प्रमोदकुमार साह,
वर्षः ०२ | अङ्गः ११ | श्रावण २०७६
पुर्वाधार कार्यालय र मन्त्रालयहरुको मूल्यांकनकार्य होटलबाटै मुल्यांकन गरिएपनि प्रदेश २ मा ५० प्रतिशत र कम मात्रै खर्च
चालु आर्थिकको अन्तिम दिन मंगलवार प्रदेश २ का राजधानीजनकपुरधाम स्थित होटलहरु प्रदेश मन्त्रालय र पुर्वाधार विकास कार्यालयद्वारा विकास निर्माण सम्बन्धित योजनाको मूल्यांकनका लागि कर्मचारी र उपभोक्ता समितिहरुले भरिभराउरहेको देखियो ।
बिहानउद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कमिसनका लागि सिटी स्टार होटल सहितका होटलहरुमा बसेर योजनाको मूल्यांकन गरिरहेको देखा परेको थियो । त्यो घटना सेलाउननपाउंदै दिउंसोतिर सुभमहोटलमा भौतिकपूर्वाधार विकास, समाजिकविकास मन्त्रलय र प्रदेश सभा सदस्यहरुको संसदीय योजनाको जिम्मेवारी बोकेका पुर्वाधार विकास कार्यालयको कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुले भरिभराउ देखियो । पुर्वाधार विकास कार्यालयले तीमन्त्रालय र प्रदेश सभा सदस्यहरुबाट वितरित योजनाको गोप्यरुपमा मूल्यांकन गरिरहेको थियो । सो होटलको रुम नं. १०२, १०४, १०५ र १०७ मा मूल्यांकन तथा सिफारिस कार्य गरिरहेको पत्रकारहरुले फेला पारेको थियो । गोप्यरुपमा मूल्यांकन गरिरहेको कार्य हेर्न पत्रकारहरुको टोली पुग्दा पुर्वाधारका कर्मचारीहरुले आदेश लिएर किन नआएको भनी विवाद समेत गरेकाथिए । पूर्वाधारका एक कर्मचारीले पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने कार्यालयमा बढी चाप भएको कारण सुरिक्षत स्थानमा काम गरिरहेको बताए । कर्मचारीसँग नाम सोध्दा मुकेश यादव भन्ने पूर्वाधारका ईन्जिनियरले आदेश लिएर किन नआएको भनी पत्रकारहरुसंग विवाद गरेका थिए । मूल्यांकन र सिफारिसका लागि कार्यालय सुरिक्षत छैन भन्ने जवाफमा उनीहरुले केही भनेनन् । पटक पटक एउटै कुरा दोहराउदै थिए अर्बौको योजनाको सवाल छ । धेरैको भविष्य बरबाद नहोस् भन्ने उद्देश्यले सहजताका लागि कार्यालय छाडि होटलमा काम गर्न आएको हुँ ।
होटलमा कर्मचारीहरुले फाइलका साथै ल्यापटप, प्रिन्टर लगायतका सामाग्री लिएर धमाधाम काम गर्दै थिए, पत्रकारहरु पुगेपछि एकछिन शान्त भएका थिए । समाजिक विकास मन्त्रालयको २११, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका २०९ र धनुषा महोत्तरीका २९ जना सांसद, प्रत्यक्षतर्फका २ करोड तथा समानुपातिक सांसदको ५० लाख रुपैयासम्मको योजनाको काम पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट भएको छ ।
उता प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कणेलसँग होटलहरुमा योजनाको मूल्यांकन भइरहेको कतिको उचित हो भन्ने जिज्ञासामा उनले कारवाही गर्ने निकाय प्रहरी प्रशासन र अख्तियार हो तिनीहरुसँग नै सोध्नु भनेर पन्छाउन खोजे । तर प्रजिअको के कर्तव्य हो भन्दा उनले आफूहरुलाई थाहा छ कुरा बुझन मान्छे पठाइ रहेको भनेपछि दुई घण्टा बितिसक्दा पनि कुनै मान्छेलाई पठाएन । यता पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दिपेन्द्र चौधरीसँग जिज्ञासा राख्न खोज्दा पटक पटक फोन गर्दा पनि कुनै चासो लिएन । टेण्डर मार्फत हुनुपर्ने करोडौको योजना समेत उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराइएको छ । कानूनी रुपमा ७० लाख रुपैयाभन्दा बढीको योजना टेण्डरमार्फत नै गराउनुपर्ने हो तर ५० करोडसम्मको योजना उपभोक्ता समितिद्वारा काम गराइएको छ । असारे विकास अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र संसदीय विकास क्षेत्रबाट असार ७ गतेदेखि २२ गतेसम्म वितरण गरिएको योजनाको भुक्तानीका लागि मूल्यांकन गरिएको छ । यता होटल शुभम्मा उता कोलेनिकामा अबेर साँझसम्म उपभोक्ता समिति दाधिकारीहरुको भीड लागेको थियो ।
श्रोतकाअनुसार होटल शुभम्बाहेक अन्य होटलहरुमा समेत मूल्यांकन गर्ने कार्य भएको छ । उता आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँको काम उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको छ । उपभोक्ता समितिहरुलाई काम गरे बापतको दिनुपर्ने भुक्तानी कमिसन लिएर कर्मचारीहरुले होटेलबाटै गरेको पाइएको छ । जनकपुरधामको वेलकम होटेलबाट कमिसन लेनदेनमा उपभोक्ता समितिको कार्य मूल्यांकन गरेका मन्त्रालयका इन्जिनियर तथा कर्मचारी जनकपुर शिव चोकको सिटी स्टार होटेलबाट काम गरेका छन् ।
प्रदेश २ मा ५० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च
प्रदेश २ मा आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा पचास प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई दिन अषाढ ३० र ३१ गते गरी प्रदेश २ मा २ अर्ब ८५ करोड ६७ लाख ५२ हजार ५ सय ९१ रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कुल १५ अर्ब ९ करोड ६३ लाख ४४ हजार खर्च भएको हो । त्यस मध्ये पूँजीगत तर्फ ८ अर्ब ४६ करोड ५४ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक विनोद गेलालले बताए ।
यसैगरी चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ९ लाख ३९ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको पूँजीगत बजेट मध्ये प्रदेश २ मा करिब ५० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ १२ अर्ब ६६ करोड ८१ लाख ६३ हजार र पूँजीगत तर्फ १७ अर्ब २२ करोड ८२ लाख ४५ हजार २ सय ९६ रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी महोत्तरीले ७०.३७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
विनियोजन गरिएको ८५ करोड ४८ लाख ४१ हजार २५० रुपैयाँ मध्ये महोत्तरीमा ६० करोड १५ लाख ५७ हजार ६८९ रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रक गेलालले बताए । यसैगरी सबैभन्दा कम पूँजीगत खर्च प्रदेश २ को धनुषामा भएको छ । धनुषामा विनियोजन भएको ७ अर्ब ३८ करोड ६५ लाख ७७ हजार ५ सय ४६ रुपैयाँ मध्ये २ अर्ब ७१ करोड ४० लाख ५ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ अर्थात ३६.६९ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसैगरी सप्तरीमा ६४.७७, सिरहामा ५५.६१, सर्लाहीमा ६५.१९, रौतहटमा ६३.४८, बारामा ५१.८५ र पर्सामा ५०.१८ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यस सम्बन्धमा प्रतिपक्षि दल नेकपाका नेता रामचन्द्र मण्डलले विकास निर्माणका कामहरुलाई प्रदेश सरकारले समयमै सम्पन्न नगरेकोले यस्तो अबस्था सिर्जना भएको दाबी गरेका छन् । उनले प्रदेश सरकारले योजना निर्माणमै ढिलाई गरेको आरोप लगाउँदै सरकार अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको समेत जिकिर गरेका छन् । यता असारे विकासको नमूना नै आलोचनायुक्त रहेको अर्थविद डा. सुरेन्द्र लाभले दाबी गरेका छन् । उनले बिकासको नाममा तिनै तहको सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाए । उनले देशमा एउटा प्रकृतिले ल्याएको बाढी र अर्को नेताहरुले ल्याएको भ्रष्टाचारको बाढी अहिले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गरिरहेको समेत जिकिर गरे । यस्तो अबस्थामा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना कहिलेपनि पुरा हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले अबेर रातिसम्म होटेलमा बसेर योजनाहरु मूल्यांकन गरेर चेक काट्ने काम भइरहेपनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पूर्वाधार कार्यालयमा कतिपय फाइलहरु थन्किएको बताइएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आवश्यक कागजातहरु पुर्याउन नसक्दा कतिपय योजनाको मूल्यांकन हुन नसकेपछि फाइल थन्किएको हो ।