ऋतिक यादव,
वर्षः ०२ | अङ्कः १५ | माघ २०७६
केजरीवालको लगातार तेस्रो पटक सत्तारोहण
भारतको दिल्ली सरकार परिवर्तन गर्न भएको निर्वाचनको परिणामले वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरूमा फेरि एकपटक उत्साहको सञ्चार गरेको छ । त्यहाँको आम आदमी पार्टी (आप)ले दिल्ली विधानसभाको कुल ७० सिटमध्ये ६२ सिटमा जित हासिल गरेको छ भने बाँकी ८ स्थानमा केन्द्र सरकारको नेतृत्वकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले जित हासिल गरेको छ । प्रमुख विपक्षी भारतीय कांग्रेसको भने दिल्लीमा शुन्य उपस्थिति देखिएको छ ।
पछिल्लो मतपरिणाम आधारमा आप दुई तिहाइभन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गरी दिल्ली सरकार नेतृत्व गर्ने अवस्थामा आइपुगेको हो । आपका प्रमुख अरविन्द केजरीवालले तेस्रोपटक मुख्यमन्त्रीका रूपमा दिल्ली सरकार नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदै छन् ।
आप जित्नुको कारण
निर्वाचन प्रचार क्रममा आपले आफ्नो सरकारको कार्यकालमा गरिएका कामको जानकारी गराएको थियो । खासगरी विद्युत् महसुल घटाएको, स्वास्थ्य केन्द्र र सरकारी स्कुलमा गरिएका सुधारका काम निर्वाचन प्रचार क्रममा प्रस्तुत गरिएका थिए । र, मतदाताले त्यसमा सहमति जनाउँदै यो निर्वाचनमा मत दिएका हुन् । सिएए कानुनविरुद्ध मुसलमानहरुको साथ दिएका कारण पनि केजरीवाल जितेका हुन् भनिँदैछ ।
केजरीवाल सरकारको योजनाले करिब १३ लाख जनतालाई दिल्लीमा निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । त्यति नै जनातालाई पानीको शुल्क मिनाहा भएको छ । पिउने पानी लाइनको विस्तार गरिएको थियो भने सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति गरिएको थियो । सरकारी विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याएको तथ्यांक प्रस्तुत भइसकेका छन् । माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा खुसी र उद्यमशीलताको विषय राखेर शिक्षालाई व्यावहारिक बनाउन गरिएको कोसिस प्रशंसनीय छ । शिक्षकलाई विदेशमा समेत तालिमका लागि पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षामा २७ प्रतिशतसम्म खर्च गरिएको छ । निजी विद्यालयलको शुल्कमा नियन्त्रण गरिएको छ । दिल्लीका सरकारी विद्यालयमा गरिएका उल्लेखनीय सुधार एक शिक्षित नेताबाट मात्र सम्भव छ । केजरीवालका सहकर्मी मनीष सिसोडिया यो शैक्षिक सुधारका नायक हुन् । जनताको स्वास्थ्योपचारका लागि निःशुल्क वा सस्तोमा मोहल्ला क्लिनिकहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन् । स्वास्थ्यमा अन्य प्रशंसनीय कार्य गरेका छन् । महिलालाई नगर बसमा निःशुल्क यात्राको व्यवस्था मिलाएका छन् । सडकमा सीसीटीभी उपकरण जोडिएका छन् । कतिपय मुद्दाहरूमा केन्द्रीय सरकारले सहयोग नगरेको उनको आरोप छ । उनले करको दरमा वृद्धि गरेनन् तर दिल्लीमा कर संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरे । केजरीवाललाई भ्रष्ट्राचार वा कुशासनको एउटा पनि आरोप लागेको छैन ।
यसअघिको दिल्लीको निर्वाचनमा केजरीवालको दल आपले भारतको केन्द्रीय सत्तालाई चुनौती दिँदै दिल्ली विधानसभाको ७० मध्ये ६७ सिटमा विजय प्राप्त गरेका थिए । दशकौंसम्म राजनीतिमा डेरा जमाएका नेतालाई कसरी एउटा सामान्य नागरिक केजरीवालले चुनौती दिए ? यसको जवाफ हो – केजरीवालको योग्यता । उनी एक शिक्षित नागरिक हुन् । उनी भ्रष्ट्राचारविरोधी शान्तीपुर्ण आन्दोलनबाट उदाएका हुन, हिंसात्मक आन्दोलनबाट होइन । उनी कुनै दलका झोले कार्यकर्ताका रूपमा दीक्षित वा तोडफोड र हत्या–हिंसामार्फत दक्षता प्राप्त गरेका वा केही पुस्तक रटेका अर्धज्ञानी राजनीतिज्ञ होइनन, उनी एक सफल विद्यार्थी हुन् । उनी वंशवादबाट उदाएका पनि होइनन् । सुशासन उनको मुद्दा हो, बलपुर्वक सत्ता कब्जा गरेर शासन गर्ने होइन । राजनीति उनको समाजसेवा हो, व्यवसाय होइन । राजनीति नगर्दा पनि उनलाई खान–लाउन समस्या थिएन, राजनीति उनको पेसा होइन । उनले गरिबका लागि थुप्रै काम गरेका छन, सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद उनको नारा होइन । यसरी एउटा असल र योग्य व्यक्तिका कारणले राजनीतिमा पार्न सक्ने सकारात्मक प्रभावका उनी एक उत्कृष्ट उदाहरण हुन् ।
आपलाई सुरुका दिनमा केही असजिलो भए पनि उसले आफुले गरेका प्रतिबद्धता पुरा गरेको छ । अझ केन्द्रमा शासन गरिरहेको भाजपा सरकारले दिल्ली सरकारलाई असहज स्थिति पैदा नगरेको होइन । तर यति हुँदाहुदै पनि आफ्नो स्रोतसाधन र क्षमता प्रयोग गरेको देखिन्छ । खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्य–स्रोत प्रयोग गर्ने हो भने सर्वसाधारणले सुख पाउने स्थिति बन्छ । हाम्रा राजनीतिक दलले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सहज बनाउन सके भने स्थिति फरक हुन्छ । दिल्लीका निजी स्कुलभन्दा सरकारी विद्यालयले राम्रो गर्न थालेको देखिएको छ । सरकारी अस्पतालमा पनि व्यापक सुधार देखिएको छ । पानी र बिजुलीको महसुल घटेको छ । आप सरकारको काम गराइ प्रभावकारी भएको सन्देश नै अहिले उसको विजय हो।
भाजपा किन पराजित ?
केन्द्रीय सत्तामा पकड जमाएको भाजपाले भने निर्वाचन दौरान विवादास्पद नागरिकता–कानुन बनाएको र मुस्लिम महिलालाई पीडित बनाइरहेको “तीन तलाक”लाई गैरकानुनी बनाएको विषय उपलब्धिका रूपमा जोडतोडकासाथ अघि सारेको कारण स्थानीय राजनीतिलाई राष्ट्रिय राजनीतिक अजेन्डाद्वारा प्रभावित गर्ने भाजपाको प्रयासलाई दिल्लीवासीले अस्वीकार गरेका छन् । स्थानीय नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गरेका कारण मतदाताले आपलाई उल्लेख्य मत दिएर पुनः सरकार निर्माण गर्ने अवसर उपलब्ध गराएका हुन् ।
दिल्लीको विधानसभामा केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीको जितलाई लिएर सत्तारुढ बिजेपी प्रति कटाक्ष गरिँदैछ । बीजेपी चाहिँ बेलैमा मुख्यमन्त्री तोक्न नसकेकाले, आपजस्ता क्षेत्रीय दललाई हल्का ढंगले लिएकाले, चुनाव प्रचारको क्रेडिटमा हानथाप भएकाले र आन्तरिक कलहका कारण निष्क्रिय तथा हार भएको हो ।
को हुन् केजरीवाल ?
अरविन्द केजरीवाल (जन्म १६ अगस्त १९६८) एक चर्चित भारतिय राजनितिज्ञ हुन् । अरविन्द केजरीवालको जन्म १६ अगस्त १९६८ मा हरियाणाको हिसार सहरमा भएको थियो । उनले सन् १९८९ मा आइ.आइ.टीबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका हुन् ।
वर्तमानमा उनी १६ फेब्रुअरी २०२० देखि दिल्लीका नवौं मुख्यमन्त्री हुन् । उनले तीनपटक मुख्यमन्त्री बनेर “हेट्रिक” गरिसकेका छन् । राजनीतिमा आउनुभन्दा अघि उनी एक सामाजिक कार्यकर्ता थिए र सरकारमा अधिक पारदर्शिता ल्याउनको लागि संघर्षरत थिए । तिनलाई २००६ मा उत्कृष्ट नेतृत्वको लागि रेमन म्याग्सेसे पुरस्कारबाट सम्मानित गरियो किन भने उनले भारतको सुचनाको हकको आन्दोलनलाई तल्लो स्तरमा सक्रिय बनाए र सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाएर सबैभन्दा गरीब नागरिकहरूलाई भ्रष्टाचारसँग लड्न लागि सशक्त बनाउने उदेश्यले सामाजिक आन्दोलन गरेका थिए ।
सन् १९९२ मा केजरीवाल भारतिय नागरिक सेवा (आईसीएस)को एक भाग भारतिय राजस्व सेवा (आईआरएस)मा आए र उनलाई दिल्लीमा आयकर आयुक्त कार्यालयमा नियुक्त गरियो । छिट्टै उनले महसुस गरे कि सरकारमा बहुप्रचलित भ्रष्टाचारको कारण प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमी छ । आफ्नो अधिकारिक स्थितिमा रहँदैका नैं उनले भ्रष्टाचारको विरुद्ध लडाई शुरू गरे । प्रारम्भमा अरविन्दले आयकर कार्यालयमा पारदर्शिता बढाउनको लागि धेरै परिवर्तन ल्याउने महत्वपूर्ण भुमिका निभाए ।
जनवरी २००० मा उनले कामबाट विश्राम लिए र दिल्ली आधारित एक नागरिक आन्दोलन परिवर्तनको स्थापना गए, जुन एक पारदर्शी र जवाबदेह प्रशासनलाई सुनिश्चित गर्नको लागि काम गर्दछ । यसपछि, फेब्रुअरी २००६ मा उनले नोकरीबाट राजीनामा दिए र पुरा समयको लागि खालि परिवर्तनमा नै काम गर्न लागे । अरुणा राय र धेरै अन्य मानिसहरू सहित मिलेर उनले सुचनाको हक ऐनकालागि अभियान शुरू गरे, जुन चाँडै नैं एक मुक सामाजिक आन्दोलन बन्यो । दिल्लीमा सूचनाको हक ऐनलाई २००१ मा पारित गरियो । र, अन्तमा राष्ट्रीय स्तरमा भारतीय संसदले २००५ मा सूचना हक ऐन (आर.टी.आई.)लाई पारित गर्यो । ६ फेब्रुअरी २००७ को अरविन्दलाई वर्ष २००६ को लागि लोक सेवामा सीएनएन आईबीएन “इन्डियन अफ द इयर”को लागि नामित गरियो । अरविंदले सुचनाको हक ऐनलाई स्पष्ट गर्दै गुगलमा भाषण दिए ।
अरबिन्दले सन् २०१२ नोभेम्बरमा आपको स्थापना गरे । बिशुद्ध आम जनताको चाहनालाई समेटेर सो पार्टीको स्थापना गरिएको उनले जानाएका छन् । दिल्ली विधानसभा चुनावमा उनी भारतका पाँचौ यस्ता राजनीतिज्ञ भए जसलाई सामाजिक संजाल साइट फेसबुक तथा ट्विटरमा स्थान दिइयो । यो चुनाव यस पार्टीको लागि पहिलो आम चुनाव थियो जसमा यस पार्टीका मुखिया केजरीवालले तिन पल्टको दिल्लीकी मुख्यमन्त्री शिला दीक्षितलाई हराए तथा सम्पुर्णमा यस पार्टीबाट दिल्ली विधानसभा चुनावमा ७० मध्ये २८ सिट ल्याउन सफल भयो । केजरीवाल दिल्लीको दोश्रो कम उमेरका मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए यो भन्दा पहिला ३४ बर्षको उमेरमा चौधरी ब्रहम प्रकाश दिल्लीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
नेपालले के सिक्ने ?
हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दलले समेत आपको यो सफलताबाट धेरै शिक्षा लिन सक्छन् । हामीकहाँ प्रमुख दलप्रति व्यापक गुनासो भइरहे पनि तिनैलाई निर्वाचनमा मत दिनुको विकल्प देखिएको छैन । वैकल्पिक राजनीतिका निम्ति अग्रसर दलले समेत आम विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ । आपको सफलताबाट बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा हो – स्थानीय स्तरमा उठेका मुद्दा सम्बोधन गर्ने दल सफल हुन सक्छन् ।
आपले दिल्लीका बासिन्दालाई किन यसपटक पनि उम्मेदवार बन्न लागेको भन्ने बुझाउन हजारौं स्वयंसेवक परिचालन गरेको थियो । साथै उसले आफु यथास्थितिवाद विरुद्ध रहेको सन्देश आम रूपमा दिएको थियो । स्थानीय नागरिकका दैनिक समस्यामा ध्यान दिने हो भने निःसन्देह निर्वाचनमा मतदाताको ध्यानाकर्षण गर्न सकिन्छ । दिल्लीका अस्पतालको अवस्था, स्कुल र महँगो बिजुली महसुलजस्ता समस्या आपले सम्बोधन गर्नासाथ स्वाभाविक रूपमा स्थानीय नागरिकको ध्यान ऊप्रति आकर्षित भएको हो । ठुलठुला गफभन्दा स्थानीय नागरिकका ससाना समस्या समाधान गर्न सक्ने कुनै पनि दल मतदाताको प्रिय बन्न सफल हुन सक्छन् ।
नेपालमा गाउँ, नगर वा वडामा समेत केन्द्रीय राजनीति र राष्ट्रिय मुद्दाका आधारमा निर्वाचन हुन्छ । के नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन विकासका मुद्दामा हुन सक्दैन ? नेपालमा केजरीवालजस्तो नेतृत्वको उदय हुन सक्दैन ? यसका वाधक हुन नेपालमा व्याप्त ट्रेड युनियनका रूपमा स्थापित भएका संथाहरू ।
नेपालमा अनेक पेसाकर्मीहरूका दलीय संगठनहरू छन् । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक र विद्यार्थीका आआफनै ट्रेड युनियन छन् । देउवा, दाहाल, ओली, भट्टराई आदिले नेपालमा कठोर संघर्ष पनि गरे तर यस्ता ट्रेड युनियनरूपी राजनीतिक सिन्डिकेट पनि खडा गरे । यसबारे पुनर्विचार गरेर “केजरिवाल डक्टरिन” अपनाउनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको नेपाललले सिक्न सक्छ ।