ऋतिक यादव,
वर्षः ०२ | अङ्क: १६ | फाल्गुण-चैत्र २०७६
नेपालमा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अभ्यास नयाँ होइन ।वि.सं २०१६ को पहिलो आमनिर्वाचन र २०४६ मा पुनः स्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका दुवै कालखण्डमा दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्था अभ्यासमा थियो । २०६२-६३को जनआन्दोलनबाट पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभा, अन्तरिम व्यवस्थापिका – संसद, दुइटै संविधानसभाको कार्यकाल र संविधानसभाबाट रूपान्तरित संसदको कार्यकालमा भने एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अभ्यास भयो ।
२०७२ असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधानले संघमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरेको छ ।संविधान अनुसार पहिलोपटक २०७४ मंसिर ७ गते प्रतिनिधिसभा र २०७४ माघ २४ गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि कार्यकाल गणना हुने संवैधानिक प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय सभाले २०७६ फागुन २० गते दुईवर्षे पनि कार्यकाल पूरा गरिसकेको छ । तर, पछिल्लो दुईवर्षको समयावधिमा माथिल्लो सभामा भएको अराजनैतिक र राजनीतिक कुशलतालाई भङ्ग पार्ने नियतका साथै सरकारको नाजायज हस्तक्षेपका कारण यसको व्यवस्थाको गरिमा उपर नै प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरेको छ ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सभा)लाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयोजित अवयवका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाको हकमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको हकमा मेयर र उपमेयरबाट ५६ जना सदस्य निर्वा्चित हुन्छन् । त्यसमा हरेक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना छानिन्छन् । यसमा सिंगल नन ट्रान्सफेरेबल भोट सिस्टम अपनाईन्छ । बाँकी ३ जना नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुन्छन्, जसमा कम्तिमा १ जना महिला हुनैपर्छ । यसको मतलब राष्ट्रियसभा सदस्यहरू राष्ट्रव्यापी जनप्रतिनिधिका खास एवं समावेशी प्रतिनिधि हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको दलीय आकार प्रतिनिधि सभासँग होइन, प्रदेश र स्थानीय तहसँग धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो हुन्छ । त्यसैले यो तलका तहबाट निर्र्वािचत माथिल्लो सदन हो ।प्रतिनिधिसभाबाट भएका भूलचुकहरू राष्ट्रियसभा केलाउँदै परिपक्व पारियून् भन्ने यसको मर्म हो ।त्यसैले राष्ट्रियसभामा दिग्गज, बौद्धिक खारिएका र जनताले रुचाउने व्यक्ति मात्र सदस्य हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।यसैले होला, संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनका लागि पच्चीस वर्षको उमेर पुरा गरेको हुनुपर्ने योग्यता राखेतापि राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन पैंतिस वर्षको हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान राखेको छ ।तर, प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई अनेक हथकण्डा प्रयोग गरेर माथिल्लो सदनमा लैजाने र हरुवाहरुको सफल अवतरण गराउने माध्यमको रुपमा राष्ट्रिय सभाको प्रयोग हुन थालिनुले संसदिय गरिमाको उपहास मात्र भएको छैन, संविधानको भावना प्रतिकूल क्रियाकर्मले संविधानकै घोर दुत्कार गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हो । संविधानको धारा २७३ (८) मा लेखिएको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसद्ले प्रयोग गर्ने अधिकार राष्ट्रियसभाले प्रयोग गर्नेछ ।अर्थात, राष्ट्रियसभा एकदम अविच्छिन्न प्रवृत्तिको हुन्छ ।यो प्रतिनिधिसभा भन्दा परिपक्व व्यक्तिहरूको सदन मानिन्छ ।संविधानको धारा १११ (५) अनुसार अर्थबाहेक अन्य विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाउनुपर्छ । त्यहाँ यो दुई महिनाभित्र पास हुनुपर्छ । विश्व्यापी मान्यताअनुरूप अर्थ विधेयकमा राष्ट्रियसभाले सुझाव मात्र दिन सक्छ ।प्रतिनिधिसभामा संख्या ठूलो भए पनि प्रतिनिधिसभामा थुप्रै त्रुटि वा अपरिपक्वता हुन सक्छ भनी राष्ट्रियसभाको प्रावधान राखिएको हो । जनताले स्वीकार नगरेका वा अपरिपक्व ठानेका व्यक्तिलाई बलजर्गती त्यहाँ राजनीतिक शक्तिको भरमा लैजानु अ(राजनीतिक) अभ्यास बाहेक केही होइन ।
संविधानका मूलभूत उद्देश्य राष्ट्रियसभाले संघसँग प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय गराओस् भन्ने देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्याका सवालमा बहस गर्ने थलो हो , राष्ट्रिय सभा । यो परिपक्व र विज्ञ व्यक्तिहरू सामेल हुने थलो हो, जसले नीति र कानुन निर्माणलाई परिपक्व पार्नु हो । तर, राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रियसभा सदस्यको उम्मेदवारी तय गर्दाकै बखत यसमा परिपक्व शैली देखाएको पाइएन्न ।उनीहरूले प्रतिनिधिसभामा भाग नपाएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रियसभा पुर्याउने खेलकै रूपमा मात्र लिए । त्यसले पनि राष्ट्रियसभाको जुन गरिमा र वजन हुनुपर्थ्यो, त्यो भूमिका नदेखिनुको कारण राजनीतिभन्दा अलि माथिका विज्ञ र परिपक्व पात्र नखोज्नु हो । खालि उमेर पकाएको दलीय कार्यकर्ता नै खोजिएको देखिन्छ, नारायणकाजी श्रेष्ठ पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने सदस्य सदनका काम कारवाहीमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकामा देखिनु पर्छ ।तर अहिले भने एकातिर मनोनित हुने व्यक्तिको चयन राजनीतीक दलको आन्तरिक भागवण्डा मिलाउनका लागि र अर्र्कोितर मनोनित हुने सदस्यलाई राष्ट्रिय सभाको भूमिकाभन्दा सरकारको कार्यकारी भूमिकामा लैजाने चाहनाले विवाद भइरहेको छ । यसमा संविधानको भाव के हो त? संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना र संसारभरिको अभ्यास हेर्ने हो भने यसमा राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका लब्ध प्रतिष्ठितहरुको पर्याप्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।तर हाम्रो राष्ट्रियसभा संरचनामा राष्ट्रिय जनजीवनसँग जोडिएका प्रवुद्ध नागरिकको ठाउँमा केवल पार्टी नेता वा खाँटी राजनीतिक कर्मीको वर्चश्व छ । अहिले त यतिसम्म कि राष्ट्रपतिले मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा मनोनित गर्ने कोटामासमेत पार्टी नेतालाइ लैजाने निर्णय स्वयं पार्टी बैठकले नै गरेको अवस्था छ ।त्यो पनि, संसदको यही कार्यकालका लागि भएको निर्वाचनमा पराजित नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका लागि । के संविधानले यस्तै राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना गरेको हो त? राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर जाने व्यक्तिले सदनमा निष्पक्ष रुपमा औँला ठड्याउन सक्नुपर्छ । तर अहिले जसरी राष्ट्रियसभालाई राजनीतिक व्यक्ति व्यस्थापनमा प्रयोग गरिदै छ, यसले गलत परम्परा मात्रै बसाल्दैन, संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गर्न पनि सिकाइरहेको छ ।
विगत दुईबर्से कार्यकाल हेर्दा राष्ट्रियसभाका सांसदहरूमा छाता ओढ्ने प्रवृत्ति कायमै छ, संसदीय कालखण्डकै शैलीमा । प्रतिनिधिसभाबाट हतार वा स्वार्थवश पारित विधेयकमा अंकुश लगाउने गरी बहस छेड्न राष्ट्रियसभा असमर्थ देखिन्छ, संशोधनको सवाल त परै जाओस, दुईबर्से अनुभवबाट खारिएका र भर्खर प्रवेश पाएका एकतिहाई सांसदको प्रवेशसँगै राष्ट्रियसभाको कार्यशैली र चरित्र विगतभन्दा फरक देखिनुपर्छ । राष्ट्रियसभा हिजो जस्तो थियो, अब पनि त्यस्तै भूमिकामा मात्र सीमित रहन दिनु हुन्न ।अहिलेका राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु पनि उस्तै भए ।सरकारको स्वच्छ आलोचना गर्ने चेत परै जाओस्, आफ्नै सभाको गरिमाको उपहास हुँदै गर्दा मौन छन् । पदीय हैसियत पाएको बाहेक, अरु केही गर्ने मनशाय नै हुन सकेको छैन । दुईबर्षे कार्यकालको गम्भीर समीक्षा गरी परिष्कृत र परिमार्जित रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेमा मात्र वजन र मर्यादा बढ्नेछ, नत्र राष्ट्रिय सभा नेकपाको सचिवालजस्तै पार्टी एकाई बाहेक केही हुन सक्दैन ।