सुजीतकुमार झा,
वर्ष: ०३ | अङ्कः १८ | भाद्र २०७७
लालबाबुको भविष्य अधरमा, रामअशिष, जितेन्द्र र विजयको नाम चर्चामा
प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्री मण्डलमा नयाँ अनुहार ल्याउने कि पुरानै राख्ने बहस सुरु भएको छ। जेठको पहिलो साता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी एकीकरण भएको थियो। त्यस पश्चात गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को प्रदेश सभाको संसदीय दलको नेता चुन्न लबिङ भइरहेको छ।
पार्टी संसदीय दलका नेता नै मुख्यमन्त्री बन्छन्। प्रदेश २ मा जसपासँग सरकार गठन गर्ने बहुमत छ। तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर प्रदेश २ मा सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। जितेन्द्र सोनल राजपाको तर्फबाट संसदीय दलको नेता थिए भने प्रमुख सचेतक प्रमेश्वर साह थिए। संघीय समाजवादी पार्टीबाट लालबाबु राउत संसदीय दलको नेता छनोटपछि उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। राउतको पार्टीको संसदीय दलको उपनेता प्रदेशसभा सदस्य रामशिष यादव थिए भने प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८९ अनुसार संसदीय दलको नेता छनोट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। संसदीय दलको नेता मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने प्रवधान रहेको छ। पार्टी एकीकरण पश्चात एउटै दलको नेता चुन्नु पर्ने बाध्यता पार्टीसँग रहेको छ।
पार्टी एकीकरणपछि प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गर्न हालका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल, सांसद रामअशिष यादव आर्थिक विकास योजनामन्त्री विजयकुमार यादव, सांसद मनिष सुमनको नाउँ चर्चामा रहेको छ। मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ। मुख्यमन्त्रीका लागि दलको नेता बन्न नेताहरुको दौडधुप जारी छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, अशोक राई, डा. बाबुराम भट्टराईलाई भेट्नेको भीड बढेको छ।
केही साता अघि पार्टीका १४ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री राउतको सरकार पूर्णरुपमा असफल भएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष तथा वरिष्ठ नेतालाई भेटेर राउतको टिमलाई फिर्ता बोलाई नयाँ अनुहारलाई सरकारको नेतृत्वमा लिनुपर्ने माग राखेका छन्। आफ्नो कुर्सी बचाउन मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्री पटक पटक काठमाडौंमा बसेर पार्टी नेता कहाँ लबिङ गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल, आर्थिक विकास योजनामन्त्री विजयकुमार यादव, समाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश राय आफ्नो पद बचाउन दूई महिनामा पाँच चोटी काठमाडौंमा बसेर छलफल गरिसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री राउत फेरि संसदीय दलको नेता बनेर मुख्यमन्त्री पद जोगाउन आफ्ना निकट नेतासँग छलफलमा व्यस्त छन्। मन्त्री सोनल र मन्त्री यादव संसदीय दलको नेता बनेर मुख्यमन्त्री पद पड्काउने दाउमा छन्। अर्को थरी प्रदेश सभा सदस्यले तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबाट संसदीय दलको उपनेता रहिसकेका स्वच्छ छविका प्रदेशसभा सदस्य रामशिष यादवलाई संसदीय दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री बनाउन माग गरिहेका छन्।
पार्टीका नेता र प्रदेश सभा सदस्यहरुले अर्का प्रदेश सभा सदस्य मनिष सुमनलाई संसदीय दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री बनाउन पार्टी अध्यक्ष कहाँ लविङ गर्दैछन्। जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बन्न सारा शक्ति लगाइरहेका छन्। उनी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निकटसथ् मानिन्छ। आर्थिक विकासमन्त्री विजयकुमार यादव पनि मुख्यमन्त्री पदका दाबेदार हुन्। उनी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नजिकका हुन्।
मन्त्री सोनल र यादव संसदीय दलको नेता भएर मुख्यमन्त्री बन्ने दाबी गरिरहँदा पार्टीका कतिपय प्रदेशसभा सदस्य उनीहरुकोे पक्षमा छैनन्। सरकारमा रहँदा सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै उनलाई रुचाउँदैनन्। पार्टीको तर्फबाट सरकारमा रहेका अधिकांस मन्त्री फेरिनु पर्ने र स्वच्छ छविका नयाँ अनुहारलाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने माग प्रदेश सभा सदस्यले गरिरहेका छन्।
केही प्रदेशसभा सदस्य लालबाबु राउतलाई नै संसदीय दलको नेता चुनेर वर्तमान मन्त्री फेर्नु पर्ने पक्षमा छन्। प्रदेश २ मा कोरोना कोउचित व्यवस्थापन र रोगथाम छाडेर पद प्रतिष्ठाको लोभमा नेताहरु दौडधुपमा व्यस्त देखिन्छन्। जनता समाजवादी पार्टीका ५५ प्रदेशसभा सदस्य छन् जसमध्ये २९ जना तत्कालीन समाजवादी र २५ जना राजपाबाट प्रदेश सभा सदस्य छन्। एक स्वातन्त्र निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्य समेत हाल जसपाको पक्षमा ५५ जना छन्। जसमध्ये सभामुख र उपसभामुख बनेपछि संसदीय दलको चुनावमा मतदान गर्ने मतदातको संख्या ५३ छ। ५३ जना मध्ये एक संसदीय दलको नेता चुनिन्छ र त्यो मुख्यमन्त्रीको लागि चयन हुन्छ।
नेताहरु पनि अनुहार परिवर्तनको पक्षमा
नेताका कोटाको आधारमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बनेकाले जनताको चाहनाविपरीत कार्य भइरहेकाले काम गर्ने सशक्त व्यक्तिलाई ल्याउनु पर्ने माग पार्टी बाटै उठन थालेको छ। राजपामा केन्द्रीय सदस्य रहिसकेका रामजी रायले मन्त्रिपरिषद् परिवर्तनको अति आवश्यक्ता रहेको बताए। प्रदेश २ सरकारलाई यथास्थितिमा राखियो भने पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्ने पनि उनको भनाइ छ। कोटामा मन्त्री बनेकासँग धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने नेता रायले बताए।
अर्का नेता सदाशिव मिश्रले प्रदेशमा उपलब्धिमूलक काम नगरेको र कोरोना महामारीको बेला पनि प्रदेशमा सरकार नरहेको जस्तो महशुस भइरहेको आरोप लगाए। तर, केन्द्रीय कमिटीको निमार्णपछि यस्ता कुरा बहसमा ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव रहेको छ।
कोरोना संकट आएपछि मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू दैनिकजसो नयाँ नयाँ योजना घोषणा गरिरहेका छन्, तर कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकारको निकै आलोचना खेपिरहेको छ। कोरोनाभन्दा अघि उपभोक्ता समितिको भुक्तानीलाई लिएर महिनौँ संसद अवरुद्ध रहेको थियो भने विकासको कुनै कार्य अगाडि बढन सकेको छैन।
पार्टी एकिकरणअघि प्रदेश सांसद मनिष सुमनले विलासितामा लिप्त प्रदेश २ सरकारबाट सबै मुक्ति चाहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले पनि प्रदेश सरकारमा रहेका पात्रहरूले काम नगरेको गुनासा गरेका थिए। जनताको चाहनाअनुसार काम नगरेपछि त्यो अकर्मण्य नै हुन्छ प्रदेशको अवस्था यही नै रहेको उनको कथन रहेको छ। २ जना मन्त्री आफ्ना मन्त्रालय नगएको महिनौँ भएको र उनीहरू निवासबाटै मन्त्रालय मन्त्रीले कति कार्य गर्न सक्छ भन्ने बहस महिनौँदेखि चल्दै आएको छ। संघीयताका लागि सबैभन्दा बढी आवाज प्रदेश २ बाटै उठेको थियो। संघीयतामा देश गएपछि यो क्षेत्रको विकास हुने नेताहरूले सपना बाँडेका थिए तर प्रदेश सरकारको कामकाजले जनता विकास र सुशासनको अनभूति गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
जनतालाई विकास र सुशासनको अनभूति गराउन पनि नयाँ पात्रलाई सरकारमा ल्याउनु पर्ने राजनीतिक विशलेषक डा. सुरेन्द्र लाभको पनि सुझाव रहेको छ। जसको लागि अहिलेको समय सबैभन्दा उपयुक्त रहेको छ। कारण पार्टी एकीकरण भएको छ, यो एकीकरण मात्रै आफ्ना अस्तित्व बचाँउन होइन, जनताका लागि हो, त्यसो ग¥यो भने राम्रो संदेश जान्छ डा. लाभ बताउँछन्।
प्रदेश सरकारमा शीर्ष नेताकै हालीमुहाली
प्रदेश २ सरकारमा शीर्ष नेताकै हालीमुहाली बढी देखिएको छ। तत्कालीन राजपाका अध्यक्षमण्डलका नेताले कोटा लिएर मन्त्री बनाएका थिए। सभामुख सरोज राय यादव र समाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह राजेन्द्र महतोको कोटामा बनेका छन्।
महन्थ ठाकुरको कोटामा भौतिक योजना तथा निमार्णमन्त्री जितेन्द्र सोनल र सामाजिक विकास राज्य मन्त्री अभिराम शर्मा रहेका छन्। महेन्द्रराय यादवको कोटामा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय सो मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सुरेश मण्डल राजकिशोर यादको कोटाबाट तथा भौतिक योजना तथा निमार्ण राज्यमन्त्री डा. डिम्पल झा अनिल झाको कोटामा बनेकी थिइन्।
तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई कोटा दिने समस्या देखिएन कारण त्यो बेला एकल नेता उपेन्द्र यादव थिए। भारतको विहार उत्तर प्रदेशमा मुस्लिम र यादवको गठजोड बनाउने उद्देश्यले कम प्रतिभाका बाबजुद लालबाबु राउतलाई लाट्री परेको थियो। पछि विभिन्न कार्यक्रममा उपेन्द्र यादवले राउतको कामकाजसँग असन्तुष्टि नै देखाएका थिए।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह, आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोज सिंह, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव र आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा उषा यादवलाई बनाएका थिए।
उपसभामुख उपमा देवलाई बनाएका थिए। उपेन्द्रले राजपाभन्दा केही सन्तुलन बनाउन प्रयास पनि गरेका थिए। तर, सबै आफ्ना अत्यन्त निकटका व्यक्तिलाई दिएकाले अहिलेसम्म समस्या भइरहेको छ। सो पार्टीका १ जना प्रभावशाली नेताले नाम नछाप्ने शर्तमा भने कमाण्डर छनोटमा उपेन्द्रजी कमजोर देखिएकाले प्रदेश सरकार प्रभावकारी ढंगले अघि बढन सकेनन्। सरकारमा रहेका अनुहारको समीक्षा गर्ने बेला आएको राजनीतिक विश्लेकको भनाइ छ। आन्तरिक व्यवस्थापनमा यो अनुहारको कार्यको समीक्षा हुनैपर्छ राजनीतिक विशलेषक डा. लाभ भन्छन्। आधी कार्यकाल भइसकेकाले अब पनि सचेत भएन भने मधेशवादी दललाई क्षति हुन्छ।