द्विज वत्स,
वर्षः ०२ | अङ्क: ११ | श्रावण २०७६
नेपाली कांग्रेसको के्न्द्रीय कार्यसमितिको वैठक असार २२ देखि संचालित अवस्थामा रहेको छ । पहिलो दिनको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले अन्तरिम व्यवस्थाअनुसारको सङ्कठन निर्माणपश्चात् १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने लगायतका कार्यसूची प्रस्तुत गरेको र सोही कार्यसूची अन्तर्गत नै हाल छलफल चलीरहेको जानकारी पार्टी कार्यालयले दिएको छ । यसबाहेक बैठकमा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले तयार पारेको ‘कांग्रेसको नियमावली, २०७६ प्रस्तुत गर्ने, विधानबमोजिम क्रियाशील सदस्यता नवीकरण एवं वितरणसम्बन्धी तथा कांग्रेसले गत वैशाख २५ देखि जेठ २५ सम्म संचालन गरेको पहिलो चरणको राष्ट्रिय जागरण अभियानको एकीकृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसमेत प्रस्तुत गरेको पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।
यसै कार्यसमितिको वैठकबाट नयाँ नियमावली पारित भएको समेत जानकारी गराइए पनि, सो नियमावलि सार्वजनिक भने गरिएको छैन । कांग्रेसभित्र नियमावलिको बारेमा पहिलेदेखि नै विवाद रहि आएको र हालपारित भएको नियमावलिमा के छ भन्ने कुराको जानकारी लिन खोज्दा विवाद सतहमा आएको छ । नियमावलिको सन्दर्भमा पार्टीले कार्यकर्तासँग उठाउने लेबी र नेता तथा कार्यकर्ताहरुको अभिव्यक्तिमा लगाउन खोजिएको लगामको बारेमा कार्यसमितिको वैठकमा विशेष छलफल भएको छ ।
नयाँ नियमावलिमा क्रियाशील सदस्य बन्नका लागि रु ५ सय तिरेर आवेदन दिनुपर्ने, सदस्यता नवीकरण शुल्क ४ गुणाले बढाएको, साधारण सदस्यता लिन रु ५०|- तिनुपर्ने, मन्त्री तथा सांसदले तलबको २० प्रतिशत लेबी बुझाउनुपर्ने, सार्वजनिक पदमा मनोनित पार्टी सदस्य, पार्टीका सबै तहका समितिका रहेका नेताले लेबी तिनुपर्ने व्यवस्था रहेको विषय नै विवादित रहेको छ ।
केन्द्रीय सदस्यहरुले लेबीको बारेमा दिएको सुझावहरु संकलन गरी संशोधन गरीसकेपछि मात्र नयाँ नियमावलि प्रकाशित गरिने जानकारी पार्टीका सूचना अधिकारी केशव रिजालले जानकारी दिए । लेबी सम्बन्धी विवाद र नेता तथा कार्यकर्ताहरुको अभिव्यक्तिमाथि लगाम लगाउने विषयमा अझ छलफल हुन बाँकी रहेको र छलफल पछि मात्र प्राप्त सुझावहरुलाई मस्यौदा समितिको सहमतिमा परिमार्जन गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेता–कार्यकर्ताको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउने खालका प्रावधान समेटेर नियमावली ल्याइएको भन्दै केही सदस्यले विरोध गरेका थिए । बैठकमा कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका केही नेताहरूले नियमावलीमा उल्लेखित यस्ता प्रावधानप्रति असहमति जनाएका थिए । नीति सिद्धान्तमाथि बहस गर्न नै नपाइने पनि लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्छ ? ‘आचारसंहिता र अनुशासनलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने विषय कुनै पनि हालतमा ठीक छैन । यसरी त पार्टी्भित्र कोही बच्दैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाम लगाउन खोजिएको र नेतृत्वले आÇनो आलोचना सुन्न नचाहेको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्यहरुले अभिव्यक्ति दिएपछि संस्थापन पक्षका नेताहरूले सहमतिमा नियमावली संशोधन गरेर प्रकाशित गर्ने भनी आक्रोशलाई मत्थर बनाएका थिए ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले नियमावलीले व्यक्तिगत रूपमा कुनै नेतालाई लान्छना लगाउन नपाइने उल्लेख गरेको बताए । पौडेलले भने ‘नियमावलीले व्यक्तिगत रूपमा कुनै नेतालाई लान्छना लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीको नीति र सिद्धान्तमाथि सार्वजनिक रूपमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहिताका नाममा वैचारिक बहसलाई निषेध गर्न खोज्ने खालको प्रवृत्ति पार्टीभित्र हाबी हुँदै गएको विषयमा प्रश्न उठेको पौडेलले जानकारी दिए । यी सबै विषयमा आवश्यक छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कांग्रेसको अहिलेको आवश्यकता रहेको छ ।
नियमावलीमा राखिएको लेभीसम्बन्धी व्यवस्था, अनुशासन समितिले गर्न लागेको कडाइबारे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित विभिन्न नेताले बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । महासमितिबाट पारित विधान केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरे पनि नियमावली अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बैठकले नियमावली पारित गरेपछि विधान कार्यान्वयन सहज भएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूले केन्द्रीय महाधिवेशन र तल्ला तहका पार्टी संरचना गठनको कार्यतालिका ल्याउन पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका छन् । महाधिवेशन र अन्तरिम संरचना गठनसम्बन्धी ठोस कार्यतालिका नआउँदा अन्योल बढेको उनीहरुले बताए । संस्थापन इतरपक्षीय नेताले केन्द्रीय महाधिवेशन ढिलाइ गर्नकै लागि तल्ला तहका अन्तरिम संरचना गठन गर्नसमेत आलटाल भइरहेको आशंका प्रकट गरे ।
विधानअनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन हुनु एक वर्षअघि नै स्थानीय तहको अधिवेशन गठन भइसक्नुपर्छ । स्थानीय तहको अधिवेशन सुरु गर्नकै लागि पनि तल्ला तहका संरचना गठन हुनुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ राज्य संरचनाअनुसारको पार्टी संरचना छैन । विधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत अन्तरिम अवधिका लागि स्थानीय तहका संरचना गठन गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार स्थानीय तह कहिले गठन गर्ने र कहिले अधिवेशन सुरु गर्ने भन्ने कार्यतालिका ठोस रूपमा ल्याउन संस्थापन इतरपक्षीय नेताको माग छ । स्थानीय तहका संरचना गठन भएपछि मात्रै क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । कांग्रेसको प्रारम्भिक मतदाता क्रियाशील सदस्य हुन् ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल एक वर्ष बढाए पनि आगामी फागुनसम्म स्थानीय तहको अधिवेशन गरिसक्नुपर्छ, त्यसअघि अन्तरिम संरचना गठन गर्ने र कहिले अधिवेशन सुरु गर्ने ठोस कार्यतालिका हाल कांग्रेसको आवश्यकता रहेको छ ।
अन्तरिम संरचना गठन र महाधिवेशनको क्यालेन्डर ल्याएर सोही अनुसार कामको गति अघि बढाउन सके मात्र कांग्रेसले शुरु गरेको जागरण अभियानले सार्थकता पाउला नत्र भने कांग्रेस फेरि उहि पुरानै रोग शिकार नहोला भन्न सकिन्न ।