सुधा सिंह,
वर्षः ०२ | अङ्कः १६ | फाल्गुण–चैत्र २०७६
दुई तिहाई बहुमतका सरकारले फागुन ३ गते २ वर्षको अवधि पुरा गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगे पनि उपलब्धी उत्साहजनक देखिएको छैन। वाम गठवन्धनको महत्वाकाँक्षी चुनावी घोषणापत्र अनुसार उनले गरेको वाचा हलुका र सस्तो लाग्दछ। वाचा चुनाव जित्ने हथियार र मतियार मात्र सावित भएको छ। घोषणा पत्रमै आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बने दुई, पाँच र दश वर्षभित्र रोडम्याप उल्लेख गरिएको थियो।
सरकारले दुई वर्षमा ठुल्ठूला महत्वाकांक्षी योजनासँगै जनताका दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने कामको प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। तर ठूलाको कुरै छाडौ स–साना दैनिकी जनजीवनका काम पनि सर्वसाधारणले कुनै प्रकारको सुखद र सहज अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
“काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर” भन्ने उखान ठ्याक्कै वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकारले साकार पारेको छ। बोली वाचा र योजना त परै जाओस्, दशकौँको प्रयासपछि प्राप्त संघीयता समेत संघ र प्रदेशबीचको अपर्याप्त कानून तथा समन्वयको अभावमा संकटमा परेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षमा ५५ संघीय कानून बनाएको छ, जसमध्ये १६ वटा मौलिक हकसँगमात्र सम्बन्धित छ। २४२ वटा कानूनलाई नयाँ संविधान चिनाउने गरी अद्यावधिक गरिएको छ। विगत १ वर्ष ६ महिनामा विकास खर्च साढे १८ प्रतिशत मात्र छ। समयसँगै काम हुने नै गर्दछ तर त्यसलाई कार्य सफलताको मापन वा मानङ्ग मान्नु ओली सरकार लगायत समर्थकको भूल हुनेछ।
समयसँगै परिवर्तन अपरिहार्य हुने गर्दछन् तसर्थ हे जनता जनार्दन, जागौँ, हेरौँ र सही निर्णय गरौँ। के वास्तवमा हामीले दिनेमतको सही कदर भएको छ ? छैन भने बेलैमा सर्तकता अपनाऔँ र सही मार्गमा राजनीतिज्ञ एवं राजनीतिलाई ल्याऔँ। राजनीति र राजनीतिज्ञलाई गाली गर्नुको साटो व्यक्ति र विषयलाई सहि छनौट गरौँ, एकजुट भएर आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर मिलिजुली स्वरवद्ध पारौँ। भ्रष्टाचार र अमानविय व्यवहारलाई जडैदेखि फालौँ तथा सफल र समृद्ध मुलुकको परिकल्पना साकार पारौँ।