अन्तर बैंक दर बढे पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेकाले तरलता स्थिर भएको रूपमा बुझ्नुपर्ने

वैशाख २०७८, मुलुक डेस्क,

कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र बन्दै जाँदा त्यसको असर वित्तीय प्रणालीमा पनि देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा प्रवाह घटिनसके पनि नयाँ कर्जाको माग प्रभावित हुन थालेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।

लगानीकर्ताले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको प्रभाव आकलन गरेर बसेकाले उत्साहित रूपमा नयाँ कर्जा माग नआएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘पछिल्ला दिनमा वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता स्थिर देखिनु यसकै संकेत हो,’ एक बैंकरले भने, ‘दुई/चार महिना अघिकै स्तरमा कर्जा माग भएको भए, अहिले तरलता अभाव भइसकेको हुन्थ्यो ।’

पछिल्ला दिनमा अन्तर बैंक दर बढे पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेकाले तरलता स्थिर भएको रूपमा बुझ्नुपर्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवं अर्थमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अन्तर बैंक ब्याजदर १ देखि ५ प्रतिशतसम्म रहनु तरलता सामान्य भएको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘त्योभन्दा माथि गयो भने तरलता अभाव भएको संकेत हो ।’ यसअघि तरलता अधिक हुँदा लामो समयसम्म अल्पकालीन ब्याजदर (अन्तर बैंक दर) १ प्रतिशतभन्दा कम थियो । पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणको असर कम हुँदै गएपछि कर्जा प्रवाह ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसपछि अन्तर बैंक दर पनि बढेर ५ प्रतिशत नजिक पुगेको थियो । यसअघि वित्तीय प्रणालीमा सवा २ खर्ब रुपैयाँसम्म अधिक तरलता थुप्रिएको थियो । त्यतिबेला भारित औसत अन्तर बैंक दर ०.२ प्रतिशत थियो । तरलता घट्दै गएपछि अन्तर बैंक दर पनि बढ्न थालेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वैशाख २ मा अन्तर बैंक दर यो वर्षकै उच्च ४.६० प्रतिशत पुगेको थियो । चैत मसान्तमा राजस्वबापत ठूलो रकम सरकारी खातामा गएकाले बैंकमा तरलता कमी भई अन्तर बैंक दर बढेको हो । सोमबार अन्तर बैंक दर घटेर ३.७८ प्रतिशत कायम भएको छ । गत आइतबार र सोमबार एक्कासि सरकारी खर्च बढेकाले अन्तर बैक दर घटेको हो । अघिल्ला दिनमा दैनिक १ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म सरकारी खर्च (चालु खर्च) हुँदै आएकामा आइतबार ६ अर्ब ७९ करोड र सोमबार ८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यही साता मात्र राष्ट्र बैंकले बजारबाट ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खरिद गरेको छ । उल्लिखित माध्यमबाट बजारमा मुद्रा आपूर्ति भएपछि तरलता सामान्य भएकाले अन्तर बैंक दर पनि घटेको जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ४४ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको असर कति हुन्छ, त्यसकै आधारमा बैंकको व्यावसायिक विस्तार निर्धारण हुने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् । ‘कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्यो भने अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको पहिलो असर बैंकमा पर्छ ।’ यद्यपि आजसम्म त्यसको असर देखिई नसकेको उनले दाबी गरे । चैतसम्म बैंकहरूको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नै रहे पनि संक्रमण बढ्दै गएकाले त्यसको असर पर्न सक्ने उनको आकलन छ । अधिक तरलता सामान्य अवस्थामै रहेकाले तत्काल कर्जाको ब्याजदर नबढ्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

लकडाउनका कारण २०७६ चैतदेखि गत साउनसम्म कर्जा प्रवाह ठप्पजस्तै थियो । उक्त अवधिमा लगानीमा रहेको कर्जा पनि असुली भएपछि असारको तुलनामा साउनमा कुल कर्जा करिब १७ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । सरकारले लकडाउन केही खुकुलो बनाएपछि भदौदेखि बढ्न थालेको कर्जा प्रवाहमा असोजमा राम्रै वृद्धि देखिएको थियो । जसअनुसार भदौमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ३४ अर्ब र असोजमा १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कात्तिकदेखि उच्च दरले बढ्न थालेको कर्जा मंसिर, पुस, माघ र फागुनसम्म पनि उस्तै गतिमा थियो । यस क्रममा गत आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा प्रवाह ४० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल निक्षेप ४४ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ छ । यसअघि तरलता घट्दै गएकाले चैतपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्ने आकलन थियो । तर प्रक्षेपण गरिएअनुसार ब्याजदर बढेन । गत वर्षको उच्च ब्याजदरको मुद्दती निक्षेपको अवधि पूरा भएकाले बैंकहरूको आधार ब्याजदरमा कमी आएको छ । यसकारण बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर बढेन ।

कर्जा निक्षेप तथा पुँजी अनुपात (सीसीडी) मा दबाबमा रहेका केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर केही बढाए पनि औसतमा ब्याजदर नबढेको बैंकरहरू बताउँछन् । आइतबारसम्म बैंकहरूको औसत सीसीडी अनुपात ७८.५३ प्रतिशत छ । लकडाउन खुलेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धेरै कर्जा सेयर बजारमा प्रवाह भएको छ ।

सेयर बजारमा आएको बढोत्तरीसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो कर्जा मार्जिन लोन (सेयर कर्जा) मा गएको हो । बढ्दो बजारमा व्यक्तिगत ‘ओभरड्राफ्ट’ र ‘रियल इस्टेट’ क्षेत्रमा गएको केही कर्जा पनि सेयर बजारमा गएको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । यही कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र सेयर धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । यद्यपि अधिकांश वित्तीय संस्थाको यो क्षेत्रमा प्रवाह गर्न पाइने अधिकतम सीमा पूरा भएको बताइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.