ऋतिक यादव,
वर्षः ०२ | अङ्गः १५ | माघ २०७६
अमेरिका सरकारले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोगका सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमदेखि विभिन्न बहसहरुमा चर्चा जारी छ । इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) को अुको रुपमा अपव्याख्या गरेर एमसिसी तुहाउन उल्टो प्रचार गर्दैछन्, विकास विरोधीहरु । यसबारे भ्रम सिर्जना गर्ने कार्यमा सत्तारुढ दल भित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, बिषयको अल्पज्ञान र बाह्य शक्तिको अभिप्रेरणा तथा हस्तक्षेप समेत परोक्ष रुपमा मुख्य कारक रहेको आभाष गरिदैछ ।
चिनका अरिङगालहरुले एमसिसीलाई अमेरिकाको सुरक्षा रणणिती र सैैन्य गठबन्धनको उपमा दिएर अनावश्यक अफवाह र भ्रम फैलाइरेहका छन् । परियोजना सञ्चालन गर्न भारतको अनुमति लिनुपर्ने लगायतका बेतुक तर्कहरु जोडेर एमसिसी नअपनाउन सरकारलाई दवाव दिँदैछन् । उनीहरुको प्रयास सफल भएमा नेपालको दीर्घकालिन आर्थिक विकासलाई नकरात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ, देशले एक महत्वपूर्ण अवसर गुमाउन सक्छ । राजनीतिक स्वार्थ र राजनितीकर्मीहरुको अपरिपक्वताका कारण राम्रा र आवश्यक योजनाहरु रद्द गरिएका नजिर स्थापित नभएका पनि होइनन् । त्यस प्रतिस्थापित नजिर अवलम्बन गरिने त्रास पनि उत्तिकै छ । यस वास्तविकता दृष्टिगत गर्दै एमसिसीबारे स्पष्ट हुनु एकदम जरुरी देखिन्छ, देखासिकी गरेर हचुवाका भरमा विरोध गर्नु अल्पज्ञानको पराकाष्ठा बाहेक अरु केही होइन ।
आखिरमा एमसिसी के हो त ?
अमेरिकाको ४३ औं राष्ट्रपति जर्ज बुशले विकासशिल र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेहीताको नयाँ अवधारणा अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २००४ मा स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन दुई पक्षीय सहयोग निकाय हो । एमसिसीको सहायता प्राप्त गर्न सजिलो छैन । विगतमा युएसएआईडी मार्फत कार्यान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाहरुको तितो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ तुल्याउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिको रुपमा योगदान पु¥याउन एमसिसीले सहयोग गर्दछ । सम्बन्धित देशको प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता सहित जटिल र लामो प्रक्रिया पश्चात मात्र एमसिसी अन्तर्गत सहयोग प्राप्त गर्न देशको छनौट हुन्छ । हाल विश्वका विभिन्न २९ देशहरुमा एमसिसी अन्तर्गतका आयोजनाहरु कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
एमसिसी अस्तित्वमा आएसंगै नेपालले उक्त निकाय मार्फत अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै आएको हो । यसक्रममा नेपालका सम्बन्धित प्रशासनिक र कुटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहरुले निकै मिहिनेत गरेका छन् । हाल चर्चामा रहेको एमसिसीका आयोजनाहरुको छनौट करिव एक दशक अघि देखि नै भएको हो । एमसिसीमा सहभागिताको पछिल्लो प्रक्रियाको प्रारम्भिक । नेपाल र अमेरिकी सरकारको संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन हुने यस आयोजनाना मुलतः विद्युत प्रसारण लाईनको बिस्तार तथा राजमार्गहरुको सुधार र स्तरोन्नति रहेका छन् । विद्युत प्रसारण लाईन बिस्तार आयोजनाहरुमा हेटौडा–रातोमाटे, रातमाटे–लप्सिफेदी, लप्सिफेदी–दमौली र दमौली–बुटवल र सुनवल रहेका छन् । यसैगरी सडक सुधार र स्तरोन्नतिमा मेची राजमार्गको चाराली–फिदिम, धरान–बसन्तपुर र चित्रे, कदमाहा–गाईघाट, हेटौडा–भिमफेदी र अमेलिया–तुलसीपुर रहेका छन् ।
अब बहस गरौं, के एमसिसी अमेरिकाको सुरक्षा रणणितीसँँग सरोकार राख्छ ? साधाारण उत्तर छ–राख्दैन । एमसिसीको कुनै बुँदा वा प्रावधानमा ईण्डो–प्यासिफिक रणनीति उल्लेख छैन । विश्वको सर्र्वािधक शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरुमा जायज नाजायज चासो, चिन्ता र संलग्नता रहँदै आएको सर्र्विवदितै छ । तर, हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि, नेपाल अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनको सदस्य होईन र अमेरिकासंग नेपालको सामरिक सम्झौता र साझेदारी पनि कहिल्यै भएको छैन ।
रणनीति नै शब्द छनौट गर्नुहुन्छ भने – यो अमेरिकाको परराष्ट्र रणनीतिको अभिन्न अंग हो, सुरक्षा रणनीति होइन । एमसिसी परराष्ट्र रणनीति को आर्थिक पक्ष हो । नेपालले सोही पक्षको परिवेशमा अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न लागेको हो । यो सहयोग प्राप्त गरेवापत नेपालले अमेरिकी पक्षधर कुनै नैतिक, सैन्य वा राजनीतिक दायित्व निर्वाह गर्नु पर्दैन ।
यो सम्झौता हल्ला फिजाइएको जस्तै नेपालको कुनै मित्रराष्ट्र बिरुद्ध केन्द्रित पनि छैन । कतिपयले यसलाई चीन विरुद्धको रणनीतिका रुपमा चित्रण गर्दैछन् । तर, यो सरासर गलत हो । नेपालले एमसिसीमा सहभागी भएर चीनको हित बिपरित कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छैन र गर्दैन पनि । चीन नेपालको भरपर्दो छिमेकी मित्रराष्ट्र हो । जसरी “बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ” अन्तर्गत नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ, तदनुरुप एमसिसीबाट अनुदान प्राप्त गर्दा कसैले अन्यथा तर्क गर्नु मनासिब होइन ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपालले कुनैपनि देशको स्विकृति लिनुपर्ने आवश्यकता छैन, त्यस्तो प्रावधान एमसिसीको सम्झौतामा छैन । प्रायोजित रुपमा बाहिर ल्याइएका केहि बिषयले आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको छ । सम्झौताको गलत व्याख्या गर्दै नेपालको पनि लगानी भएको यस परियोजनामा नेपालका अडिटरले अडिट गर्न नपाउने भन्ने कुरा मिथ्या हो । सो बुंदामा महालेखापरिक्षकले अर्धबार्षिक रुपमा लेखापरिक्षण गर्न बाधा पु¥याएको छैन । त्यस्तै, भ्रष्टाचार गर्न सक्ने स्पेस पनि नभएकाले यसको विरोध गरिँदैछ भने विर्सनुहुदैन ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा सत्तारुढ पार्र्टीिभत्रै देखिएको खिचातानीले परियोजना सम्पन्न नहुने र उल्टै नेपालले क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था नआओस् । मुलुकको विकासका लागि संसदबाट यो परियोजना पारित गराउनुपर्छ । अरुण तेस्रो परियोजना गुमाएर नेपाल, विकासमा धेरै पछि परिको छ । एमसीसी परियोजना अरुण तेस्रो बन्नुहुदैन । विकासका लागि भित्रिएको अहिलेसम्मकै ठुलो सहायता रकमलाई आशंकाको भरमा बिरोध गर्नुजायज होइन । “कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती हिड्दै गर्छ” भने जस्तै विकास गर्ने सवालमा कम्प्रोमाइज नगरि अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
एमसिसी प्रकरणमा कागले कान लग्यो भनेर कागको पछि दौडने प्रवृत्ति समेत देखिएको छ । वर्तमान सरकारको अलोकप्रियता र असफलता, सत्तारुढ भित्रको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केही मुलुकको उक्साहटको बलिवेदीमा एमसिसीलाई बलि चढाउने कार्य गरियो भने त्यो राष्ट्रप्रति ठुलो बेईमानी हुनेछ ।