ सरकारले आपतकालीन बजेट छुट्याउँदै आएको छ । तर, खाँडो नदी नियन्त्रणका लागि सञ्चालित खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजनामा त्यस शीर्षकमा यसपटक बजेट नछुट्याएको यसबाट आकस्मिक रूपमा गर्नैपर्ने नियन्त्रणका प्रयासहरूमा प्रतिकूल असरप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उहाँले बताउनु भएको छ ।
खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजना राजिविराजले हिजो सप्तरीका जिल्लाका नगर पालिका, गाउँपालिकालाई पत्र लेखि यस वर्ष आपतकालिन नदी नियन्त्रणका लागि गर्ने कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले वजेट नछुटएाके हुनाले स्थानीय तहबाट वजेटको व्यवस्थापन गरी कार्यक्रम गर्न आग्रह गरेको छ ।
यस वर्षको मनुसुन सुरु हुने लागेको र यस वर्ष अन्य वर्षहरुको भन्दा बढी नै वर्ष हुने साथै लामो समयसम्म रहने भएकोले बाढीजन्य प्रकोपहरुबाट सन्बन्धित निकायहरुले समयमै सतकर्तता अपनाउनु हुन भनि जलवायु तथा मौसम विभागको प्रक्षेपण रहेको सन्दर्भमा विगत वर्षहरु भन्दा यो वर्षको स्थिति निकै जटिल हुने देखिन्छ भनि आयोजनाले आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आपतकालिन नदी नियन्त्रण सम्बन्धी वजेट कटौती हुँदा बाढीजन्य विपद व्यवस्थापन कार्य गर्न खाँडो नदी व्यवस्थापन आयोजना असमर्थ रहेको जानकारी पनि गराएको छ ।
सरकारबाट आपतकालिन नदी नियन्त्रण तर्फ बजेट व्यवस्थपन गराउनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नका लागि पनि आयोजनाले आग्रह गरेको छ । आयोजनले यस्तो असमर्थता देखाएपछि मन्त्री साहले संघीय सरकारलाई वजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
उहाँले आज एक प्रेसनोट जारी गर्दै भन्नुभएको छ, सप्तरीको जिल्लाको दक्षिणी भेग लामो समयसम्म जलमग्न हुँदा जनधनको व्यापक क्षति, विस्थापन तथा आजीविकाजस्ता संकटको सामना गर्नुपर्ने वर्षौंदेखिको पीडादायक परिस्थिति यसपटकको मनसुनमा समेत दोहोरिने निश्चित छ ।’
बाढी र पानीले खेतीयोग्य जग्गाको मरुभूमिकरण गर्ने र विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनालाई क्षतिग्रस्त गर्दा जनजीविकासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन अप्ठ्याराहरू समेत सिर्जना भइरहेको बताउँदै उहाँले यस्तोमा आकस्मिक विपत् प्रबन्धनका लागि गरिने तटबन्ध तथा ठोक्करहरूको सबलीकरण, अस्थायी तटबन्ध निर्माण तथा पानी निकासका संरचनाहरू बनाउन उपयोग हुने आपत्कालीन बजेट व्यवस्थापन नहुँदा अवश्यम्भावी वर्षा र बाढीका बेला जोखिमस्तर बढ्ने देखिने बताउनुभयो ।
स्थानीय निकायहरूले सीमित साधनस्रोतबाट प्रभावित बस्ती र परिवाररूलाई सुरक्षित बनाउने तथा तिनको आवधिक भरणपोषण गर्ने काम गरिरहेको सन्दर्भमा बाढीको जोखिम कम गर्न जिल्लामा सञ्चालित संघीय आयोजनामा तत्काल आकस्मिक विपत् व्यवस्थापनका लागि बजेट उपलब्ध गराउन उहाँले संघीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
