बद्री नाथ झा | जनकपुर | जेष्ठ १५, २०७८

No description available.

सरकारले ४० माइक्रोन सम्मका प्लाष्टिकमा रोक के भन्छन सर सफाइ अभियन्ता।

सरकारले ४० माइक्रोसन सम्मका प्लाष्टिकको उत्पादन एबम बिक्री वितरणमा रोक लगाएको घोषणा ले नेपाल लाई सफा र सुंदर बनाउने अभियानमा लागेका अभियन्ता हरुले आ -आफ्नो समाजिक संजालको माध्यम ले खुशी व्यक्त गरेका छन। सरसफाई अभियन्ता धीरेन्द्र कुमार साह , सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिरुद्धको अभियन्ता कृष्ण चंद्र साह , बन अधिकृत एबम पर्यावरण अभियन्ता सुरेश शर्मा इत्यादि ले प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिवन्धमा लगाउने घोषणा स्वागत योग्य हो ।

यो प्रतिबंध ले नेपाल लाई सफा र सुंदर बनाउने योजना छिटो नि सफल हुने हो उहाँ हरुको भनाइ हो । सिंगल यूज़ प्लास्टिक को उपयोग र उत्पादनमा रोक ले बातावरण पनि एउटा हद सम्म सन्तुलित हुने हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा साउन १ देखि ४० माइक्रोनभन्दा बढीका प्लास्टिक उत्पादन र बिक्री वितरण लाई निरुत्साहित एवम् सुती, जुट र कागजका झोला प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ४० माइक्रोनसम्मका प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगले स्तरीकरण गर्न चाहेमा लाग्ने खर्च पुँजीगत अनुदान दिने घोषणा पनि गर्नुभएको छ ।

No description available.

यसअघि बजारमा सामान्यतः २० माइक्रोन सम्मको प्लास्टिकको झोलामा प्रतिवन्ध लागेको थियो । यसैगरी, बेला बेलामा खाद्य बस्तु राख्नका लागि घातक हुने कालो प्लास्टिकको झोलामा समेत निश्चित क्षेत्रमा प्रतिवन्ध लगाइने गरेको थियो । यस पटक सरकारले देशभरि नै ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिकको झोलाको उत्पादन, ढुवानी र बिक्रीवितरणमा रोक लगाउने घोषणा गरेको हो । यसअघि २०५३ सालमा नै वातावरण संरक्षण ऐन बनेको थियो, जसले वातावरणलाई हानी हुने भनी तोकिएका सामग्रीको उत्पादन, बिक्रीवितरण, प्रयोग, उत्सर्जन लगायतका क्रियाकलापमा रोक लगाउनुका साथै यस्ता क्रियाकलापलाई दण्डनीय मानेको थियो ।

२०६८ मा निर्माण भै कार्यान्वयनमा आएको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐनले समेत तोकिएको स्थान र मापदण्डबाहेकका कुनै पनि फोहर बस्तुको उत्पादन, उत्सर्जन, ओसारपसार, थुपार्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई दण्डनीय मानेको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published.