मुलुक डेस्क,
वर्ष : ०३ | अंक : २१ | माघ २०७७,
एकातर्फ न्यूनतम मुल्यमा गरिने मेडिकल जाँचले
गुणस्तरियतामा ठूलो प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेको छ
भने निःशुल्क रुपमा दिइने मेडिकल जाँचको वहानामा अन्य
गैह्रकानूनी गतिविधि भइरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्तिका लागि लिखित र ट्रायल परिक्षा उत्तिर्ण गर्नुको साथै शारिरीक रुपमा पनि सक्षम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसका लागि प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न न्यूनतम रुपमा गर्नैपर्ने मेडिकल जाँच लामो समयदेखी विवादमा पर्दै आएको छ।
मूलतः आँखादेखी शारीरिक सक्षमताको जाँच गर्नुपर्ने कार्यका लागि हरेक यातायात व्यवस्था कार्यालयले एमविविएस डाक्टरलाई सेवा वापतको आवेदन न्यूनतम मूल्यसूची पेश गर्ने व्यक्तिलाई मेडिकल जाँचको जिम्मेवारी दिने गरिएको छ। तर मेडिकल जाँच जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई जुन डाक्टरसँग सम्झौता गरिएको छ उक्त डाक्टरले अन्य व्यक्तिलाई उक्त स्थानमा राखेर आफु बाहिर कार्य गर्ने पाइएको छ। विशेषगरी जिम्मेवारी दिएका व्यक्तिले खेताला कर्मचारी लगाएर कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ।
ठूलो भर्याङस्थित कार्यालयमा मुलुकटाइम्सका प्रतिनिधि पुग्दा अनधिकृत व्यक्तिले त्यहाँ सेवा दिइरहेको तर मेडिकल डाक्टर भेटिएका थिएनन्। त्यहाँ पत्रकार पुगेको जानकारी पाए पश्चात् आएका मेडिकल डाक्टरले आफु केही समय खाजा खान बाहिर गएको जिकिर गरे। डाक्टरले प्रमाण पत्रमा दस्तखत गरेर हिड्ने र विहानमात्र कार्यालय आउने गरेको सेवाग्राहीले बताएका छन्। यसैगरी सेवाग्राहीलाई आफ्नो ब्लड ग्रुपको जानकारी हुँदा पनि यो जाँचको नाममा ५० रुपैयाँ अनावश्यक असुली हुदैँ आएको उनीहरुको गुनासो छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, ठूलो भर्याङमा प्रतिसेवाग्राही ९ रुपैयाँ ४० पैसामा मेडिकल सेवा दिने सम्झौता गरिएको देखिन्छ। यसैगरी सेवाग्राहीको भीड लाग्ने एकान्तकुनास्थित कार्यालयमा त झन् निःशुल्क रुपमा मेडिकल जाँच गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले एकातर्फ न्यूनतम मुल्यमा गरिने मेडिकल जाँचको गुणस्तरियतामा ठूलो प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ भने निःशुल्क रुपमा दिइने मेडिकल जाँचको वहानामा अन्य गैह्रकानूनी गतिविधि भइरहेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
हरेक सवारी चालक अनुमति कार्यालयलाई स्थायी रुपमै डाक्टरको आवश्यकता हुने भएपनि यसको व्यवस्थापनमा लागि विडिङ मार्फत पूर्ति गर्ने गरिएको छ। यो व्यवस्थाले अनावश्यक रुपमा कार्यालयलाई भार बढाउनुभन्दा राज्यले स्थायी रुपमा एमविविएस डाक्टरको आवेदन गरी जिम्मेवारी दिन सकेमा समस्याको समाधान सजिलै हुनसक्छ। स्थायी कर्मचारी हुँदा विडिङमार्फत हुने अनावश्यक क्रियाकलापमा समेत कमी आउने भएकोले यसका लागी राज्यले चाँडै निर्णय गर्नु जरुरी छ।