राजेश्वर डी. श्रेष्ठ,

वर्ष :0३ | अंक : २२ | फाल्गुण २०७७,

संसद विघटन गर्ने पुष ५ गतेको घोषणा संगै गहिरिंदै गएको राजनीतिक अस्थिरताको गहिराई आजको दिन सम्म आइपुग्दा झनझनै गहिरिदैं गएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन सम्बन्धी सिफारिस अनि राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको घोषणा असंवैधानिक भएको प्रमाणित सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ। फाल्गुण ११ गते सर्वोच्चद्वारा गरिएको फैसलाले लहड र स्वार्थको लागि गरिने जुनसुकै निणर्य र घोषणा न्यायका दृष्टिले सही हुन्छ भन्ने हुँदैन र गरिनु हुन्न भन्ने जवाफ न्यायालयले दिएको छ।

सर्वोच्च वहसमा रहेको संसद विघटन सम्बन्धीको विषय विचाराधीन अवस्थामा रहँदा न्यायालय भित्र र बाहिर दुवैतिर संसयको अवस्था सृजना हुन पुग्यो। कतै सेटिङमै फैसला त हुने होइन भन्ने शंकाको जन्म भयो। पक्ष र विपक्ष दुवैको तर्फबाट न्यायालयलाई खबरदारी गर्ने मात्र नभएर धम्कयाउने सम्मका काम भए र न्यायालय माथि त्यतिबेला जनताको नजर पनि तिखो हुन पुग्यो। न्यायालयले आफ्नो निश्पक्षता, न्यायपूणर्ता र संवैधानिकताको जगेर्ना गर्ने हो या न्यायको तराजु तलमाथी हुने हो भन्ने प्रश्न सृजना हुन पुग्यो। अन्त्यमा न्यायालयको साख जोगाउँदै, जनताको कदर गर्दै संवैधानिकताको रक्षार्थ संसद विघटनको निणर्य असंवैधानिक करार गर्दै बदर गर्‍यो। यसरी एउटा पाटोको पटाक्षेप सर्वोच्चले गर्‍यो र अदालत प्रतिको सम्मान तथा संसद जिवीत नै रहयो।

संसदको सर्वोच्चता र न्यायालयले निष्ठा माथि नै अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व बोकेका अनि जनताको सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कसम खाएका नेतृत्व वर्गले स्वार्थ प्राप्तिका लागि संसदलाई सडकसम्म पुर्‍याएर जनतामाथि अविश्वास भाव गरेनन् की घात गरेका छन्। नेतृत्वले सत्ता प्राप्तिका लागि नागरिकको सार्वभौम मतलाई खल्तीको खुद्रा पैसा जस्तै बनाए। नेता र नेतृत्व प्रतिको जनविश्वासलाई आर्यघाट सम्म पुर्‍याउन दुस्साहस प्रर्दशन पनि गरे!

अन्तर कलह र आपसी झैं-झगडाले जनताको विश्वासमात्र धुर्मुराएन अपितु न्यायालयको सर्वोच्चता, राष्ट्रपतिय संस्थाको गरिमा र सर्वोच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरुको पदीय मर्यादामा समेत ठुलो आँच पुर्‍याएका छन् – कथित झगडियाहरुले। सर्वश्रेष्ठ भनिएको संविधानको विकल्पको रुपमा स्थापित २०४७ को संविधान पुर्नस्थापना सम्मका आवाज सडकमा उठाए। सडक दुई झगडियाहरुको मात्र नभएर विद्यमान संविधान र नेतृत्व प्रति बितृष्णा राख्नेहरुको विभिन्न आवाज र सचेतनाका स्वरहरु समेत सडकमा घन्किए। नागरिक प्रतिनिधि, सामाजिक संघसंस्था एवं राष्ट्रप्रति सदभाव राख्ने देशप्रेमीहरु देशको सार्वभौमिकतामा आँच नआवोस भन्दै खबरदारीमा सडक सडकमा प्रतिनिधित्व र प्रतिकारमा उत्रिए।

सत्ता र शक्ति हातमा लिएर देश चलाउन हिडेका नेतृत्वको सत्ता लिप्सता र महत्वाकांक्षाको झगडाले संविधान माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरे। बाहिरीया देशहरुको निहीत स्वार्थ प्रेरित कुनियत र दवावका कारण मुलुकमा अराजकता र बैरभाव को वातावरण सृजना भयो। वैदेशिक शक्तिको सक्रियता घामको उज्यालोमा मात्र सिमित नभए निस्तब्ध अंध्यारो रातको कालो छायाँमा समेत प्रभावित हुन पुगे। आशंका र त्रासको वातावरण पनि बन्न पुग्यो जनमानसमा कति कुरा रहस्यकै रुपमा रहे। प्रभावको विश्लेषण हुदैछ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एउटाको पटाक्षेप अवश्यै भएको छ। तर, त्यसपछि सिर्जना हुने नैतिकता, जिम्मेवारी र दायित्वका कुरामा पुनः जिम्मेवारी व्यक्तिहरु नैतिकता र दायित्वका सवालमा शून्य अवस्था सिर्जना गरी आ-आफ्नो शक्ति प्रतिस्पर्धामा लागेका छन्। राष्ट्र र जनता प्रतिको दायित्व विर्सेर, सत्ता लिष्सामा लाग्दा नेताहरुको गिर्दो र स्वार्थी चरित्र उदाङ्गो भएको छ। संवैधानिक शक्ति राष्ट्रको गरिमा माथि नै आँच पुगेको छ। यस क्रममा विदेशी शक्तिको स्वार्थले आफ्नो प्रभाव जमाउने देखि अझै अस्थिरता निम्त्याउने सम्मका प्रयास भइरहेका छन्। आफ्ना पक्षकालाई कसरी बलियो बनाउने, आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ।

क्षेत्रियरुपमा आफु शक्तिशाली बन्न दुइपक्षलाई जुधाएर अस्थिरता श्रृजना गर्ने सम्मका स्वार्थले काम गर्न थालेको पाइयो। यति मात्र नभएर एवं नेतृत्व वर्ग नै जस्तो जोखिम लिइर भएपनि वा जस्तो सुकै साख गिराएर भए पनि आफु शक्तिमा रहन विदेशी शक्तिको नजिक रहेर पक्षपोषण गरिएको पनि पाइयो। यस बीच संविधान र संघीयता प्रति असन्तुष्टि राख्दै विरोध जनाइरहेका देखि राजा ल्याएर २०४७ सालको संविधान पुनस्थापना गर्ने पक्षधरहरु समेतको आवाजले महत्व र चर्चा पाए
दुई पक्षबीचको झगडाले सत्ता र शक्ति संघर्षमान देखाएन बरु संवैधानिक निकायमा रहेका उच्च पदस्थहरुको गिर्दै र संविधान विपरितका कृयाकलापले संविधान माथि नै प्रश्न खडा गरेको देखियो?

संविधान स्थायित्व र कानुनी मर्यादाको लागि हो कि सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि प्रयोग गरिने हतियार? जनमानसमा अहिल नै यो प्रश्न सृंजना हुन पुगेको छ। संविधान केही नेताहरुका लागि सहज खेल्न सकिने वस्तु् हो कि, जनताको सार्वभौम अधिकार र शक्तिको पुञ्ज? यो प्रश्न अहिले नागरिकले गर्न थालेका छन्। यदि त्यस्तो होइन भने त्यसको संरक्षण र कार्यान्वयनका लागि चुनिएका व्यक्तिहरु असक्षम हुन? के बाँकी त्यसका लागि अनुपयुक्त प्रमाणित हुँदै गएका हुन? या कुनै अर्को विकल्पको आवश्यकता महसुस हुँदै गएको हो?

पाँच वर्षे कार्यकालका लागि पूणर् क्षमता र पर्याप्त मत सहित चुनेर पठाइएका ती झगडिया नेताहरुले जनताको त्यो विश्वासको मतको कदर गर्न सकेनन्। नेताहरुले दुई तिहाई मत सहितको जनताको आस्थालाई तुच्छ स्वार्थ प्रवृत्तिका कारण धुलोमा परिणत गरे। जनताको विश्वास सडक र बजारमा निलामीमा राखे। अनि आफुहरु एउटा भिन्न स्तरको हाँस्य व्यङग्य नाटकको हाँस्य चरित्रमा रुपान्तरित भएका छन्। सर्वोच्चको संसद विघटन असंवैधानिक भएको फैसला संगै पुनः संसदमा अर्को नाटक मञ्चन गर्न तयारीमा लागेका दुई झगडिया खेमाले संसदमा कस्तो प्रस्तुति देखाउने हुन् त्यो चासोको विषय हो। १३ दिन पछिको संसद बैठक कस्तो तमाशा हुने हो, हेर्न बाँकी छ। यो नाटकै हो, यो नौटड्ढी नै हो या वास्तवमा जनताको जनआकंक्षालाई सहि सम्बोधन गर्दै संस्कार र विकासको बाटोमा डोर्‍याउने हो?

राजेश्वर डी. श्रेष्ठ

Leave a Reply

Your email address will not be published.