बद्री नाथ झा | जनकपुर | जेष्ठ १५, २०७८
सरकारले ४० माइक्रोन सम्मका प्लाष्टिकमा रोक के भन्छन सर सफाइ अभियन्ता।
सरकारले ४० माइक्रोसन सम्मका प्लाष्टिकको उत्पादन एबम बिक्री वितरणमा रोक लगाएको घोषणा ले नेपाल लाई सफा र सुंदर बनाउने अभियानमा लागेका अभियन्ता हरुले आ -आफ्नो समाजिक संजालको माध्यम ले खुशी व्यक्त गरेका छन। सरसफाई अभियन्ता धीरेन्द्र कुमार साह , सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिरुद्धको अभियन्ता कृष्ण चंद्र साह , बन अधिकृत एबम पर्यावरण अभियन्ता सुरेश शर्मा इत्यादि ले प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिवन्धमा लगाउने घोषणा स्वागत योग्य हो ।
यो प्रतिबंध ले नेपाल लाई सफा र सुंदर बनाउने योजना छिटो नि सफल हुने हो उहाँ हरुको भनाइ हो । सिंगल यूज़ प्लास्टिक को उपयोग र उत्पादनमा रोक ले बातावरण पनि एउटा हद सम्म सन्तुलित हुने हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा साउन १ देखि ४० माइक्रोनभन्दा बढीका प्लास्टिक उत्पादन र बिक्री वितरण लाई निरुत्साहित एवम् सुती, जुट र कागजका झोला प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ४० माइक्रोनसम्मका प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगले स्तरीकरण गर्न चाहेमा लाग्ने खर्च पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ ।
यसअघि बजारमा सामान्यतः २० माइक्रोन सम्मको प्लास्टिकको झोलामा प्रतिवन्ध लागेको थियो । यसैगरी, बेला बेलामा खाद्य बस्तु राख्नका लागि घातक हुने कालो प्लास्टिकको झोलामा समेत निश्चित क्षेत्रमा प्रतिवन्ध लगाइने गरेको थियो । यस पटक सरकारले देशभरि नै ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिकको झोलाको उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने घोषणा गरेको हो । यसअघि २०५३ सालमा नै वातावरण संरक्षण ऐन बनेको थियो, जसले वातावरणलाई हानी हुने भनी तोकिएका सामग्रीको उत्पादन, बिक्रीवितरण, प्रयोग, उत्सर्जन लगायतका क्रियाकलापमा रोक लगाउनुका साथै यस्ता क्रियाकलापलाई दण्डनीय मानेको थियो ।
२०६८ मा निर्माण भै कार्यान्वयनमा आएको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनले समेत तोकिएको स्थान र मापदण्डबाहेकका कुनै पनि फोहर बस्तुको उत्पादन, उत्सर्जन, ओसारपसार, थुपार्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई दण्डनीय मानेको थियो।