राजेश्वर डी. श्रेष्ठ,
वर्ष : ०३ | अंक : २२ | फाल्गुण २०७७,
मुलुकमा न्याय मरेको छैन भन्ने कुराको पुष्टि संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाका सिलसिलामा दिएको फैसालाले गरिदिएको छ। न्यायको संरक्षणमा सर्वोच्च अदालत उभिन सक्ने हो कि होइन भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधरण नेपालीमा थियो। संभवत विघटन विरुद्धको फैसलामा अल्पमत र बहुमत कै खेल भएको भएता पनि न्यायालय प्रतिको सम्भावनामा धक्का पुग्ने नै थियो। न्यायालय प्रतिको आस्था गिर्ने र मर्न नदिएकामा सर्वोच्च प्रति सम्मान त दर्शाउनु नै पर्छ।
यो संगै देश हाँक्ने जिम्मेवारी पाएका, जनताले विश्वास गरेर अधिकार सहित मत प्राप्त गरेका ‘नेता’हरुले आफ्नो नीहित स्वार्थका लागि जनताको अधिकारलाई ल्त्यायो। त्यतिमात्र नभएर सर्वोच्च र संविधान माथि कति सम्मको घृणित र अपमानित खेल खेल्दा रहेछन् तथा अवैधानिक काम गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने दवाब र प्रर्दशनले देखायो। तर अन्तोगत्वा सबै अभाव, दवाव र प्रभावलाई दरकिनार गर्दै सर्वोच्चले प्रमाणित गरिदिएको छ – संसद पुर्नस्थापना।
संविधानलाई सर्वोपारी मानी, त्यसको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने आम नेपाली अब सचेत हुनुपर्ने भएको छ। जुन संविधान रक्षाका लागि मत दिएर त्यो’ ठाँउमा चुनेर प्रतिनिधिपात्र पठाइने गरिन्छ, ती पात्र वास्तवमै देश जनता र सर्वोच्चताको गरिमा राख्न योग्य छन् कि छैनन्? मत नपाउँन्जेल मुसा बन्ने अनि अधिकार पाए पछि शेर बन्ने प्रवृत्तिका छन् छैनन्? हेक्का राख्न पनि यो घटनाले सचेत गराएको छ।
देश दुई चार चना नेताहरुको खेल खेल्ने रङ्गमञ्च होइन। जनताको मत स्वार्थ पूर्ति गर्ने तथा मतदाता मिठा र चाप्लुसी भाषणमा रुमल्लिने तमासे होइनन्? इ सब कुराको हेक्का नेताहरुमा हुन जरुरी छ। साथै जनताले याद दिलाउन जरुरी छ।
सत्ता लोभको आपसी झगडाले मुलुक बन्दी बन्न पुगेको छ। जनता उपहास बन्न पुगेका छन् अनि संविधान एक पक्ष र अर्को पक्षका दुई ‘झगडिया’ हरुको चेपुवामा रंगशालामा हुत्याईंदै गरेको लाचार ‘फुटबल’ जस्तै बन्न पुगेको छ। एउटै संविधानको एउटै धारा दुई खेमामा विभत्त भई चिराचिरा परेझैं हुन पुगेको छ। संविधानलाई शिरमा राखेर सम्मान दर्शाउने हो कि सार्वजनिक रुपमा गाइजात्रा प्रदर्शनी बनाउने हो – नेता र जनताले गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने भएको छ।