धर्मेन्द्र झा,
वर्षः ०१ | अङ्कः ०६ | माघ २०७५
केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति अथवा राज्यसत्ताका अधिकार र दायित्वहरू केन्द्रमानथुपारी संघ र एकाइमा बाँड्नु संघीय शासनव्यवस्था हो । सामान्यतया संघीयता भन्नाले एउटै राजनीतिक व्यवस्थामा अनेक तहका सरकार भन्ने बुझिन्छ । नेपाली शब्दकोषले संघीय भन्नाले ‘प्रजातान्त्रिक पद्धति, परराष्ट्र नीति, रक्षा, मौद्रिक व्यवस्था आदि समान उपयोगका प्रमुख विषयहरू केन्द्रीय सत्तामा राखी अन्य कुरामा स्वायत्तशासनको अधिकार प्रयोग गर्ने राज्यको संगठन वाइकाइहो’भनीअथ्र्याएको छ । वास्तवमा संघीय शासन व्यवस्थालाई सहजरुपमा पिरामिड शैलीमा रहेको शासन व्यवस्था भनेर बुझ्न सकिन्छ । यसको आधार सबभन्दा तल हुन्छ । जहाँ जनता हुन्छन्, र क्रमशःमाथितिर शासकीय संरचना साँघुरिँदै जान्छ । सामान्य बुझाइ र शाब्दिक अर्थका आधारमा संघीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै संघीयता हो ।
फ्रान्सेली विद्वान जोहान्स अल्थुसिर्यस (जोहानेस) ले सन् १६०३ मा आÇनो शहर इमडेनलाई फ्रान्सबाट स्वतन्त्र राख्न, जनताले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी समाधान गर्न, आरामदायी जीवनयापन गर्न, आफ्ना साधन स्रोतको स्वतन्त्र रूपले परिचालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा ल्याएका थिए । कालान्तरमा यही अवधारणाले संघीय स्वरुपको सिर्जना भएको मानिन्छ । व्यवहारमा संघीयताका विश्वमा अनेक उदाहरण दिन सकिए पनि सैद्धान्तिक रूपमा भने जोहानेसको यही अवधारणालाई आधुनिक विश्वमा संघीयताको प्रारम्भिक अवधारणाका रुपमा स्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ । यसअघि भारत वर्षमा वैशालीको वज्जी संघ र प्राचीन मिथिलाको सम्बन्धलाई संघीयताको विकासक्रमसँग जोडेर अध्ययन् गर्न सकिन्छ, जो कम्तिमा पाँच हजार वर्ष पुरानो दृष्टान्त हो ।
शक्ति विभाजनमा आधारित यस प्रणालीलाई व्याख्याताहरूले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । संघीयतालाई विद्वानहरूले विभिन्न अर्थमा अथर््याउने गरेका छन् । परिभाषाका दृष्टिले विद्वानहरूको केही धारणालाई यहाँ प्रतिनिधिमूलक रुपमा यसरी हेर्न सकिन्छ । विद्वान गार्नर भन्छन, ‘सघात्मक शासन एउटा सामान्य सम्प्रभुताको अधीन संयुक्त, केन्द्रीय र स्थानीय सरकारहरूको एउटा प्रणाली हो जसमा केन्द्रीय र स्थानीय दुवै सङ्कठन सामान्य संविधानद्वारा निर्धारित क्षेत्रभित्र सर्वोच्च हुन्छ ।
विद्वान फाइनरका अनुसार, ‘सघीय शासनमा शक्तिहरूको एउटा अंश स्थानीय शासनमा र दोस्रो केन्द्रीय शासनमा निहीत हुन्छ । शक्तिहरूको यो विभाजन स्थानीय क्षेत्रहरूलाई सङ्कठित गरी जानी–बुझिकन गरिन्छ ।
प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ डायसीका अनुसार, ‘सघीय राज्य त्यो राजनीतिक योजना हो जसको उद्देश्य राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकतातथा राज्यहरूको अधिकारमा सामञ्जस्यताउत्पन्न गर्नु हो ।
जेनिनेकको परिभाषामा‘ संघीय राज्य कैयन राज्यको योगबाट निर्मित एउटा सम्प्रभुसम्पन्न एकाइ हुन्छ जसको शक्ति आÇना विधायक राज्यहरूबाट प्राप्त हुन्छ र यी राज्यहरू परस्पर यसरी बाँधिएका हुन्छन् कि तिनीहरूको योगबाट एउटा राजनीतिक पूर्णताको निर्माण हुन्छ ।
समग्रमा विद्वानहरू एउटै भूगोल र एउटै जनतालाई फरकफरक विषयमा भिन्नभिन्न तहका सरकारले शासनगर्ने व्यवस्था नै संघीय व्यवस्थाहो, भन्नेमा सहमत देखिएका छन् । संक्षेपमा भन्नुपर्दा संघीयतामा, कमसेकम दुई तहको सरकार, प्रत्येक तह आÇना नागरिकहरूप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी र प्रत्येक तहहरू स्वशासित र स्वायत्तहुने अपेक्षा गरिन्छ ।
हाल संसारका करीव १५० देशमा एकात्मक शासन प्रणाली कार्यान्वयन्मा रहेको पृष्ठभूमिमा २७ देशमा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहेको दावी गरिन्छ । विश्वमा आर्थिक रूपले समृद्ध र भूगोलका दृष्टिले पनि ठूलो मानिने केही देशहरूमा संघीय शासनव्यवस्था छैन । युगाण्डा र क्यामरुन संघीयताबाट एकात्मक शासनतर्फ फर्केका छन् । तर अर्को यथार्थ के हो भने संख्यात्मकरुपमा संघीयता भएका देशको उपस्थितिकम रहे पनि भूगोल र जनसंख्याका दृष्टिले २७ को संख्याले करिव आधा विश्वको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो तथ्यले संघीयताका लागिभूगोल अथवाआर्थिक समृद्धि मानक हुँदो रहेनछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । संघीयताका लागि त सम्बन्धित देशको तत्कालीन आवश्यकता नै महत्वपूर्ण कुरा हुने
रहेछ भन्न सकिन्छ ।
हाम्रो देशको मूल समस्या गरिवी, भोकमरी, र पछौटेपन हो । मूलशत्रु गरिवी, असुरक्षा र बेरोजगारी हो । यसको समाधानको उपाय भनेको राज्यको पुनःसंरचना र संघीय प्रणाली हो भनी राजनीतिक बृत्तमा स्वीकार गरियो । जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्किक, वर्र्गीय, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभेद पनि संघीयताले कम गर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने पनि मानिन्छ । विगतमा नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा निश्चय पनि संघीयता राजनीतिक मुद्दा बन्यो । संघीयताकै पक्षमा नेपालमा राजनीतिक ्आन्दोलन पनिभए ।
नेपाल लामो समयदेखि एकात्मक राज्यव्यबस्था भएको देशका रुपमा रह्यो । नेपालको एकीकरणको इतिहाससँगै नेपाल राज्य कहिले शाहवंशीय राजाहरूबाट र कहिले राणाहरूबाट शासित भयो । ०७ सालमा राणाशासनको पतन र ०६२÷०६३को जनआन्दोलनको बलमा शाहवंशीय राजतन्त्रको पतनपछि मुलुकको पुनर्संरचनाको बहस चुलियो । एकात्मक राज्यव्यवस्थाका कारण नेपालको समुचित विकास हुन नसकेको र राज्यसञ्चालकका रूपमा सीमित वर्गमात्र क्रियाशील देखिने गरेको निष्कर्षका साथमुलुकको पुनर्संरचनाको क्रममा संघीयतामा जानुपर्छ भन्नेमा आममत बन्यो र ०७० को निर्वाचनवाट गठित संविधानसभाले २०७२ मा जारी गरेको संविधानले औपचारिकरूपमा संघीय नेपालको अवधारणालाई आत्मसात गर्यो । संविधानको यो व्यवस्थासँगै नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा फेरवदल भएको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दोस्रो जनआन्दोलन भनेर चिनिने ०६२÷०६३को सफलतापछि बिघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भयो । जनताको बलमा पुनस्र्थापित संसदले दोस्रो जनआन्दोलनले मुखरित गरेका बिषय र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतान्त्र स्थापनाको दिशामा अग्रसर हुने… महत्वपूर्ण घोषणा ग¥यो । यसका साथै अन्य महत्वपूर्ण घोषणा पनिभएका थिए । त्यो घोषणापछि पनि विभिन्न क्षेत्र र समुदायवाट आÇना थप एजेण्डाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्यलाई दवाव दिने कार्य भने भई नै रह्यो । त्यस क्रममा मधेशमा ठूलो आन्दोलन भयो । कैयौको ज्यानसमेत गएको आन्दोलनले नेपालमा संघीय व्यवस्था कायम हुनु पर्ने माग गरेको थियो । सो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशीमोर्चाबीच २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सहमति भयो । सो सहमतीको बुँदा नं. २ मा ‘मधेसी जनताको स्वायत्तमधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रकाजनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यहुने छ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशकाबीच स्पष्टरुपमा शक्तिको बाँडफाँडको सूचीकोअधारमागरिने छ । प्रदेशहरू पूर्णरुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्तप्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने छ भनिएको छ । यो राजनीतिक सहमति नै नेपालको सन्दर्भमा संघीयताको राजनैतिक बैधानिकता हो, यसमा शंका छैन । वास्तवमा नेपालको संघीयताको आधार यही सहमति हो भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
माथि उल्लेख गरिएअनुसारको पृष्ठभूमीका आधारमा नेपालमा हाल संघीयता कार्यान्वयनमा छ । तर हालसम्मको अवस्थाकाआधारमा एक प्रश्न भने उव्जिएको छ, के यहाँ संघीयता ठीक ‘ट्रयाकमा छ ? उत्तर सन्तोषजनक छैन् । संघीयताका सन्दर्भमा सबभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ यसबारे आमजनतामा चेतना हुनु । यस व्यवस्थाबारे आमजनतामा चेतना भएन भने यसको स्थायित्वका विषयमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । विश्वमा संघीयता स्थापना भएका मुलुकहरू पुनःएकात्मक शासन यवस्थामा फर्केका उदाहरण छन् । संघीय शासनव्यवस्थाको सन्दर्भमा यो खर्चिलो भएको, सञ्चालनमा जटिल भएको जस्ता यसका विरुद्धमा आरोपहरू लाग्ने गरेका छन् । संघीयताका पक्षमा रहेका जनताले यस्ता आरोपको बचाव गर्नु जरुरी छ ।