ऋतिक यादव,
वर्ष: ०२ | अङ्कः १० | असार २०७६
आरक्षण समावेशी र समुन्नत राज्यव्यवस्था निर्माणका निम्ति राज्यका आवाजहीन, सामथ्र्यहीन र पहुँचहीन जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, लिङ्क, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र सम्प्रदायलाई विशेष व्यवस्था एवं प्राथमिकतासहित राज्यव्यवस्थामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराउने समावेशीकरणको एक सशक्त औजार हो ।
शासकीय मूलप्रवाहमा आउन नसक्ने गरी पछिपारिएका वा परेका बहिष्कृत, उत्पीडित, उपेक्षित र सीमान्तीकृतहरूलाई राज्यको शक्ति, स्रोत, अवसर र लाभमा पहुँच स्थापित गदैर् समानुपातिक सहभागिता सहितको सुदृढ र सबल राज्य निर्माण गनेर् समावेशीकरणको एक विधिको रूपमा यसलाई अथ्र्याउन सान्दर्भिक हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि विगतको लामो केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गदैर् समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक राज्यव्यवस्थामार्फत समतामूलक समाजको निर्माण गर्न समावेशीकरणको साधनको रूपमा आरक्षणलाई अवलम्बन गरिएको छ । यसको मर्मलाई सदैव ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र त्यो खतराको प्रतिविम्बित स्वरुपमा प्रतिस्थापित हुन्छ । यसको संरक्षण र वृहतीकरण आजको अपरिहार्यताको विषय हो । परन्तु, यसको मर्मको बर्खिलाप हुने गरि सरकारले लोकसेवाको विज्ञापन प्रकाशित भएको छ ।
जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न सेवामा करिब ९ हजार कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाए लगत्तै संसद, सडक, पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस र टीकाटिप्पणी भए । सडकदेखि सदनसम्म बहसले स्थान हासिल गर्न सफल भयो । मिनीपार्लियामेन्ट मानिने राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापनलाई समावेशी सम्मत नरहेको भन्दै रद्द गर्न आयोगलाई निदेर्शन दियो ।
संवैधानिक आयोगको रुपमा स्थापित मधेसी आयोगले पनि विज्ञापन त्रुटि सच्याउन आग्रह गयोर् । प्रदेश–२का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले खुलेरै आयोगको विरोध गरे । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा बाबुराम भट्टराई र पूर्वमन्त्रीहरु विमलेन्द्र निधि र प्रभु साहलगायतले विज्ञापन त्रुटिपुर्ण रहेको जिकिर गरे । राजपा र समाजवादीले त झन् विज्ञापन नसच्याए आन्दोलनमा नै उत्रने धम्की दिए । यी सब कारणले बहस अहिले सवोर्च्च अदालतको परिधिमा पुगेर लोकसेवा आयोग बाटो खुला गरिदिएको छ ।
समानुपातिक समावेशिताका लागि नेपालको संविधान प्रस्ट छ । आयोगले दाबी गरे जस्तो धारा २८५ लगायत संविधानको कुनै पनि पृष्ठमा समावेशिता लागू गर्दा स्थानीय तहलाई नै आधार मान्नु भनेर कहीँ उल्लेख छैन । आयोगले आफ्नो कदम संवैधानिक भएको जिकिर गर्न भने छोडेको छैन ।
त्यस्तै मन्त्री, आयोगका अध्यक्ष र प्रवक्ताले बारम्बार प्रचलित ऐनअनुसार गरिएकाले यो गैरकानुनी होइन भन्दै आएका छन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन, २०६४) अनुसार ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसै ऐनमा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपांगता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत सिट आरक्षित गरिएको छ ।
सरसर्ती हेर्दा केहीले आयोगको तर्क ठीकै लाग्छ भन्लान् किनकि उसले हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन अनुसारकै ४५ प्रतिशत सिट छुट्याएर आरक्षित समूहलाई सिट भाग लगाएको देखिन्छ । तर, प्रत्येक स्थानीय तहबाट आएको कर्मचारी माग संख्यालाई आधार बनाएर । आयोगको यहीँ नेर चुकेको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई आधार बनाउनुपनेर् व्यवस्था संविधानमै नभएकाले, अझ अगाडि बनेको निजामती सेवा ऐनमा त झन् हुने कुरै भएन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन हाल बन्ने अवस्थामा नै रहेकोछ । चालु ऐन अस्पष्ट रहेको र नयाँ ऐन बनिनसकेको मौका छोपेर आयोगले समावेशितालाई कमजोर बनाउने कदम चाल्नु ठूलो दुर्भाग्य हो । स्थानीय तहलाई आधार मान्दा स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा वृत्तिविकासमा के असर पर्ला ?
आरक्षण लागू गर्दा मात्र स्थानीय तहको आधार आकर्षित हुने हो र सरुवा गर्दा चाहिँ प्रदेश तहलाई आधार मान्ने हो ? यसरी संवैधानिक र कानुनी पक्ष केलाउँदा आयोगले संविधानको अपव्याख्या र बदनियतपूर्ण तवरले कानुनको प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
अध्यक्ष मैनालीकै छोरी पनि आरक्षणबाटै निजामती सेवाको पराराष्ट्र सेवामा प्रवेश गरेकी भएर धेरैलाई आशा थियो, समावेशिता प्रवद्र्धनका लागि उनले विशेष भूमिका खेल्लान् भनेर । आफ्नालाई ठाउँमा पुर्याएपछि अरूको अधिकारको सवाल कम महत्वको हुन्छ भन्ने तर्कलाई नै उनले बल दिएका छन् । तसर्थ धेरैको आशा निराशामा बदलिएको छ । आरक्षणको हरण भएको छ, यसलाई रोक्न सवोर्च्चले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा गरिएको छ ।