वर्षः ०२ | अङ्कः ०९ | जेष्ठ २०७६
दुई तिहाई वहुमतको दम्भ बोकेको के.पी. ओली सरकारले जनताको सुसूचित हुने मौलिक हकमाथि नै घाँटी अठ्याउने किसिमले मिडिया काउसन्सिल विधेयक ल्याएको छ । संचार क्षेत्र मात्र नभएर प्राज्ञिक एवं बौद्धिक क्षेत्रलाई समेत अचम्भित पार्दै सत्तासीनहरुको मनपरी विरुद्ध एक शब्द पनि लेख्न, पढ्न वन्देज लगाउने नियतले ल्याइएको उक्त विधेयकको सर्वत्र विरोधका वावजुद फिर्ता नलिने ढिपीको पछाडि सरकारको नियतमाथि शंका नगर्नुपर्ने कारण देखिन्न ।
समाचार लेखेकै भरमा लाखौँ रुपैँया जरिवाना सहित वर्षौ जेल बस्नुपर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको अनुमति वेगर जनता सुसूचित हुनबाट बञ्चित हुनुपर्ने पंचायतकालीन झझल्को दिने व्यवस्था सहितको उक्त विधेयक गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको मर्म विपरीत मात्र नभएर संविधानकै अपमान हुने खालको छ । व्यवस्थित गर्ने नाउँमा नियन्त्रित गर्न ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध संचार क्षेत्र मात्र नभएर संसद् भित्रै चर्को रुपमा हुन थालेको छ । विधेयक पारित गर्ने सांसद्हरुले नै संसद्ले नचिनेको ‘मिडिया काउन्सिल’ को असान्दर्भिकतावारे चर्को आवाज उठाउन थालेका छन् । तर यता संचारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता भने कुनै हालतमा विधेयक फिर्ता नहुने भन्दै संचार जगतलाई नियन्त्रणमा राख्न, जनताको सुसूचित हुने मौलिक अधिकार माथि वञ्चरो प्रहार गर्न तम्तयार छन् ।
हरेक आन्दोलन र परिवर्तनहरुमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा महत्वपूर्ण भूमिकामा सहयात्री संचार जगत् माथिको नियन्त्रण प्रयासले ‘समृद्ध नेपाल’ को सपना कोरा नारा मात्र नभएर निमुखा, सोझा र नेपाली जनताको लागि ‘दिवा स्वप्न’ मात्र हुने कुरामा शंका रहँदैन ।
झट्ट हेर्दा संचार क्षेत्रलाई मात्र नियन्त्रण गर्न लागे जस्तो देखिएता पनि प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल विधेयकले समस्त आम नेपालीको सूचनाको हकमाथि घाँटी निमोठ्ने प्रयास भएको छ । आफ्ना कमी कमजोरी र गलत कामको जानकारीबाट जनतालाई टाढा राख्न अनि ‘कम्युनिस्ट शासनको झल्को दिने’ किसिमको प्रावधान सहित ल्याइएको विधेयकको विरोध संचार क्षेत्रबाट मात्र नभएर आम नेपालीबाट हुनुपर्दछ ।
प्रविधि विकास र सञ्चारले आज दुनियाँलाई औँलामा मात्र सीमित गरेको छैन वल्की पूर्णत पारदर्शि बनाएको छ । आजको संचारले विश्व हल्लाउने क्षमता राख्दछ । त्यसैले यो कदापि विर्सनु हुँदैन कि संचारको साथ र सहयोग विना विश्वको कुनै पनि सरकार र शासन टिक्न सकेको छैन । इतिहासको लामो कालखण्डपछि प्राप्त गणतान्त्रिक संविधानद्वारा प्रदत्त ‘पूर्ण स्वतन्त्र प्रेस’ माथि कहिँकतैबाट दूरनियतले हमला हुने छैन हामी यही विश्वास गर्दछौँ ।